अनुच्छेद 99 के बारे में 

खबरों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरों को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर उपकरण, अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल किया।

अनुच्छेद 99 को समझना:-

अनुच्छेद 99, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में एक विशिष्ट राजनीतिक उपकरण, महासचिव को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले मुद्दों को संबोधित करते हुए सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार देता है।

एक विवेकाधीन शक्ति के रूप में, यदि महासचिव अनुच्छेद 99 का आह्वान करता है, तो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष एक बैठक बुलाने के लिए बाध्य हैं।

अनुच्छेद 99 का आह्वान:-

अनुच्छेद 99 को शायद ही कभी लागू किया गया है, केवल चार ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ- कांगो (1960), पूर्वी पाकिस्तान (1971), ईरान (1979), और लेबनान (1989) में।

मूल रूप से एक निवारक उपकरण के रूप में कल्पना की गई थी, इसका उद्देश्य एक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करना था, जिससे संघर्षों को बढ़ने से रोका जा सके।

अनुच्छेद 99 की सीमाएँ:-

महासचिव बातचीत की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, और समझौते को प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन ठोस समाधान के लिए पांच स्थायी सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक वीटो से दूर रहता है।

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ग्रहों की स्थिति

Q1. दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति ?

बुध (Mercury)

शुक्र (Venus)

पृथ्वी (Earth)

मंगल (Mars)

वृहस्पति (Jupiter)

शनि (Saturn)

यूरेनस (Uranus)

वरुण (Neptune)

 Q2. आकार के अनुसार ग्रहों की स्थिति ?

वृहस्पति

शनि

अरूण

वरूण

पृथ्वी

शुक्र

मंगल

बुध

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Most trending educational topics

There are many popular trends in education that have emerged in recent years. Here are some of the most popular ones:

1. **Blended learning**: This approach combines traditional classroom instruction with online learning, allowing students to learn at their own pace and on their own schedule 

2. **Sustainable teaching**: This trend emphasizes the importance of teacher well-being and work-life balance, as well as the need for schools to create a supportive environment for teachers 

3. **Neuroeducation**: This emerging field of educational neuroscience is shedding light on what works best in terms of teaching and learning, and how to optimize the learning process .

4. **Microlearning**: This approach involves breaking down complex topics into smaller, more manageable chunks that can be learned quickly and easily .

5. **Online learning**: This trend has become increasingly popular in recent years, with many schools and universities offering online courses and degree programs .

6. **Personalized learning**: This approach tailors instruction to each student's individual needs and abilities, allowing them to learn at their own pace and in their own way .

7. **Gamification**: This trend involves using game-like elements such as points, badges, and leaderboards to motivate students and make learning more engaging .

8. **Project-based learning**: This approach involves students working on a project or problem over an extended period of time, allowing them to develop critical thinking, problem-solving, and collaboration skills .

9. **Social-emotional learning**: This trend emphasizes the importance of developing students' social and emotional skills, such as self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills, and responsible decision-making .

10. **STEM education**: This approach focuses on science, technology, engineering, and math (STEM) subjects, with the goal of preparing students for careers in these fields .

Please note that this is not an exhaustive list, and there are many other exciting trends that have been introduced or are coming soon.

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Types of ATM :-

♦️White Label ATMs (WLAs): ATMs set up, owned and operated by non-banks (i.e NBFCs) are WLAs. Non-bank ATM operators are authorised under the Payment & Settlement Systems Act, 2007 by RBI.

♦️Green Label ATMs – ATMs for agricultural transactions.

♦️Orange label ATMs – ATMs used for share transactions.

♦️Pink Label ATMs – ATMs that are meant only for women (ease their banking).

♦️Yellow Label ATMs – ATMs meant for E-commerce facility.

♦️Brown Label ATMs – ATMs that are outsourced by a bank to a third party (based on the concept of sharing the cost).

♦️Biometric ATM – These are ATMs that use security features like fingerprint scanner and eye scanner of the customer to access the bank details.

♦️Onsite ATMs – ATMs that are located inside the bank’s premises.

♦️Offsite ATMs- ATMs that are located in various places except inside the bank’s premises.

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Contagion

In economics and finance, a contagion can be explained as a situation where a shock in a particular economy or region spreads out and affects others by way of, say, price movements.

The contagion effect explains the possibility of spread of economic crisis or boom across countries or regions. This phenomenon may occur both at a domestic level as well as at an international level. The failure of Lehman Brothers in the United States is an example of a domestic contagion.

The fundamental underlying this scenario where price movements in one market are resultant of shocks or volatility in the other market is that there is a perfect information flow. With increasing interdependence and correlation between economies, this possibility has increased. While internationally, there could a number of other factors governing trade, which may influence the extent of this contagion effect across geographies.

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Atlas Mountains

● The Atlas Mountains are a mountain range in the Maghreb in North Africa.

● It separates the Sahara Desert from the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean; the name "Atlantic" is derived from the mountain range.

● It stretches around 2,500 km (1,600 mi) through Morocco, Algeria and Tunisia.

● The range's highest peak is Toubkal, which is in central Morocco, with an elevation of 4,167 metres.

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Impossible Trinity:

● John Marcus Fleming’s and Robert Alexander Mundell’s “impossible trinity”, better known as the “trilemma,” presents a poignant picture for most monetary policymakers.

● The concept stipulates that a country cannot have:

1. Free capital flow (no capital controls),

2. A fixed/stable exchange rate, and

3. Independent monetary policy,

All at the same time.

● An able policymaker can, at best, achieve two of these three objectives at any given time.

https://bit.ly/2ZnyFy4

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Ramon Magsaysay Award

● The Ramon Magsaysay Award is an annual award established to perpetuate former Philippine President Ramon Magsaysay's example of integrity in governance, courageous service to the people, and pragmatic idealism within a democratic society.

● The prize was established in April 1957 by the trustees of the Rockefeller Brothers Fund based in New York City with the concurrence of the Philippine government.

● It is often called the "Nobel Prize of Asia".

●Purpose

- Aims to honor individuals or organizations in Asia who have shown exemplary integrity, courage, and selflessness.

●Categories

-Government Service

-Public Service

-Community Leadership

-Journalism, Literature, and Creative Communication Arts

-Peace and International Understanding

-Emergent Leadership

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Bharat New Car Assessment Programme" (Bharat NCAP)

- an indigenous program for testing car safety.

-Car manufacturers to get a star rating indicating the safety of their models.

-Bharat NCAP will apply to passenger vehicles with not more than eight seats, excluding the driver's seat, and a gross vehicle weight not exceeding 3,500 kg.

-Vehicles will be assigned a rating from one to five stars after evaluating three parameters: adult occupant protection, child occupant protection, and safety assist technologies.

-Voluntary Participation  except in cases such as a base variant of a popular vehicle model (minimum sale of 30,000 units) or when the Ministry recommends testing based on public safety.

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Biocomputers

● Biocomputers are brain cultures grown in the lab, coupled to real-world sensors and input/output devices.

● The technology is expected to harness the processing power of the brain and understand the biological basis of human cognition, learning, and various neurological disorders.

● These structures will be able to record the firing patterns of the neurons and also deliver electrical stimuli, to mimic sensory stimuli.

● The response pattern of the neurons and their effect on human behaviour or biology will then be analysed by machine-learning techniques.

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Prasar Bharti

● Prasar Bharati is India's state-owned Public broadcasting, headquartered in New Delhi.

● It is a statutory autonomous body comprising the Doordarshan Television broadcasting and Akashvani (formerly All India Radio AIR).

● The Parliament of India passed the Prasar Bharati Act 1990, which was enacted on 15 September 1997.

● Parent department: Ministry of Information and Broadcasting

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The Great Pacific Garbage Patch

-is a collection of marine debris in the North Pacific Ocean

Ocean, between Hawaii and California.

- around 1.6 million square kilometers .

🔹Reason  

- The North Pacific Subtropical Gyre (NPSG) located just north of the equator in the Pacific Ocean. 

-It consists of the Kuroshio, North Pacific, California, and North Equatorial currents and moves in a clockwise direction. 

-These currents flow adjacent to 51 Pacific Rim countries. 

-Any trash that enters one of these currents, from any of these countries, could become part of the gyre.

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Petroglyph

The UNESCO listing mentions “Konkan geoglyphs.” 

However, elsewhere, the term petroglyph (literally, “rock symbol/character”) is also used. 

As per the UNESCO listing, petroglyphs and geoglyphs share similarities as both require the skills of removing parts or engraving a symbol on the rock surface.

Petroglyphs are drawn by removing part of a rock surface by incising, picking, carving or abrading.

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India records 93% DPT3 coverage

● Third dose of DPT vaccine is used globally to assess vaccination rates.

● DPT : Diphtheria, Pertussis and Tetanus vaccines are vaccine-preventable bacterial diseases.

● Diphtheria can cause a thick covering in the back of the throat. It can lead to breathing problems, heart failure, and even death.

● Pertussis (also known as whooping cough) is a highly contagious respiratory tract infection. Whooping cough can become more serious, particularly in infants.

● Tetanus (also known as lockjaw) is a serious disease that causes painful tightening of the muscles, usually all over the body. 

● India reported a drop in the number of pertussis & tetanus cases.

● The Centre’s Mission Indradhanush scheme provides vaccination against 12 Vaccine-Preventable Diseases (VPD).

● Achievements: The Full Immunisation Coverage among children aged 12-23 months of age has increased from 62% (NFHS-4) to 76.4%(NFHS-5).

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Geological Survey of India (GSI)

 About GSI:

● The Geological Survey of India (GSI) was set up in 1851 primarily to find coal deposits for the Railways.

● Geological Survey of India is an attached office to the Ministry of Mines.

● GSI, headquartered at Kolkata, has six Regional offices located at Lucknow, Jaipur, Nagpur, Hyderabad, Shillong and Kolkata and State Unit offices in almost all States of the country. 

● The main functions of GSI relate to creation and updating of national geoscientific information and mineral resource assessment.

In NEWS for: 

● Geological Survey of India has for the first time established Lithium inferred resources (G3) of 5.9 million tonnes in Salal-Haimana area of Reasi District of Jammu & Kashmir (UT).

Missions for GSI

● Mission I: Baseline Geoscience, Data Collection.

● Mission II: Natural Resource Assessment.

● Mission III: Geoinformatics.

● Mission IV: Multidisciplinary Geosciences.

● Mission V: Training And Capacity Building.

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Oxfam’s Report “Survival of the Richest: The India story 2023

-Billionaires in India have seen their wealth surge by 121% or ₹3,608 crore per day in real terms.

-The richest 1% in India now own more than 40% of the country's total wealth, while the bottom half of the population together share just 3% of the wealth. 

-The gender inequality in India, stating that female workers earned only 63 paise for every 1 rupee earned by male workers.

-The situation is even worse for scheduled caste and rural workers, as they earned 55% and half of what the advantaged social groups earned respectively, between 2018 and 2019.

#data 

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Open and Transparent Monetary Policy Making

Under the amended RBI Act, the monetary policy making is as under:

➖The MPC is required to meet at least four times in a year.

➖The quorum for the meeting of the MPC is four members.

➖Each member of the MPC has one vote, and in the event of an equality of votes, the Governor has a second or casting vote.

➖The resolution adopted by the MPC is published after conclusion of every meeting of the MPC in accordance with the provisions of Chapter III F of the Reserve Bank of India Act, 1934.

➖On the 14th day, the minutes of the proceedings of the MPC are published which include:

a. the resolution adopted by the MPC;

b. the vote of each member on the resolution, ascribed to such member; and

c. the statement of each member on the resolution adopted.

➖Once in every six months, the Reserve Bank is required to publish a document called the Monetary Policy Report to explain:

a. the sources of inflation; and

b. the forecast of inflation for 6-18 months ahead.

Legal Framework

Reserve Bank of India Act, 1934 as amended from time to time.

 

📚Objectives of Monetary Policy

The primary objective of central banks is to manage inflation. The second is to reduce unemployment, but only after they have controlled inflation.

The U.S. Federal Reserve, like many other central banks, has specific targets for these objectives. It seeks an unemployment rate below 6.5 percent. The Fed says the natural rate of unemployment is between is between 4.7 percent and 5.8 percent. It wants the core inflation rate to be between 2.0 percent and 2.5 percent. It seeks healthy economic growth. That’s a 2-3 percent annual increase in the nation’s gross domestic product.

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Dormant / Inactive Bank Account

If you SB or current account hasn’t witnessed any transactions(credit/debit except interest credited the bank, deduction of service charges, for more than 1 year, the account is rendered inactive. On exceeding 2 years, the account is declared dormant/inoperative.

Any customer induced transaction is enough for this purpose. Like credit or debit transactions done by the account holder in this account, keeps it active. Some of them have been listed below –

♦️ Outward bill

♦️ Inward bill

♦️ Transactions through cheque.

♦️ Deposit of cash

♦️ Deposit through cheque

♦️ Cash withdrawal or deposit via ATM.

♦️ Internet banking transaction

♦️ Crediting interest earned mandate on Fixed deposit to Savings Bank Account

🔷When does a bank assume an account as inoperative?

If there is no transaction in the account for one year, the bank tries to contact the account holder or the nominee. In case of no replies, the bank will send intimation to account holder 2 or 3 months prior to treating his inactive account. 

On continuation of this ‘inactive’ status for 2 years, the status becomes ‘inoperative’ or ‘dormant’. The process will be completed by sending a correspondence to the account holder, declaring the account as ‘inoperative’.

•No valid transaction for 1 year – inactive bank account.

•No valid transaction for 2 years – inoperative bank account.

♻️How to change the status of a “Dormant Bank Account” to an “Active Bank Account”?

An inoperative account can become an operative account within 24 hours. All you need to do is to submit an application along with identity proof and passbook or cheque book to your bank, stating the reasons for absence of valid transactions.

After completion of “Know Your Customer” formalities, banks usually put the customer’s account on Active mode within 24 hours. 

Remember, there is no reactivation charge on a dormant account.

An inoperative account will have restrictions for several transactions including ATM withdrawal, internet or phone banking, issuing new cheque books, etc. All these are intended for the safety of the money in the account. Otherwise, it may increase the risk of fraudulent transactions from your account. 

If you are having more than one account, it is always better to keep tabs on them or making some small transactions just to keep them active. In this age of netbanking, all it takes is a few mouse clicks and your account would remain operational.

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Exchange Earner’s Foreign Currency (EEFC) Account

Exchange Earners’ Foreign Currency Account (EEFC) is an account maintained in foreign currency with an Authorised Dealer Category – I bank i.e. a bank authorized to deal in foreign exchange. It is a facility provided to the foreign exchange earners, including exporters, to credit 100 per cent of their foreign exchange earnings to the account, so that the account holders do not have to convert foreign exchange into Rupees and vice versa, thereby minimizing the transaction costs.

 You can open an EEFC account in the following currencies:

➖United States Dollar (USD)

➖EURO

➖Great Britain Pound (GBP)

➖Japanese Yen (JPY)

➖Swiss Franc (CHF)

➖Singapore Dollar (SGD)

➖Canadian Dollar (CAD)

➖Australian Dollar (AUD)

➖United Arab Emirates Dirham (AED)

➖New Zealand Dollar (NZD)

➖Swedish kroner (SEK)

➖Saudi Riyal (SAR)

➖Hong Kong Dollar (HKD)

➖Thai Baht (THB)

➖Kuwaiti Dinar (KWD)

➖South African Rand (SAR)

➖Norwegian Kroner (NOK)

Who can open an EEFC account?

All categories of foreign exchange earners, such as individuals, companies, etc., who are resident in India, may open EEFC accounts.

Can interest be paid on these accounts?

An EEFC account can be held only in the form of a current account. No interest is payable on EEFC accounts.

How much of one’s foreign exchange earnings can be credited into an EEFC account?

100% foreign exchange earnings can be credited to the EEFC account subject to the condition that the sum total of the accruals in the account during a calendar month should be converted into Rupees on or before the last day of the succeeding calendar month after adjusting for utilization of the balances for approved purposes or forward commitments.

Is there any Cheque facility available?

Cheque facility is available for operation of the EEFC account.

 What are the permissible credits into this account?

 i) Inward remittance through normal banking channels, other than remittances received on account of foreign currency loan or investment received from abroad or received for meeting specific obligations by the account holder;

ii) Payments received in foreign exchange by a 100 per cent Export Oriented Unit or a unit in (a) Export Processing Zone or (b) Software Technology Park or (c) Electronic Hardware Technology Park for supply of goods to similar such units or to a unit in Domestic Tariff Area;

iii) Payments received in foreign exchange by a unit in the Domestic Tariff Area for supply of goods to a unit in the Special Economic Zone (SEZ);

iv) Payment received by an exporter from an account maintained with an authorised dealer for the purpose of counter trade. (Counter trade is an arrangement involving adjustment of value of goods imported into India against value of goods exported from India in terms of the Reserve Bank guidelines);

v) Advance remittance received by an exporter towards export of goods or services;

vi) Payment received for export of goods and services from India, out of funds representing repayment of State Credit in U.S. Dollar held in the account of Bank for Foreign Economic Affairs, Moscow, with an authorised dealer in India;

vii) Professional earnings including directors’ fee, consultancy fee, lecture fee, honorarium and similar other earnings received by a professional by rendering services in his individual capacity;

viii) Re-credit of unutilised foreign currency earlier withdrawn from the account;

ix) Amount representing repayment by the account holder’s importer customer in respect of trade related loan/advances granted by the exporter (subject to compliance with the extant guidelines) holding EEFC account; and

x) The disinvestment proceeds received by the resident account holder on conversion of shares held by him to ADRs/GDRs under the Sponsored ADR/GDR Scheme approved by the Foreign Investment Promotion Board of the Government of India.

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दूरदर्शन स्थापना दिवस ।।

📜 15 सितम्बर

दूरदर्शन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत में टेलीविजन का इतिहास. 15 सितंबर 1959 को देश के पहले टीवी चैनल ‘दूरदर्शन’ की शुरुआत हुई थी. उस समय इसका नाम ‘दूरदर्शन’ नहीं बल्कि ‘टेलीविजन इंडिया’ हुआ करता था. शुरुआत में हफ्ते में तीन दिन ही इसका प्रसारण होता था और वह भी सिर्फ आधे घंटे के लिए.

यह भारत में टेलीविजन और टेलीविजन चैनल की शुरुआत थी. शुरुआत में ‘दूरदर्शन’ पर स्कूली बच्चों और किसानों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था. साल 1965 से हफ्ते में तीन दिन की जगह रोजाना ‘दूरदर्शन’ का प्रसारण होना शुरू हो गया. इसी के साथ ‘दूरदर्शन’ पर 5 मिनट न्यूज बुलेटिन भी शुरू किया गया.

साल 1975 में 6 राज्यों में सैटेलाइट इन्स्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट (SITE) शुरू किया गया. उस समय इन राज्यों में सामुदायिक टीवी लगाए गए थे. यह वही साल था जब ‘टेलीविजन इंडिया’ का नाम बदलकर ‘दूरदर्शन’ कर दिया गया. इसके अगले साल 1976 में दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से अलग हो गया.

शुरूआती सालों में ‘दूरदर्शन’ का विकास बहुत ही धीमी गति से हुआ, लेकिन साल 1982 ‘दूरदर्शन’ के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा. इसी साल ‘दूरदर्शन’ ब्लैक एंड वाइट से रंगीन हो गया. इसके साथ ही साल 1982 में ही ‘दूरदर्शन’ ने इनसैट-1 के जरिए पहली बार नेशनल ब्रॉडकास्ट किया. इस बीच जब ‘दूरदर्शन’ पर एशियाई खेलों का प्रसारण हुआ तो लोगों ने ‘दूरदर्शन’ देखना शुरू कर दिया. एशियाई खेलों ने ‘दूरदर्शन’ की लोकप्रियता को कई गुना बड़ा दिया.

‘दूरदर्शन’ के लोकप्रिय होने और लोगों की रूचि को देखते हुए ‘दूरदर्शन’ के लिए नए-नए प्रोग्राम बनने लगे. उस समय कृषि दर्शन, चित्रहार और रंगोली जैसे प्रोग्राम बहुत सफल हुए. साल 1966 में शुरू हुआ ‘कृषि दर्शन‘ कार्यक्रम देश में हरित क्रांति लाने का सूत्रधार बना. ‘कृषि दर्शन‘ कार्यक्रम ‘दूरदर्शन’ पर सबसे अधिक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है.

इस बीच साल 1986 में ‘दूरदर्शन’ पर रामायण का प्रसारण हुआ. इसके बाद ‘दूरदर्शन’ महाभारत का प्रसारण किया गया. ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ ने ‘दूरदर्शन’ की आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया.

उस समय ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ के प्रसारण के समय देश में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन जाती थी. सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था. पूरे देश के लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे. उस समय ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ इतना लोकप्रिय हुआ था कि लोग बाकायदा प्रसारण से पहले घर की सफाई करते थे और प्रसारण के समय अगरबत्ती और दीपक जलाते थे. साथ ही प्रसारण खत्म होने के बाद मिठाई बांटते थे.

‘रामायण’ और ‘महाभारत’ के प्रसारण के बाद ‘दूरदर्शन’ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. इन टीवी सीरियल के बाद भी ‘दूरदर्शन’ पर एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल का प्रसारण किया गया.

>> दूरदर्शन के बारे में रोचक तथ्य <<

• दूरदर्शन के आज 34 सैटेलाइट चैनल हैं.

• 14 हजार जमीनी ट्रांसमीटर और 66 स्‍टूडियो के साथ दूरदर्शन देश का सबसे बड़ा प्रसारणकर्ता है.

• दूरदर्शन के पास देशभर में 66 स्टूडियो हैं, जिनमें से 17 राज्यों की राजधानियों में हैं और बाकी 49 अलग-अलग शहरों में हैं।

• 3 नवंबर 2003 में दूरदर्शन का 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल शुरू हुआ.

• दूरदर्शन शुरू करने के लिए यूनेस्को ने भारत को 20,000 डॉलर और 180 फिलिप्स टीवी सेट दिए थे.

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डी गुकेश बने भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर।।

17 साल के भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश भारत के टॉप चेस प्लेयर बन गए है. उन्होने भारतीय चेस लीजेंड विश्वनाथन आनंद की 37 साल की बादशाहत खत्म कर दी है. आनंद 1986 से भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर रहे हैं. चेन्नई के गुकेश हाल ही में बाकू में FIDE वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मैग्नस कार्लसन से हार गए थे.

    गुकेश FIDE वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 8 पर पहुंच गए है. पांच बार के वर्ल्ड चैम्पियन आनंद इस समय 9वें स्थान पर हैं. रैंकिंग में नंबर-1 पर चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में आर प्रगनानंदा को हराने वाले नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन बने हुए है. आर प्रगनानंदा 19वे स्थान पर हैं.

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Public Credit Registry (PCR)

The PCR will be an extensive database of credit information for India that is accessible to all stakeholders. The idea is to capture all relevant information in one large database on the borrower and, in particular, the borrower’s entire set of borrowing contracts and outcomes.

The proposed PCR will also include data from entities like market regulator Sebi, the corporate affairs ministry, Goods and Service Tax Network (GSTN) and the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) to enable banks and financial institutions to get a 360-degree profile of the existing as well as prospective borrowers on a real-time basis.

Management of PCR

Generally, a PCR is managed by a public authority like the central bank or the banking supervisor, and reporting of loan details to the PCR by lenders and/or borrowers is mandated by law. The contractual terms and outcomes covered and the threshold above which the contracts are to be reported vary in different jurisdictions, but the idea is to capture all relevant information in one large database on the borrower, in particular, the borrower’s entire set of borrowing contracts and outcomes.

Need for a PCR

A central repository, which, for instance, captures and certifies the details of collaterals, can enable the writing of contracts that prevent over-pledging of collateral by a borrower. In absence of the repository, the lender may not trust its first right on the collateral and either charge a high cost on the loan or ask for more collateral than necessary to prevent being diluted by other lenders. This leads to, what in economics is termed as, pecuniary externality – in this case, a spillover of one loan contract onto outcomes and terms of other loan contracts.

Furthermore, absent a public credit registry, the ‘good’ borrowers are disadvantaged in not being able to distinguish themselves from the rest in opaque credit markets; they could potentially be subjected to a rent being extracted from their existing lenders who enjoy an information monopoly over them. The lenders may also end up picking up fresh clients who have a history of delinquency that is unknown to all lenders and this way face greater overall credit risk.

💎Benefits of having a PCR

➖A PCR can potentially help banks in credit assessment and pricing of credit as well as in making risk-based, dynamic and counter-cyclical provisioning.

➖The PCR can also help the RBI in understanding if transmission of monetary policy is working, and if not, where are the bottlenecks.

➖Further, it can help supervisors, regulators and banks in early intervention and effective restructuring of stressed bank credits.

➖A PCR will also help banks and regulators as credit information is a ‘public good’ and its utility is to the credit market at large and to society in general.

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Certificate of Deposit (CD)

👉👉Certificate of Deposit (CD) is a negotiable, unsecured money market instrument issued by a bank as a Usance Promissory Note against funds deposited at the bank for a specified time period.

👉👉Eligible issuers

Certificates of Deposit (CDs) can be issued by:

1-Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks);

2-Small Finance bank

3-Regional Rural Banks

4- All India Financial Institution

👉👉Eligible investors:

CDs can be issued to all persons resident in India and 

👉to non-residents to the extent permitted under the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999.

👉👉Primary issuance:

👉CDs shall be issued only in dematerialised form and held with a depository registered with Securities and Exchange Board of India.

👉CDs shall be issued in minimum denomination of ₹5 lakh and in multiples of ₹5 lakh thereafter.

👉The tenor of a CD at issuance shall not be less than 7 days and shall not exceed 1 year.

👉CDs shall be issued on a T+1 basis where T represents the date of closure of the offer period for issuance of the CDs.

👉👉Secondary market - trading venue and settlement:

CDs shall be traded either in Over the Counter (OTC) markets, including on Electronic Trading Platforms (ETPs), or on recognised stock exchanges with the approval of the Reserve Bank.

👉The settlement cycle for OTC trades in CDs shall be T+0 or T+1

👉All secondary market transactions in CDs shall be settled on a DvP I basis through the clearing corporation of any recognized stock exchange...

👉👉Loans against CDs:

Banks are not permitted to grant loans against CDs

👉👉Buyback of CDs:

👉Issuing banks are permitted to buyback CDs before maturity.

Buyback of CDs shall be subject to the following conditions:

👉Buyback of CDs can be made only 7 days after the date of issue of the CD.

👉The buyback offer shall be made to all investors.

 

👉The investors shall have the option to accept or reject the buyback offer.

👉Buyback of CDs shall be at the prevailing market price.

👉👉Reporting requirements

👉Primary issuances: 

Details of primary issuance of a CD shall be reported by the issuer on the Financial Market Trade Reporting and Confirmation Platform (“F-TRAC”) of Clearcorp Dealing System (India) Ltd by 5.30 PM on the day of issuance.

👉Secondary market transactions on exchanges: 

All secondary market transactions in CDs undertaken on recognised stock exchanges shall be reported on the F-TRAC platform by the exchanges after the close of business on the same day.

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Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) - LPG Connection Scheme

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY), was launched by Prime Minister Narendra Modi on 1 May 2016 to distribute 50 million LPG connections to women of Below Poverty Line (BPL) families. A budgetary allocation of ₹80 billion (US$1.1 billion) was made for the scheme.

In India, the poor have limited access to cooking gas (LPG). Primarily in rural areas women used fossil fuels for cooking food and serious health hazards are associated with cooking based on fossil fuels. In India about 5 lakh deaths alone happened due to use of unclean cooking fuels. To overcome this issue central government launched this Scheme.

🔹 Objective of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

The Pradhan Mantri Ujjwala Yojana was launched for providing clean fuel to women below the poverty line, mainly rural Indian women. The use of unclean fossil fuels is hazardous to human health. Other aims of the Scheme are mentioned below:

➖ To empower women and protect their health.

➖ To minimize health issues arising from the use of unclean fossil fuel and other fuels while cooking.

➖ To control indoor pollution which causes respiratory issues.

➖ To stop environment degradation caused by widespread usage of unclean cooking fuel.

🔹 Benefits of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

➖ It provides five crore LPG connections to families below poverty line.

➖ Under the scheme, oil marketing companies also provide interest-free loans for refilling and purchasing stoves.

➖ Financial support of Rs 1600 is provided under the scheme for each LPG connection for BPL households. The administrative cost of this support is aid by the Government. This subsidy is meant for the security fee for the cylinder, pressure regulator, booklet, safety hose, and other fitting charges.

➖ The benefits of this scheme are also available for the people of all Hilly States of India including the NE States (who are treated as ‘Priority States’).

➖ The scheme will cover BPL families under all forms of distributorship and for various sizes of cylinders (like 14.2 kg, 5 kg, etc.) depending on the field situation.

➖ The scheme also effectively addresses several difficulties faced by the people in the States of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh, Meghalaya, and Tripura in accessing LPG for cooking purposes.

🔹 Eligibility for Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

➖ The applicant must be a woman and a citizen of India aged above 18 years.

➖ She should belong to a family below the poverty line and no one else from her family should own an LPG connection.

➖ The overall monthly income of the family should not exceed a certain limit that is prescribed by the UT/State Governments.

➖ The applicant should not be registered under any other similar scheme provided by the government.

In the Union Budget of 2021-2022, the government announced that 1 crore more connections will be provided under this scheme.

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Clearing Corporation of India Limited (CCIL)

CCIL was set up in April 2001 by banks, financial institutions and primary dealers, to function as an industry service organisation for clearing and settlement of trades in money market, government securities and foreign exchange markets.

The Clearing Corporation plays the crucial role of a Central Counter Party (CCP) in the government securities, USD –INR forex exchange (both spot and forward segments) and Collaterised Borrowing and Lending Obligation (CBLO) markets. CCIL plays the role of a central counterparty whereby, the contract between buyer and seller gets replaced by two new contracts – between CCIL and each of the two parties. This process is known as ‘Novation’. Through novation, the counterparty credit risk between the buyer and seller is eliminated with CCIL subsuming all counterparty and credit risks. In order to minimize the these risks, that it exposes itself to, CCIL follows specific risk management practices which are as per international best practices.In addition to the guaranteed settlement, CCIL also provides non guaranteed settlement services for National Financial Switch (Inter bank ATM transactions) and for rupee derivatives such as Interest Rate Swaps.

CCIL is also providing a reporting platform and acts as a repository for Over the Counter (OTC) products.

💡Pre-paid Payment Systems

Pre-paid instruments are payment instruments that facilitate purchase of goods and services against the value stored on these instruments. The value stored on such instruments represents the value paid for by the holders by cash, by debit to a bank account, or by credit card. The pre-paid payment instruments can be issued in the form of smart cards, magnetic stripe cards, internet accounts, internet wallets, mobile accounts, mobile wallets, paper vouchers, etc.

Subsequent to the notification of the PSS Act, policy guidelines for issuance and operation of prepaid instruments in India were issued in the public interest to regulate the issue of prepaid payment instruments in the country.

The use of pre-paid payment instruments for cross border transactions has not been permitted, except for the payment instruments approved under Foreign Exchange Management Act,1999 (FEMA).

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Board for Financial Supervision(BFS)

The Reserve Bank of India performs the supervisory function under the guidance of the Board for Financial Supervision (BFS). The Board was constituted in November 1994 as a committee of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India (Board for Financial Supervision) Regulations, 1994.

➡️Objective

The primary objective of BFS is to undertake consolidated supervision of the financial sector comprising Scheduled Commercial and Co-operative Banks, All India Financial Institutions, Local Area Banks, Small Finance Banks, Payments Banks, Credit Information Companies, Non-Banking Finance Companies and Primary Dealers.

➡️Constitution

The Board is constituted by co-opting four Directors from the Central Board as Members and is chaired by the Governor. The Deputy Governors of the Reserve Bank are ex-officio members. One Deputy Governor, traditionally, the Deputy Governor in charge of supervision, is nominated as the Vice-Chairman of the Board.

In April 2018, a Sub-committee of the Board for Financial Supervision was constituted, under Para 11 & 12 of the Reserve Bank of India (Board for Financial Supervision) Regulations, 1994. The Sub-committee performs the functions and exercises the powers of supervision and inspection under the Reserve Bank of India Act, 1934 and the Banking Regulation Act, 1949, in relation to Payments Banks, Small Finance Banks, Local Area Banks, small Foreign Banks, select scheduled Urban Co-operative Banks, select Non-Banking Financial Companies and Credit Information Companies. The Sub-committee is chaired by the Deputy Governor in charge of supervision and includes the three Deputy Governors and two Directors of the Central Board as Members.

➡️BFS Meetings

The Board is required to meet normally once every month. It deliberates on inspection reports, periodic reviews related to banking and non-banking sectors and policy matters arising out of or having relevance to the supervisory functions of the Reserve Bank.

The BFS oversees the functioning of Department of Banking Supervision (DBS), Department of Non-Banking Supervision (DNBS) and Department of Co-operative Bank Supervision (DCBS) and gives directions on regulatory and supervisory issues.

➡️Functions

➖Fine-tuning the supervisory processes adopted by the Bank for regulated entities;

➖Introduction of off-site surveillance system to complement the on-site supervision of regulated entities;

➖Strengthening the statutory audit processes of banks and enlarging the role of auditors in the supervisory process;

➖Strengthening the internal defences within supervised institutions such as corporate governance, internal control and audit functions, management information and risk control systems, review of housekeeping in banks;

➖Introduction of supervisory rating system for banks and financial institutions;

➖Supervision of overseas operations of Indian banks, consolidated supervision of banks;

➖Technical assistance programme for cooperative banks;

➖Introduction of scheme of Prompt Corrective Action Framework for weak banks;

➖Guidance regarding fraud risk management framework in banks;

➖Introduction of risk based supervision of banks;

➖Introduction of an enforcement framework in respect of banks;

➖Establishment of a credit registry in respect of large borrowers of supervised institutions; and

➖Setting up a subsidiary of RBI to take care of the IT requirements, including the cyber security needs of the Reserve Bank and its regulated entities, etc.

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Electronic Clearing Service (ECS) Credit

The Bank introduced the ECS (Credit) scheme during the 1990s to handle bulk and repetitive payment requirements (like salary, interest, dividend payments) of corporates and other institutions. ECS (Credit) facilitates customer accounts to be credited on the specified value date and is presently available at all major cities in the country.

During September 2008, the Bank launched a new service known as National Electronic Clearing Service (NECS), at National Clearing Cell (NCC), Mumbai. NECS (Credit) facilitates multiple credits to beneficiary accounts with destination branches across the country against a single debit of the account of the sponsor bank. The system has a pan-India characteristic and leverages on Core Banking Solutions (CBS) of member banks, facilitating all CBS bank branches to participate in the system, irrespective of their location across the country.

⏱Regional ECS (RECS)

Next to NECS, RECS has been launched during the year 2009.RECS, a miniature of the NECS is confined to the bank branches within the jurisdiction of a Regional office of RBI. Under the system, the sponsor bank will upload the validated data through the Secured Web Server of RBI containing credit/debit instructions to the customers of CBS enabled bank branches spread across the Jurisdiction of the Regional office of RBI. The RECS centre will process the data, arrive at the settlement, generate destination bank wise data/reports and make available the data/reports through secured web-server to facilitate the destination bank branches to afford credit/debit to the accounts of beneficiaries by leveraging the CBS technology put in place by the bank. Presently RECS is available in Ahmedabad, Bengaluru, Chennai and Kolkata.

📡Electronic Funds Transfer (EFT)

This retail funds transfer system introduced in the late 1990s enabled an account holder of a bank to electronically transfer funds to another account holder with any other participating bank. Available across 15 major centers in the country, this system is no longer available for use by the general public, for whose benefit a feature-rich and more efficient system is now in place, which is the National Electronic Funds Transfer (NEFT) system.

💎National Electronic Funds Transfer (NEFT) System

In November 2005, a more secure system was introduced for facilitating one-to-one funds transfer requirements of individuals / corporates. Available across a longer time window, the NEFT system provides for batch settlements at hourly intervals, thus enabling near real-time transfer of funds. Certain other unique features viz. accepting cash for originating transactions, initiating transfer requests without any minimum or maximum amount limitations, facilitating one-way transfers to Nepal, receiving confirmation of the date / time of credit to the account of the beneficiaries, etc., are available in the system.

🔋Real Time Gross Settlement (RTGS) System

RTGS is a funds transfer systems where transfer of money takes place from one bank to another on a “real time” and on “gross” basis. Settlement in “real time” means payment transaction is not subjected to any waiting period. “Gross settlement” means the transaction is settled on one to one basis without bunching or netting with any other transaction. Once processed, payments are final and irrevocable. This was introduced in in 2004 and settles all inter-bank payments and customer transactions above `2 lakh.

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Namoh 108

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (CSIR-NBRI) ने #कमल की नई किस्म का अनावरण किया, जो 108 पंखुड़ियों के साथ खिलती है। 'NBRI #Namoh108' नाम का कमल #NBRI द्वारा विकसित किया गया है, जो एक प्रमुख पौधा-आधारित बहु-विषयक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।

  “कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। यह कमल के फूल की एक नई किस्म 'नमोह 108' है, जो अपनी तरह का पहला है जिसका जीनोम इसकी विशेषताओं के लिए पूरी तरह से अनुक्रमित है।''

 कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कमल के रेशे से बने कपड़े और 'फ्रोटस' नामक इत्र भी पेश किया, जो कमल के फूलों से निकाला जाता है।

 कमल में 108 पंखुड़ियाँ हैं और इसे कई साल पहले मणिपुर में खोजा गया था और इसे फूलों और पौधों के संग्रह के हिस्से के रूप में संस्थान में रखा गया था, जिस पर संस्थान अनुसंधान करता है।

 पंखुड़ियों की संख्या की खोज के बाद ही एनबीआरआई ने क्लोन किया और इसके जर्मप्लाज्म को बेहतर बनाने और इसकी विशेषताओं को इस तरह से संशोधित करने पर काम किया कि इसकी खेती मणिपुर के बाहर अपेक्षाकृत आसानी से की जा सके।

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नेट बैंकिंग क्या है?

आज के समय में भी बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है कि नेट बैंकिंग क्या होता है। नेट बैंकिंग, जिसे इंटरनेट बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है, बैंकों द्वारा दी जाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा है जो ग्राहकों को वित्तीय के साथ-साथ गैर-वित्तीय बैंकिंग उत्पादों को ऑनलाइन एक्सेस करने में सक्षम बनाती है।पहले ग्राहकों को छोटी सेवा के लिए भी बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन, इंटरनेट बैंकिंग के आने के बाद, लगभग सभी बैंकिंग सेवाओं और उत्पादों को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। फंड ट्रांसफर से लेकर डिमांड ड्राफ्ट का अनुरोध करने तक, नेट-बैंकिंग सभी बैंकिंग आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है। यह न केवल सुविधाजनक है बल्कि बैंकिंग का एक सुरक्षित तरीका भी है।

नेट बैंकिंग का उपयोग कैसे करें?

नेट बैंकिंग का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को बैंक में इंटरनेट बैंकिंग के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है।

किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में परिचालन खाता रखने वाले व्यक्ति इंटरनेट बैंकिंग के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

नेट बैंकिंग के ठीक से काम करने के लिए, आपको एक पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन और अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है।

पंजीकरण के बाद, बैंक द्वारा एक विशिष्ट ग्राहक आईडी और पासवर्ड जारी किया जाता है, जिसके उपयोग से कोई भी व्यक्ति नेट बैंकिंग पोर्टल में लॉग-इन कर सकता है।

नेट बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करने के बाद सभी बैंकिंग सेवाओं को एक्सेस किया जा सकता है।

नेट बैंकिंग सुविधाएं

इंटरनेट बैंकिंग क्या है, यह सही प्रकार से समझने के लिए इसकी सुविधाओं को जानना जरूरी है जो कि निम्नलिखित हैं।

बैंकिंग का एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका

पासवर्ड सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली

वित्तीय और गैर-वित्तीय बैंकिंग उत्पादों/सेवाओं तक आसान पहुंच

अपने बैंक खाते को कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं

बैंक बैलेंस, अंतिम लेनदेन, स्टेटमेंट आदि को ट्रैक और प्रबंधित कर सकते हैं

एनईएफटी, आरटीजीएस, और आईएमपीएस के माध्यम से कभी भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं

बिल (बिजली, पानी, गैस, आदि) भुगतान भी कर सकते हैं

भुगतान, ऋण, बचत खाता आदि का ट्रैक रख सकते हैं

स्वचालित भुगतानों को चैनलाइज या रद्द कर सकते हैं

ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ

किसी भी समय, कहीं से भी बैंकिंग सेवाओं को एक्सेस करने में सक्षम होने के अलावा, ऑनलाइन बैंकिंग के अन्य लाभ भी हैं जो कि निम्नलिखित हैं।

बिलों का ऑनलाइन भुगतान करें

यह ऑनलाइन बैंकिंग के शीर्ष लाभों में से एक हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग के बाद आपको बिलों के भुगतान के लिए बैंक जाकर अपना समय खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस अपने बैंक खाते में लॉग इन करें और तुरंत अपने बिलों का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।

अपने कार्य को आसान बनाने के लिए, आप स्वचालित बिल भुगतान भी सेट कर सकते हैं, जो आपको अपने नकदी प्रवाह को प्रबंधित करने में मदद करता है, जब आपके पास विक्रेताओं से मासिक भुगतान होता है।

1.धन हस्तांतरण

ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से आप किसी भी ग्राहक या विक्रेता को शीघ्रता से धन हस्तांतरण कर सकते हैं और अपने एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में भी धन हस्तांतरित कर सकते हैं। रजिस्टर्ड चेक भेजने और उसके क्लियर होने की प्रतीक्षा करने के बजाय, आप सुरक्षित रूप से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।

2. ऑनलाइन चेक जमा

बैंक शाखा में जाने और लाइन में प्रतीक्षा करने के बजाय, आप ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा के माध्यम से मिनटों में ऑनलाइन चेक जमा कर सकते हैं। साथ ही, कुछ बैंक 24/7 ग्राहक सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी समय ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं।

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व्यवसाय का अर्थ परिभाषा, प्रकार और मुख्य विशेषताएं ।।

व्यवसाय 

वैसे तो व्यवसाय शब्द से हम सभी परिचित है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। जिसमें वस्तुओं का क्रिय-विक्रय क्या जाता है। वास्तविकता मे हम व्यापार को ही व्यवसाय समझते है लेकिन व्यवसाय का एक विशिष्ट अर्थ है। इस लेख मे हम व्यवसाय की परिभाषा, विशेषताएं और प्रकार के बारे चर्चा करेंगे।

व्यवसाय का अर्थ (vyavsay ka arth)

व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का नियमित रूप से उत्पादन क्रय-विक्रय विनियम और हस्तांतरण किया जाता है। व्यवसाय को हम तभी व्यवसाय कहेगें जब उसमे आर्थिक क्रियाओं मे नियमितता हो। व्यसाय मे उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें वस्तुओं के उत्पादन से लेकर वितरण तक क्रियाएं की जाती है। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए धन प्राप्त करना होता है। 

व्यवसाय की परिभाषा (vyavsay ki paribhasha)

व्यवसाय की परिभाषा मैल्विवन ऐन्सन के अनुसार इस प्रकार है--

"व्यवसाय जीविकोपार्जन का तरीका होता है।

"इस प्रकार व्यवसाय में वे संपूर्ण मानवीय क्रियाएं आ जाती हैं, जो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए की जाती है।

किंग्सले डेविस के अनुसार " व्यवसाय शब्द का अर्थ विस्तृत रूप मे निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही संस्थाओं को संबोधित करता है जो कि एक समाज मे आर्थिक मूल्यों का विकास तथा प्रविधीकरण करती है।

व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं (vyavsay ki visheshta)

1. व्यवसाय एक मानवीय आर्थिक क्रिया है।

2. प्रत्येक व्यवसाय को समाज और राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।

3. व्यवसाय लाभ को ध्यान मे रखकर किया जाता है।

4. व्यवसाय में व्यवसाय करने वाले को जोखिम उठाना पड़ सकता है।

5. व्यवसाय के लिए व्यवसायी मे साहस और धैर्यें होने चाहिए।

6. व्यवसाय सिर्फ लाभ के लिए ही नही होता, वरन् दोनों पक्षों के पारस्परिक हित के लिए भी होता है।

7. व्यवसाय में वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि क्रिया सम्मिलित होती है।

8. व्यवसाय में आर्थिक क्रियाओं में नियमितता होना अनिर्वाय है।

9. व्यवसाय की सभी क्रय पुनः विक्रय के उद्देश्य से ही की जाती है।

10. व्यवसाय की सभी क्रियाएं राष्ट्र के नियम और कानूनों के मुताबिक ही होती है।

11. उपयोगिता का सृजन करना एवं सृजन में मदद देना दोनों ही व्यवसाय है।

12. व्यवसाय मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया है।

13. व्यवसाय को तभी व्यवस्या कहा जायेगा जब आर्थिक क्रियाओं मे नियमितता हो अर्थात् एक बार किसी वस्तु का विक्रय करना व्यवसाय करना व्यवसाय नही है।

14. वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय वितरण इस क्रिया मे सम्मिलित होता हैं।

15. व्यवसाय व्यक्ति की मनोवृत्ति को निर्धारित करता है। 

व्यवसाय के प्रकार (vyavsay pirakary)

डाॅ. डी. खुल्लर के आर्थिक क्रियाओं के आधार पर व्यवसाय चार प्रकार बतायें हैं----

1. प्राथमिक क्रियाकलाप 

जिन क्रियाओं मे मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनो का सीधा उपयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है वे सभी क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाएँगे। इनसे प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी का निर्धारण होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं, वनो से संग्रह, शिकर करना, लकड़ी काटना, पशुपालन, मछली पालन, कृषि कार्य आदि।

2. द्दितीयक क्रियाकलाप 

द्दितीयक क्रियाकलापों मे कृति प्रदत्त संसाधनो का सीधा उपयोग नही किया जाता। बल्कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को परिष्कृत कर उपयोग मे लाया जाता है। जैसे गेहूँ से आटा, कपास से सूत बनाना, लोहे से इस्पात, लकड़ी से फर्नीचर आदि। द्वितीय व्यवसाय की यह अवस्था औधोगिक विकास की अवस्था होती है।

3. तृतीयक क्रियाकलाप 

तृतीयक क्रियाकलाप मे समुदाय को दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित क्रियाकलाप आते है। जीवन के विविध क्षेत्रों से जुड़ी सेवाएं जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, संचार, व्यापार, यातायात इत्यादि। इन्हें तृतीयक व्यवसाय कि श्रेणी मे रखा जा सकता हैं।

4. चतुर्थक क्रियाकलाप 

चतुर्थक क्रियाकलाप एक अन्य तरह का क्रियाकलाप है जिससे संबंधित सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए शोध कार्य, वैज्ञानिक, कलाकार, नेतृत्व, वकालत आदि।

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UPI क्या चीज है? UPI कैसे काम करता है ?

UPI Full Form in Hindi

UPI का फुल फॉर्म है Unified Payments Interface UPI बैंकों से लेनदेन की सुविधा प्रदान करने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एक पेमेंट सर्विस है, जिससे पैसों का लेनदेन ऑनलाइन UPI की मदद से बहौत जल्दी पैसे ट्रांसफर किये जा सकते हैं. UPI को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित किआ जाता है. UPI में IMPS (तुरंत फंड ट्रांसफर) की मदद से किसी अकाउंट में फंड ट्रांसफर. इससे फंड ट्रांसफर में NEFT से कम समय लगता है. UPI के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप निचे दिगई कोई भी लिंक्स से ले सकते हैं, हमने सबसे अच्छे आर्टिकल की लिंक यहाँ पर आपको दिखाई है.

UPI का Full Form क्या है ?

UPI का Full Form होता है Unified Payments Interface

वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) या UPI ID: VPA का उपयोग करके मैप किए गए बैंक खाते में / से पैसे भेजें या अनुरोध करें।

मोबाइल नंबर: मोबाइल नंबर का उपयोग करके मैप किए गए बैंक खाते में / से पैसे भेजें या अनुरोध करें।

आधार: आधार नंबर का उपयोग करके मैप किए गए बैंक खाते में पैसे भेजें।

खाता संख्या और IFSC: बैंक खाते में पैसे भेजें।

क्यूआर कोड: क्यूआर कोड द्वारा पैसा भेजें जिसमें वीपीए, खाता संख्या और IFSC या मोबाइल नंबर संलग्न है।

UPI Kya Hai?

UPI Meaning in Hindi या UPI Id Ka Matlab “एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (Unified Payment Interface)” होता है। UPI ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का एक नया तरीका है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एवं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा शुरू किया गया है, जनता की सुविधा के लिए। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है, जो आपको Mobile के माध्यम से, दो बैंक एकाउंट्स के बीच में पैसे ट्रान्सफर करने में मदद करता है। UPI एक प्रकार की नई डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जो कि वर्तमान समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लोग अक्सर पूछते रहते है कि UPI Id Kya Hoti Hai, इसलिए हमने सोंचा क्यों न आपको इसकी जानकारी प्रदान की जाये है।

यूपीआई की शुरुवात कब हुई

UPI की शुरुवात 11 अप्रैल 2016 को NPCI (National Payment Corporation On India) तथा RBI (Reserve Bank Of India) के द्वारा की गयी थी.

UPI को एक पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था. उस समय के गवर्नर डॉ रघुराम राजन जी ने इस प्रोजेक्ट को 21 सदस्य बैंकों के साथ शुरू किया था.

यूपीआई की सेवाएँ (UPI Service in Hindi)

UPI मुख्य रूप से दो प्रकार की सेवाएँ यूजर को प्रदान करवाता है.

वित्तीय सेवाएँ

गैर वित्तीय सेवाएँ

चलिए अब इन दोनों सर्विस के बारे में समझते हैं.

UPI की वित्तीय सेवाएँ

UPI वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएँ यूजर को प्रदान करवाती है.

पैसों को ट्रान्सफर करना.

पैसों को प्राप्त करना.

बैंक बैलेंस को Check करना.

बिलों का भुगतान करना.

ऑनलाइन रिचार्ज करना.

किसी अन्य UPI यूजर को पैसों के लिए Request भेजना.

UPI की गैर वित्तीय सेवाएँ

UPI की गैर वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएँ सम्मलित हैं.

PIN बनाना.

PIN बदलना.

OTP जनरेट करना.

लेन – देन का पूरा विवरण देखना.

QR कोड जनरेट करना.

बैंक अकाउंट जोड़ना और हटाना.

किसी Transaction में होनी वाली रुकावट के लिए पूछताछ करना.

यूपीआई के फायदे (Advantage of UPI in Hindi)

UPI को इस्तेमाल करने के अनेक सारे फायदे हैं. यहाँ नीचे हमने UPI के कुछ फायदों के बारे में आपको बताया है.

UPI ऑनलाइन पेमेंट का सबसे सुरक्षित और फ़ास्ट माध्यम है.

UPI से आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं यह सर्विस पूरे साल और 24 घंटे उपलब्ध रहती है.

आप केवल एक एप्प के द्वारा किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं.

UPI से पैसे ट्रान्सफर करने पर आपको किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता है.

पैसे ट्रान्सफर करने के लिए आपको केवल सामने वाले की UPI ID की जरुरत होती है.

UPI का उपयोग करना बहुत आसान है, इसका इस्तेमाल करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरुरत नहीं पड़ती है.

UPI से पैसे भेजने की कितनी लिमिट है? What is the limit to send money from UPI

भारत सरकार द्वारा UPI के माध्यम से पैसे भेजने की लिमिट भी निर्धारित की गई है। UPI के माध्यम से कोई भी नागरिक एक ट्रांजैक्शन में ₹100000 से अधिक पैसे नहीं भेज सकता है। एक लाख से अधिक रुपए भेजने के लिए आपको कई ट्रांजैक्शन के माध्यम से पैसे भेजने होंगे।

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Reserve Bank of India (आरबीआई) क्या है, आरबीआई का मुख्यालय, प्रस्तावना, गवर्नर ।।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) क्या है?

Reserve Bank of India rbi kya hai in hindi

आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी. केंद्रीय बैंक का उद्देश्य भारत में आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों को विनियमित करना है.

भारतीय रिजर्व बैंक भारत में वित्तीय स्थिरता बनाने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग करता है और देश के धन और ऋण प्रणालियों को विनियमित करने के लिए काम करता है.

आरबीआई को पहली बार 1935 में एक निजी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था.

वर्तमान समय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 31 स्थानों पर कार्यालय हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई में है.

आरबीआई फुल फार्म क्या है?

आरबीआई का फुल फॉर्म Reserve Bank of India है. RBI का मतलब हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक होता है. यह एक केंद्रीय बैंक है जो भारत की अर्थव्यवस्था को मैनेज करती है.

आरबीआई फुल फॉर्म हिंदी में: भारतीय रिजर्व बैंक

RBI Full Form In English: Reserve Bank Of India

Interesting Facts About RBI In Hindi

अभी हम आपको यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप नीचे पढ़ सकते हैं:

A International Central Bank

हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तौर पर भी काम किया है.

वर्तमान समय में भारत के पड़ोसी देश बर्मा जिसे अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसके सेंट्रल बैंक के रूप में भी सेवाएं दी है.

बर्मा 1937 में इंडियन यूनियन से अलग हो गया था लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 1947 तक बर्मा के सेंट्रल बैंक के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी है.

भारत के पार्टीशन के बाद भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 1948 में पाकिस्तान के लिए भी सेंट्रल बैंक के तौर पर काम किया है.

इसके बाद 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया.

पुराने नोट को बदलना

आरबीआई पुराने नोटों को बदलने का भी काम करता है अगर आपके पास कोई भी नोट है जो कि 20% फटा हुआ है तो ऐसे में आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक को उस नोट को बदलवा सकते हैं.

गवर्नर के हस्ताक्षर नोट पर होना

भारत के पहले गवर्नर जनरल ने कभी भी नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे आरबीआई कार्य फैक्ट्री सबसे अधिक लोकप्रिय है, वैसे नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर का होना बहुत ही जरूरी है तभी वह नोट वैलिड माना जाता है.

आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है?

आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान समय में मुंबई में स्थित है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत Hilton Yong Commission कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी.

आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था. तब से यह पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है.

शुरुआती समय में आरबीआई बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थित था परंतु, लेकिन वर्ष 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया है.!!

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PM मोदी मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' से किए गए अलंकृत ।।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' से अलंकृत किया गया है। पीएम मोदी को रविवार को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने काहिरा में इस सम्मान से अलंकृत किया। ज्ञात हो, पीएम मोदी मिस्र की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे। वह अमेरिका की राजकीय यात्रा के बाद शनिवार को राजधानी काहिरा पहुंचे।

राजकीय यात्रा के आखिरी दिन रविवार को काहिरा में पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से मुलाकात की। इस दौरान कई द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने काहिरा स्थित हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल का दौरा किया। हेलियापोलिस वॉर मेमोरियल भारत के लिए काफी अहम है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद करीब चार हजार सैनिकों की वीरगाथा यहां दर्ज हैं। वहां पहुंचकर पीएम मोदी ने शहीदों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

पीएम ने ऐतिहासिक अल-हाकिम मस्जिद का किया दौरा

महज इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने ऐतिहासिक अल-हाकिम मस्जिद का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से भी बात की। यह मस्जिद 13,560 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसका जीर्णोद्धार बोहरा समुदाय ने कराया था।

24 नवंबर,1980 में यह नए रूप में लोगों के सामने आई। इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने ली थी। इसमें कुल 27 महीने लगे। इस मस्जिद को ऐतिहासिक काहिरा के हिस्से के रूप में 1979 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया था।

विदेशी दौरों में पीएम कब-कब गए मस्जिद ?

- पीएम मोदी 2015 में जब संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए तो वह शेख जायद मस्जिद भी गए थे।
- 2018 में प्रधानमंत्री मस्कट की सुल्तान काबूस मस्जिद भी देखकर आए थे।
- 2018 में ही पीएम मोदी जब इंडोनेशिया मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा पर गए तो वह सिंगापुर की चूलिया मस्जिद भी गए थे।
- पीएम मोदी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक इंडोनेशिया के जकार्ता में बनी इस्तिकलाल मस्जिद भी जा चुके हैं।

ये मुस्लिम देश भी कर चुके सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत

- संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ जायद अवॉर्ड’
- फलस्तीन का ‘द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन अवॉर्ड’
- अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘द स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान’।
- सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद’

9 साल में PM मोदी को मिले नागरिक सम्मान

- फिजी का ‘द कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर’
- पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू’
- पलाऊ गणराज्य का ‘एबाकल’ पुरस्कार'
- भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्प’
- अमेरिकी सरकार का ‘लीजन ऑफ मेरिट’
- बहरीन द्वारा ‘किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ द रिनेसांस’
- मालदीव का ‘द ऑर्डर ऑफ द- डिस्टिंग्यूस्ड रूल ऑफ निशां इज्जुद्दीन’
- रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू’

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Longest Day Of The Year ।।

🌔मध्याह्न में कर्क रेखा के ऊपर होगा सूर्य

21 जून 2023 को सूरज मध्याह्न में कर्क रेखा के ऊपर होगा। इसका मतलब यह है कि इस दिन सूर्य का प्रकाश धरती पर सबसे लंबे समय तक रहेगा। पृथ्वी पर दिन सुबह जल्दी होगा जबकि सूर्यास्त देर से होगा। जिसके कारण सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। 21 जून को साल के सबसे बड़े दिन (Longest day of Year) के साथ ही साल की सबसे छोटी रात भी होती है।

🌎क्या होता है सोल्सटाइस

सूरज की किरणें पृथ्वी पर लगभग 15 से 16 घंटे तक रहती हैं। इसलिए इस दिन को साल का सबसे बड़ा दिन कहते हैं। इसे सोल्सटाइस (Solstice) भी कहते हैं। इसका अर्थ है सूरज अभी भी खड़ा है। 21 सितंबर आते-आते दिन और रात एक बराबर हो जाते हैं। इसके बाद 21 सितंबर से रात लंबी होने का सिलसिला बढ़ने लगता है। 

🌓वैसे इसका अपवाद भी है, 1975 में 22 जून को साल का सबसे बड़ा दिन था। अब ऐसा 2203 में है।

🌔दिल्ली और उत्तर भारत में 21 जून का दिन आमतौर पर 12 की बजाए 14 घंटे का होता है. सामान्य दिनों में जब दिन और रात बराबर होते हैं तो ये 12-12 घंटे के होते हैं.

Longest Day Of The Year

🌓On June 21, 2023, the sun will be above the Tropic of Cancer at noon.  This means that on this day the sunlight will be on the earth for the longest time.  On Earth the day would be early in the morning while the sunset would be late.  Due to which there will be longest day and shortest night.  

🌎what is solstice

The rays of the sun remain on the earth for about 15 to 16 hours.  That's why this day is called the biggest day of the year.  It is also called Solstice.  It means the sun is standing still.  By September 21, day and night become equal.  After this, from 21st September, the process of getting longer night starts increasing.

🌓Although there is an exception to this, in 1975 June 22 was the biggest day of the year.  Now this will happen in 2203.

🌓In Delhi and North India, the day of June 21 is usually 14 hours instead of 12.  In normal days when day and night are equal then they are of 12-12 hours.

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24 जून रानी दुर्गावती बलिदान दिवस ।।

भारत की वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में 24 जून को बलिदान दिवस मनाया जाता है। रानी दुर्गावती का विवाह राजा दलपतशाह से हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के चार वर्ष पश्चात ही राजा दलपतशाह का निधन हो गया। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केन्द्र था। 

रानी दुर्गावती के सुखी और सम्पन्न राज्य पर मालवा के मुस्लिम शासक बाजबहादुर ने कई बार आक्रमण किया, पर हर बार वह पराजित हुआ।

मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारम्भ करने हेतु रानी के प्रिय श्वेत (सफेद) हाथी सरमन और उनके विश्वस्त सेनापति आधारसिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी द्वारा मांग ठुकरा देने पर अकबर ने अपने एक संबंधी आसफ खां के नेतृत्व में गोण्डवाना साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दुगनी सेना और तत्परता (तैयारी) के साथ आक्रमण किया। दुर्गावती के पास उस समय बहुत अल्प (कम) सैनिक थे, जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गये किंतु रानी दुर्गावती की सेना को अपार क्षति हुई थी।

अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर आक्रमण किया। आज रानी का पक्ष अत्यंत दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगा, रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंख को बेध दिया, रानी ने इसे भी निकाला पर उसकी नोक आंख में ही रह गयी। तभी तीसरा तीर उनकी ग्रीवा (गर्दन) में आकर धंस गया।

रानी ने अंत समय निकट जानकर सेनापति आधारसिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी ग्रीवा (गर्दन) काट दे, पर वह इसके लिए तत्पर (तैयार) नहीं हुआ। अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गयीं। महारानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसफ़ खान से लड़कर अपने प्राण छोड़ने से पहले पंद्रह वर्षों तक शासन किया था।

जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है, वही रानी की समाधि बनी है। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रानी के नाम पर बना हुआ है। भारत सरकार ने 24 जून 1988 रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को स्मरण किया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर है। मंडला जनपद (जिले) के शासकीय महाविद्यालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया है। दुर्गावती एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जाती है आदि

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जापान जमीन से घिरे पूर्वोत्तर को बांग्लादेश से जोड़ेगा ।।

◇ स्थलरुद्ध पूर्वोत्तर भारत जल्द ही बांग्लादेश में मातरबाड़ी गहरे समुद्री बंदरगाह के माध्यम से एक व्यापार प्रवेश द्वार प्राप्त कर सकता है, जिसका निर्माण जापान द्वारा अपनी स्वतंत्र और खुली भारत-प्रशांत रणनीति के तहत किया जा रहा है।

□ खबरों के बारे में:

• बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट (बीआईजी-बी) पहल: इस पहल के माध्यम से, जापान बांग्लादेश को ढाका-चटगांव-कॉक्स बाजार बेल्ट क्षेत्र और उससे आगे बुनियादी ढांचा और औद्योगिक बेल्ट विकसित करने में मदद कर रहा है।

• भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम (AEF): इसके माध्यम से, जापान बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया से कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत के उत्तर पूर्व के विकास का समर्थन करता रहा है।

□ जापान की इंडो-पैसिफिक रणनीति के बारे में: 

जापान पूरे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए बंगाल की खाड़ी-पूर्वोत्तर भारत की औद्योगिक मूल्य श्रृंखला अवधारणा को बढ़ावा देगा।  रणनीति में तीन स्तंभ होते हैं  ।

#UPSC

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World Refugee Day is celebrated on every June 20. Today, we honour refugees of the world and respect their struggle.

In the time of this pandemic, we come together to celebrate refugees who are on the frontlines, and the people who are supporting them. 

Theme2023 :- Hope away from home

World Refugee Day sheds light on the plight of refugees, and seeks to mobilize support and resources to address their needs and aspirations.

Principle of 1951 Convention

- The principle of non-refoulement is a fundamental aspect of the 1951 Convention, stating that refugees should not be returned to a country where they would face serious threats to their life or freedom. 

- However, this protection may not be claimed by refugees who pose a danger to the security of the host country or have been convicted of serious crimes that pose a threat to the community.

Refugees in India

The refugee influx began with the partition of India in 1947, and by the start of 2010, the country had hosted nearly 450,000 refugees from within and outside the region, including: 

Tibetan Refugees

- They arrived in 1959 in India. At that time a revolt had erupted in Lhasa following the invasion of the country by China. 

Refugees from Chakma and Hajong (Present Day Bangladesh)

- They arrived in early 1960s, and were originally residents of the Chittagong Hill Tracts of erstwhile East Pakistan, who had to flee when their land was submerged by the Kaptai dam project in the 1960s.

Bangladeshi Refugees

- After facing religious persecution in East Pakistan, these refugees came to India in 1965 and 1971.

Sri Lankan Refugees

- Sri Lankan Tamil refugees came to India in the 1980s. 

- A civil war was fought in Sri Lanka from 1983 to 2009, between the majority Sinhalese and the minority Tamils.

“Refugees didn’t just escape a place. They had to escape a thousand memories until they’d put enough time and distance between them and their misery to wake to a better day.”

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यूरोप-एशिया के बीच फाइबर ऑप्टिकल केबल लिंग का निर्माण करेगा ।।

इजराइल भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच 254 km फाइबर ऑप्टिक केबल का निर्माण करेगा । साथ ही इजराइल यूरोप, खाड़ी और एशिया के देशों के बीच एक सतत लिंक बनाएगा ।

इजराइल के स्वामित्व वाली ऊर्जा समूह EAPC एक तेल पाइपलाइन के मार्ग के साथ केबल का निर्माण करेगी जो उत्तरी लाल सागर पर अशकलोन के भूमध्य सागरी बंदरगाह से इलियट तक पूरे इजराइल में संचालित होती है ।

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IPS रवि सिंहा बने RAW प्रमुख :-

आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड विंग (RAW) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है । वे अपना कार्यकाल 30 जून को संभालेंगे । उन्होंने सामंत गोयल का स्थान लिया है ।

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संस्कृति मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस, गोरखपुर को "अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्कृष्ट योगदान" के लिए प्रदान किया जाएगा।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुनने का फैसला किया।

 1923 में स्थापित, गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने श्रीमद भगवद गीता सहित 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

 गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित आदर्शों को श्रद्धांजलि के रूप में 1995 में सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है।

 पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। मंत्रालय ने कहा कि पुरस्कार में एक करोड़ रुपये, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला/हथकरघा वस्तु शामिल है।

 हाल के पुरस्कार विजेताओं में सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद, ओमान (2019) और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान (2020), बांग्लादेश शामिल हैं।

The Gandhi Peace Prize for 2021 will be conferred on Gita Press, Gorakhpur, in recognition of its “outstanding contribution towards social, economic and political transformation through non-violent and other Gandhian methods”, according to an official statement from the Ministry of Culture.

The jury headed by Prime Minister Modi unanimously decided to select Gita Press as the recipient of the Gandhi Peace Prize, said the statement issued by the Ministry of Culture.

Established in 1923, Gita Press is one of the world's largest publishers, having published 41.7 crore books in 14 languages including Srimad Bhagavad Gita.

The Gandhi Peace Prize is an annual award instituted by the government in 1995, on the occasion of 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi as a tribute to the ideals espoused by Mahatma Gandhi.

The award is open to all persons regardless of nationality, race, language, caste, creed or gender. The award carries an amount of ₹1 crore, a citation, a plaque and an exquisite traditional handicraft/handloom item, the ministry said.

Recent awardees include Sultan Qaboos Bin Said Al Said, Oman (2019) and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (2020), Bangladesh.

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