प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:-

खबरों में क्यों ?:-

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त राशन योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है ?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)

• PM-GKAY केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है।

• यह गरीबों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का एक हिस्सा है।

• उद्देश्य: सभी प्राथमिकता वाले परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराकर भारत के सबसे गरीब नागरिकों को खाना खिलाना।

• कार्यान्वयन एजेंसी: खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग:-

वितरण, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

पीएम-जीकेएवाई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का विलय

• दिसंबर 2022 में, सरकार ने पीएमजीकेएवाई को एनएफएसए के साथ मिला दिया और इस योजना को दिसंबर 2023 तक एक साल के लिए बढ़ाने का भी फैसला किया।

• विलय के बाद, एनएफएसए के तहत 5 किलोग्राम और 35 किलोग्राम की पूरी मात्रा मुफ्त उपलब्ध कराई गई।

• इसके साथ, भारत के पास एक केंद्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है जो गरीबों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्राप्त करने का 'अधिकार' देता है। पहले, लाभार्थियों को चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम की छोटी कीमत का भुगतान करना पड़ता था।

• एनएफएसए में लगभग 20 करोड़ परिवार या कुल 81.35 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जो आबादी का दो-तिहाई हिस्सा हैं - 50% शहरी और 75% ग्रामीण।