• Chief Minister Pinarayi Vijayan will make the ‘Total e-Governance Kerala’ declaration here on May 25, marking a major stride in Kerala’s journey towards achieving cent per cent digital literacy.
[मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 25 मई को यहां 'संपूर्ण ई-गवर्नेंस केरल' घोषणा करेंगे, जो शत प्रतिशत डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में केरल की यात्रा में एक बड़ी प्रगति को दर्शाता है।]
• Kerala will be the first state in India that will run its public services fully on e-governance platforms, where internet service will be deemed the fundamental right of the citizen.
[केरल भारत का पहला राज्य होगा जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों पर चलाएगा, जहां इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा।]
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