वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ।।

✍️ GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है। इसे ‘वन नेशन वन टैक्स’ (One Nation One Tax) के नारे के साथ पेश किया गया था। GST में उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्द्धित कर (VAT), सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है। जीएसटी कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता है जो उपभोक्ता पर भारित होता है।

✍️ वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) घरेलू उपभोग के लिये बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्यवर्द्धित कर है।

✍️ जीएसटी का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है। 

✍️ जीएसटी, जिसने लगभग सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों (पेट्रोलियम, मादक पेय और स्टांप शुल्क प्रमुख अपवाद हैं) को एक मंच के अंर्तगत समाहित कर दिया, शायद यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कर सुधार है। 

✍️ 1 जुलाई 2017 को भारत के ऐतिहासिक संघीय अप्रत्यक्ष कर जी.एस.टी को सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया गया। 

✍️ 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यावहारिक बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है।

✍️ जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एकल कर संरचना (अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में) को स्थापित किया है।

✍️ वस्तु के निर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर पुरानी अवधारणा के विपरीत वस्तुओं या सेवाओं की 'आपूर्ति' पर जीएसटी लागू है।

✍️ जीएसटी पूरे देश में एक समान दर से लागू होने के कारण संपूर्ण भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ता एवं उत्पादकों के हितों का संरक्षण भी करता है।

✍️ भारतीय संघीय ढांचे के दृष्टिगत GST के दो घटक हैं – केंद्रीय जीएसटी (CGST) तथा राज्य जीएसटी (SGST)।

✍️ किसी राज्य क्षेत्र में हुए लेन-देन पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं।

✍️ केंद्र CGST लगाता है और कर संग्रह करता है, जबकि राज्य SGST लगाते हैं और उसका संग्रहण करते हैं।

✍️ CGST, SGST व IGST केंद्र और राज्यों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर लगाए जाते हैं। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर दरें अधिसूचित की जाती हैं। बेस्ट स्टडी चैनल-स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज

✍️ GST मूल-आधारित कराधान के सिद्धांत के विपरीत गंतव्य-आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित है।

✍️ वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269 (1) के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) लगाया जाता है। यह CGST एवं SGST के योग के बराबर होता है। IGST केन्द्र द्वारा लगाया और संग्रही किया जाता है तथा यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है।

✍️ 101वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 में जीएसटी के लागू होने के कारण राज्यों को हुए राजस्व नुकासन की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किया गया है।

✍️ 15वें वित्त आयोग ने जीएसटी शासन में कर दरों की बहुलता, पूर्वानुमान के मुकाबले जीएसटी संग्रह में कमी, जीएसटी संग्रह में उच्च अस्थिरता, रिटर्न दाखिल करने में असंगति, मुआवज़े को लेकर केंद्र पर राज्यों की निर्भरता आदि विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डाला था।

Most Important Facts related to Goods and Services Tax (GST)

✍️ GST was introduced through the 101st Constitutional Amendment Act 2016. This is one of the biggest indirect tax reforms in the country. It was introduced with the slogan 'One Nation One Tax'. Indirect taxes like Excise Duty, Value Added Tax (VAT), Service Tax, Luxury Tax etc. have been subsumed in GST. GST reduces the cascading effect of tax or the burden of tax which is passed on to the consumer.

✍️ Goods and Services Tax (GST) is a value-added tax levied on most goods and services sold for domestic consumption.

✍️ GST is paid by consumers, but it is remitted to the government by businesses selling goods and services.

✍️ The GST, which subsumed almost all domestic indirect taxes (petroleum, alcoholic beverages and stamp duty being the major exceptions) under one platform, is perhaps the biggest tax reform in the history of independent India.

✍️ Goods and Services Tax became effective across the country from 1st July 2017.

✍️ The 101st Constitutional Amendment Act provides for Goods and Services Tax to make the Indian indirect tax system simple, economical, efficient and practical.

✍️ GST is an indirect tax, which has established a single tax structure (in the context of indirect tax) by replacing most of its predecessor indirect taxes.

✍️ GST is applicable on 'supply' of goods or services as opposed to the old concept on manufacture or sale of goods or provision of services.

✍️ GST being implemented at a uniform rate across the country, makes India a unified common market, promotes healthy competition and also protects the interests of consumers and producers.

✍️ In the Indian federal structure, GST has two components – Central GST (CGST) and State GST (SGST).

✍️ Goods and Services Tax is levied on the value chain by both the Center and the states together on transactions done in a territory. best study channel-study for civil services

✍️ The Center levies and collects CGST, while the States levy and collect SGST.

✍️ CGST, SGST and IGST are levied by the Center and the States at mutually agreed rates. The rates are notified on the recommendation of the GST Council.

✍️ GST is based on the principle of destination-based consumption taxation as opposed to origin-based taxation.

✍ Integrated Goods and Services Tax (IGST) is levied under Article 269 (1) on inter-state trade of goods and services. It is equal to the sum of CGST and SGST. IGST is levied and collected by the Center and it is distributed between the Center and the States.

✍️ In section 18 of the 101st Constitutional Amendment Act, a provision has been made in respect of compensation for the loss of revenue to the states due to the implementation of GST.

✍️ The 15th Finance Commission had highlighted various areas in the GST regime, such as multiplicity of tax rates, lower GST collections than forecast, high volatility in GST collections, inconsistency in filing returns, dependence of states on the Center for compensation, etc.