✍️ 13 अक्टूबर, 2017 (तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा द्वारा शुरु की गई।
✍️ उद्देश्य – योजना के तहत प्रत्येक जिले से कम-से-कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों, को चिन्हित कर उस गांव के सभी परिवारों को कम-से-कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसी से आच्छादित करना।
✍️ इस योजना के अंतर्गत सभी सांसद आदर्श गांवो को भी लाया जाएगा।
📌 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
✍️ शुरुआत - 1 जुलाई
✍️ उचित प्रौद्योगिकियों एवं पध्दतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन।
✍️ इस योजना को 5 वर्षों (2015-16 से 2019-20) की अवधि के लिए ₹ 50,000 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।
✍️ 15 दिसंबर‚ 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की।
✍️ योजना हेतु इस अवधि तक के लिए 93,068 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
✍️ इसके “Per Drop More Crop” Component का कार्यान्वयन “Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (DAC&FW)” कर रहा है।
✍️ 1 जुलाई, 2015 को "हर खेत को पानी" के आदर्श वाक्य के साथ लॉन्च किया गया।
🧑🏻💻 Government Schemes -
📌 "Sampoorna Bima Gram Yojana"
✍️ Launched - 13, October 2017 (By the then Minister of State for Telecom (Independent Charge) Manoj Sinha
✍️ Objective - Under the scheme, at least one village having a minimum of 100 households will be identified in each of the revenue districts of the country and cover all households of that identified village with a minimum of one RPLI (Rural Postal Life Insurance) Policy each.
✍️ All Sansad Adarsh Gram will also be brought under this scheme.
📌 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
✍️ PM Narendra Modi unveiled the scheme on 13 January 2016. Commencement - effective from Kharif year 2016.
✍️ It aims to reduce the premium burden on farmers and ensure early settlement of crop assurance claim for the full insured sum.
✍️ Goal - To provide financial support to farmers in the event of damage to crops as a result of natural disasters, pests and diseases.
✍️ Crop coverage - Rabi, Kharif, commercial and horticultural crops have been included under this.
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