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अनुच्छेद 99 के बारे में  खबरों में क्यों? संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरों को संबोधित करने के लिए संयुक्त ...

● These are group of infections that are most common among marginalised communities in developing regions of Africa, Asia and Americas.

● Cause by :- Viruses, bacteria, protozoa and parasitic worms.

● Common in tropical areas where people do not have access to clean water or safe ways to dispose of human waste

● Funding for research on this diseases is very low

● Eg. Snakebite Envenomation, scabies, yaws, trachoma, Chagas Disease, Lymphatic Filariasis (A parasitic NTD aka hathipaon), Visceral Leishmaniasis (aka kala azar)
🟡 Statue of Equality - 216 feet 
🔸Ramanujacharya
▪️Hyderabad

🟡Statue of Knowledge - 70 Feet
🔸B.R. Ambedkar
▪️Latur, Maharashtra

🟡Statue of Peace
🔸Ramanujacharya
▪️Jammu and Kashmir

🟡Statue of Peace - 151 inch
🔸Vijay Vallabh Surishwar
▪️Rajasthan

🟡Statue of Prosperity - 108 feet
🔸Nadprabhu Kampegoda 
▪️Bengaluru

🟡Statue of Unity - 182 meter
🔸 Sardar Vallabhbhai Patel
▪️Narmada River, Gujarat

🟡Vishvas Swaroopam - 369 feet
🔸Nathdwara, Rajasthan
28 January, 2023
👳🏼‍♂ Lala Lajpat Rai's 158th birth anniversary

💠 Lala Lajpat Rai was a prominent Nationalist Leader who played an important role in India's struggle for freedom, was born on January 28, in the year 1865, in Punjab.

💠He was popularly known as Punjab Kesari (Sher-e-Punjab).

💠1894 - Established the Punjab National Bank on May 19 as the special step in constructive Swadeshi.

💠1897 - Founded the Hindu Orphan Relief Movement to keep british missions from securing custody of orphans.

💠He passed away on November 17, 1928.

✍LL Rai's writings includes: 
1. The Story of My Deportation (1908) 
2. Arya Samaj (1915) 
3.Young India (1916)
4.Unhappy India (1928)
✍️ भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है।

✍️ इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) का विषय 'नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर' (वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं)

✍️ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे इस राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगी।

✍️ 2011 से ही भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस, यानी 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 

✍️ सुभाष घई फाउंडेशन के सहयोग से ईसीआई द्वारा निर्मित एक ईसीआई गीत- "मैं भारत हूं - हम भारत के मतदाता हैं" की भी स्क्रीनिंग की जाएगी।

13th National Voters’ Day (NVD) on 25th January 2023

✍️ Election Commission of India is celebrating 13th National Voters’ Day on 25th January 2023.

✍️ The theme for this year’s NVD, ‘Nothing Like Voting, I Vote for Sure’.

✍️ Hon’ble President of India Smt. Droupadi Murmu will be the Chief Guest at the national function being organized in New Delhi by the Election Commission of India.

✍️ Since 2011, National Voters’ Day has been celebrated on January 25 every year, all across the country to mark the foundation day of the Election Commission of India, i.e. 25th January 1950. 

✍ An ECI song- “Main Bharat Hoon- Hum Bharat Ke Matdata Hain” produced by ECI in association with Subhash Ghai Foundation, will also be screened.
Before we start we need to understand where the term “Banking” emerged. The term Banking emerged from an Italian word “ Bancho ” which mean is “bench”. In early days people used to do transactions sitting on a bench since then this banking term came into the picture.

Italy is known for the origin of the World Banking System. The first-ever bank was also established in Italy in 1157 which name was Bank of Venice.

The second bank was Bank of Barcelona established in 1401,
The third bank was Bank of Geneva in 1407 and
The fourth bank was Bank of England established in 1694

So we knew some clues of the history of world banking. Now we must know what is the meaning of banking or general definition of banks.

✍️ Definition of Banking:-
We won’t make the definition of banking complicated so in simple words “ Banks are the financial institutions which accepts deposits of funds from public and provide withdrawal whenever demanded by depositors. Banks also provide some other facilities like advance, credit, different types of loans to their customers ”

✍️ Beginning of Banking in India

🔸 The phase leading up to independence laid the foundations of the Indian banking system. The beginning of commercial banking of the joint stock variety that prevailed elsewhere in the world could be traced back to the early 18th century.

🔸 The story of banking in India starts from Bank of Hindustan established in 1770 and it was first bank at Calcutta under European management. It was liquidated in 1832.

🔸 The General Bank of Bengal and Bihar, which came into existence in 1773, after a proposal by Governor (later Governor General) Warren Hastings, proved to be a short lived experiment.

🔸 In 1786 General Bank of India was set up. Trade was concentrated in Calcutta after the growth of East India Company’s trading and administration.

🔸 With this grew the requirement for modern banking services, uniform currency to finance foreign trade and remittances by British army personnel and civil servants.

🔸 The first ‘Presidency bank’ was the Bank of Bengal established in Calcutta on June 2, 1806 with a capital of Rs.50 lakh.

🔸 The Government subscribed to 20 per cent of its share capital and shared the privilege of appointing directors with voting rights. The bank had the task of discounting the Treasury Bills to provide accommodation to the Government. The bank was given powers to issue notes in 1823.

🔸 The Bank of Bombay was the second Presidency bank set up in 1840 with a capital of Rs.52 lakh, and the Bank of Madras the third Presidency bank established in July 1843 with a capital of Rs.30 lakh.

🔸 They were known as Presidency banks as they were set up in the three Presidencies that were the units of administrative jurisdiction in the country for the East India Company. The Presidency banks were governed by Royal Charters.

🔸 The Presidency banks issued currency notes until the enactment of the Paper Currency Act, 1861, when this right to issue currency notes by the Presidency banks was abolished and that function was entrusted to the Government.

🔸 Next came Allahabad Bank which was established in 1865 and working even today. The oldest Public Sector Bank in India having branches all over India and serving the customers for the last 150 years is Allahabad Bank. Allahabad bank is also known as one of India’s Oldest Joint Stock Bank.

🔸 However, the Oldest Joint Stock bank of India was Bank of Upper India established in 1863 and failed in 1913.

🔸 The first Bank of India with Limited Liability to be managed by Indian Board was Oudh Commercial Bank. It was established in 1881 at Faizabad. This bank failed in 1958.

🔸 The first bank purely managed by Indians was Punjab National Bank, established in Lahore in 1895. The Punjab national Bank has not only survived till date but also is one of the largest banks in India.The Bank of India was set up in 1906 in Mumbai.

🔸 The Swadeshi Movement of 1906 provided a great impetus to joint stock banks of Indian ownership and many more Indian commercial banks such as Central Bank of India, Bank of Baroda, Canara Bank, Indian Bank, and Bank of Mysore were established between 1906 and 1913.

🔸 By the end of December 1913, the total number of reporting commercial banks in the country reached 56 comprising 3 Presidency banks.

🔸 In 1921,the three Presidency Banks i.e., Bank of Bengal,Bank of Bombay and Bank of Madras were merged with each other and Imperial Bank of India got birth. Imperial Bank of India was later renamed in 1955 as the State Bank of India.


✍️ Emergence of Reserve Bank Of India
As so many banks existed that time so the need of one monitoring authority for the Banks arises i.e. central Bank of the country. So there came the establishment of Reserve Bank of India which is currently central bank of our country.

The Reserve Bank of India was set up on the basis of the recommendations of the Hilton Young Commission. The Reserve Bank of India Act, 1934 provides the statutory basis of the functioning of the Bank, which commenced operations on April 1, 1935.

The Reserve Bank was constituted to
➖Regulate the issue of banknotes
➖Maintain reserves with a view to securing monetary stability and
➖To operate the credit and currency system of the country to its advantage.

The Bank began its operations by taking over from the Government the functions so far being performed by the Controller of Currency and from the Imperial Bank of India, the management of Government accounts and public debt.

The existing currency offices at Calcutta, Bombay, Madras, Rangoon, Karachi, Lahore and Cawnpore (Kanpur) became branches of the Issue Department. Offices of the Banking Department were established in Calcutta, Bombay, Madras, Delhi and Rangoon.

Burma (Myanmar) seceded from the Indian Union in 1937 but the Reserve Bank continued to act as the Central Bank for Burma till Japanese Occupation of Burma and later up to April, 1947.

After the partition of India, the Reserve Bank served as the central bank of Pakistan up to June 1948 when the State Bank of Pakistan commenced operations. The Bank, which was originally set up as a shareholder’s bank, was nationalised in 1949.

An interesting feature of the Reserve Bank of India was that at its very inception, the Bank was seen as playing a special role in the context of development, especially Agriculture.

The Reserve Bank was also instrumental in institutional development and helped set up institutions like :
➖Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India(DICGC)
➖Unit Trust of India (UTI)
➖National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD)
➖Discount and Finance House of India etc. to build the financial infrastructure of the country.

With liberalisation, the Bank’s focus has shifted back to core central banking functions like Monetary Policy, Bank Supervision and Regulation, and Overseeing the Payments System and onto developing the financial markets.


An account that can be opened with an Indian bank by a Non Resident Indian or a Person of Indian Origin in foreign currency is FCNR (B) account. The letter B in FCNR (B) stands for the word ‘Bank’. It is an account that allows the NRI to keep his deposits in foreign currency. Hassles of conversion can be reduced through such types of accounts.

✍️Features of FCNR account

➖The account is maintained in foreign currency. Pound sterling, Australian dollar, Canadian dollar, Japanese Yen, Euro, United States dollar are few currency types in which an FCNR account can be opened today.
➖The account can be opened by a Non Resident Indian or Person of Indian origin and only an NRI or PIO can be joint holder to this account.
➖Only term deposit schemes are available to this account type and the period can be more than a year and a maximum of 5 years. If the account holder so wishes these accounts can also be transferred to other NRE/➖FCNR accounts before maturity period. Such transfers are subjected to penalties that are charged for premature withdrawals of the deposit.
➖Currency in the account is convertible to Indian currency freely.
➖Overseas corporate bodies (OCB) with at least 60% of the corporate body owned by NRIs were allowed to avail FCNR deposit schemes (prior September 2003). As on today the already existing FCNR accounts of OCBs can run till maturity but further renewal may not be possible.
➖Reserve Bank of India states that interest rate on term deposit schemes are to be fixed by board of directors of the bank (subject to RBI regulations).
➖Interest rate on term deposit is payable after the end of first year and the interest from there on is compounded half yearly.
➖Premature withdrawals of term deposit is allowed in this type of account and loss on interest earned, charges for swapping etc in the name of penalty is fixed by the bank where the term deposit is held. Instructions related to such penalties are mentioned by the bank in terms and conditions before the person opens an FCNR account. The same is applicable for account transfers from existing FCNR to other NRE/FCNR account.
➖Renewal of term deposits is possible on maturity and the person who is willing to renew has to renew the account within 14 days after maturity. If not then the bank will have the flexibility to fix interest rate on further renewal and also if such renewed accounts are withdrawn before a fixed overdue period of scheme, then the banks can take back the interest paid in overdue period.
➖Loans can be purchased against FCNR accounts and banks will have the right to change interest rate on term deposit schemes when a loan is taken against this account.
➖Loans from Indian banks in foreign currency are permissible against this account for an investment purpose in India. 

✍️Documents required for opening an FCNR (B) account:-

➖Photocopy of passport of the account proposer
➖Photocopy of Visa of the account proposer
➖Statements from bank accounts held overseas
➖A proof of current residence (foreign)
While FERA is an Act of the Parliament introduced in the year 1973, with an intent to manage and conserve India’s foreign reserves, the Foreign Exchange Management Act (FEMA) is an extension to the already existing law. The purpose behind the enactment of FEMA was not only to regulate and facilitate foreign exchange but also for promoting foreign trade and payments along with escalating the size of foreign exchange reserves in India. Promulgated in the year 1999, FEMA, unlike the erstwhile law, liberalised the foreign exchange controls and restrictions on foreign investments to a significant extent.

Not only this, but the latter also laid stress on systematic development and proper management of the forex market in the country. Unlike FERA, the violation of FEMA is a compoundable offence, the charges of which can be removed. Besides this, there are different retributions for contravening the provisions of FERA and FEMA.
Exchange Earners’ Foreign Currency Account (EEFC) is an account maintained in foreign currency with an Authorised Dealer Category – I bank i.e. a bank authorized to deal in foreign exchange. It is a facility provided to the foreign exchange earners, including exporters, to credit 100 per cent of their foreign exchange earnings to the account, so that the account holders do not have to convert foreign exchange into Rupees and vice versa, thereby minimizing the transaction costs.

 You can open an EEFC account in the following currencies:
➖United States Dollar (USD)
➖EURO
➖Great Britain Pound (GBP)
➖Japanese Yen (JPY)
➖Swiss Franc (CHF)
➖Singapore Dollar (SGD)
➖Canadian Dollar (CAD)
➖Australian Dollar (AUD)
➖United Arab Emirates Dirham (AED)
➖New Zealand Dollar (NZD)
➖Swedish kroner (SEK)
➖Saudi Riyal (SAR)
➖Hong Kong Dollar (HKD)
➖Thai Baht (THB)
➖Kuwaiti Dinar (KWD)
➖South African Rand (SAR)
➖Norwegian Kroner (NOK)


Who can open an EEFC account?
All categories of foreign exchange earners, such as individuals, companies, etc., who are resident in India, may open EEFC accounts.

Can interest be paid on these accounts?
An EEFC account can be held only in the form of a current account. No interest is payable on EEFC accounts.

How much of one’s foreign exchange earnings can be credited into an EEFC account?
100% foreign exchange earnings can be credited to the EEFC account subject to the condition that the sum total of the accruals in the account during a calendar month should be converted into Rupees on or before the last day of the succeeding calendar month after adjusting for utilization of the balances for approved purposes or forward commitments.

Is there any Cheque facility available?
Cheque facility is available for operation of the EEFC account.

 What are the permissible credits into this account?

 i) Inward remittance through normal banking channels, other than remittances received on account of foreign currency loan or investment received from abroad or received for meeting specific obligations by the account holder;

ii) Payments received in foreign exchange by a 100 per cent Export Oriented Unit or a unit in (a) Export Processing Zone or (b) Software Technology Park or (c) Electronic Hardware Technology Park for supply of goods to similar such units or to a unit in Domestic Tariff Area;

iii) Payments received in foreign exchange by a unit in the Domestic Tariff Area for supply of goods to a unit in the Special Economic Zone (SEZ);

iv) Payment received by an exporter from an account maintained with an authorised dealer for the purpose of counter trade. (Counter trade is an arrangement involving adjustment of value of goods imported into India against value of goods exported from India in terms of the Reserve Bank guidelines);

v) Advance remittance received by an exporter towards export of goods or services;

vi) Payment received for export of goods and services from India, out of funds representing repayment of State Credit in U.S. Dollar held in the account of Bank for Foreign Economic Affairs, Moscow, with an authorised dealer in India;

vii) Professional earnings including directors’ fee, consultancy fee, lecture fee, honorarium and similar other earnings received by a professional by rendering services in his individual capacity;

viii) Re-credit of unutilised foreign currency earlier withdrawn from the account;

ix) Amount representing repayment by the account holder’s importer customer in respect of trade related loan/advances granted by the exporter (subject to compliance with the extant guidelines) holding EEFC account; and

x) The disinvestment proceeds received by the resident account holder on conversion of shares held by him to ADRs/GDRs under the Sponsored ADR/GDR Scheme approved by the Foreign Investment Promotion Board of the Government of India.
● The Olive Ridley Sea Turtle (Pacific ridley sea turtle) is the smallest of all marine turtle species.

● Distribution: They are found in warm and tropical waters of the Pacific, Atlantic and Indian Oceans.

● Threats: Unsustainable egg collection, slaughtering nesting females on the beach, and direct harvesting adults at sea for commercial sale of both the meat and hides, coastal development, natural disasters, climate change, beach erosion.

Conservation Status:
 - IUCN Red List Status: Vulnerable
 - WPA: Schedule I
 - CITES: Appendix I
● ASER stands for Annual Status of Education Report.

● Purpose: The survey reports on the schooling status of children in the 5-16 age group and their ability to do basic reading and arithmetic tasks.

● Conducted by: NGO Pratham 

● Geographical Coverage of ASER: ASER is a rural survey. Urban areas are not covered.

● How is the survey conducted? Unlike most other large-scale learning assessments, ASER is a household-based rather than school-based survey.


-RNA mapping is a method used to determine the locations of specific RNA molecules within a cell or tissue sample. 

-It involves using techniques such as fluorescent labeling and microscopy to visualize the RNA molecules, and can provide information on the levels and distribution of different RNAs within the sample.

-This information can be used to study gene expression and regulation, as well as to identify potential targets for therapeutic intervention in diseases such as cancer.

आज का सामान्य ज्ञान

1. अनियमित रक्त संचार ।।
ज़्यादा टाइट सॉक्स (tight socks) पहनने से शरीर में रक्त संचार अनियमित रूप से होता है क्योंकि टाइट सॉक्स (tight socks) के कारण आपके पैर की नसों पर दबाव पड़ता है जिससे रक्त सही रूप से शरीर तक पहुंच नहीं पाता। अगर आप भी ज़्यादा टाइट सॉक्स पहनते हैं तो इस आदत को जल्द ही सुधार लें। 
 
2. ह्रदय के लिए हानिकारक ।।
रात को सॉक्स पहनकर सोना आपके ह्रदय के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि रक्त का सही से संचार न होने के कारण इससे दिल पर प्रभाव पड़ सकता है जिससे हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती हैं। अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो रात को सॉक्स पहनने से बचें। 
 
3. ओवरहीटिंग (overheating) होना ।।
ज़्यादा लंबे समय तक सॉक्स पहनकर सोने से आपके शरीर में ओवरहीटिंग जैसी समस्या हो सकती है, जिससे सुबह उठने में तकलीफ, चक्कर, बेचैनी, सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
 
4. घबराहट होना ।।
ओवरहीटिंग और अनियमित रक्त संचार के कारण आपको सोते समय घबराहट महसूस हो सकती है, जिससे आपकी नींद पर प्रभाव पड़ सकता है। जिन्हे नींद न आने की समस्या है वो इस आदत को तुरंत सुधार लें। 
 
5. इन्फेक्शन (infection) का डर ।।
ज़्यादा लंबे समय तक सॉक्स पहनने से आपकी त्वचा में इन्फेक्शन (infection) हो सकता है और साथ ही हाइजीन की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता हैं। हमेशा साफ़ और कॉटन के ही सॉक्स पहने जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम रहे 

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भारत ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया है। भारत ने 14-12-2022 को अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल की नाइट ट्रायल किया। एटमी ताकत वाली इस मिसाइल ने 5 हजार किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। अब पूरा एशिया,आधा यूरोप, रूस और यूक्रेन के साथ-साथ राजधानी बीजिंग सहित पूरा चीन अग्नि-5 की रेंज में आ गया है।

इस टेस्ट की टाइमिंग ही नहीं, खूबी भी बेहद खास है। दरअसल, नई टेक्नोलॉजी और उपकरणों के साथ यह टेस्ट किया गया है। नए रूप में मिसाइल पहले की तुलना में काफी हल्की होगी। मिसाइल बनाने में इस्तेमाल की गई नई तकनीकों और उपकरणों की जांच करने के उद्देश्य से ही यह परीक्षण किया गया था। डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इस ट्रायल ने साबित कर दिया है कि अगर जरूरत हुई तो अग्नि-5 की मारक क्षमता बढ़ाई जा सकती है।

देश की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्रि-5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किमी दूर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखती है। इस रेंज में पूरा चीन आ जाता है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि यह 8 हजार किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल 1500 किलोग्राम का न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ सकती है।

29 हजार 401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार
अग्नि-5 भारत की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने बनाया है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है।

इस मिसाइल की रेंज 5 हजार किलोमीटर है। अग्नि- 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है।

ये मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV) से लैस है। यानी एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है।
यह मिसाइल डेढ़ टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा।

अग्नि-5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है।

अग्नि-5 मिसाइल का इस्तेमाल भी बेहद आसान है, इस वजह से देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है।

अग्नि-5 मिसाइल का वजन 50 हजार किलोग्राम है। यह 17.5 मीटर लंबी है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगा सकते हैं। इस मिसाइल में तीन स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं, जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। यह एक सेकेंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह 29 हजार 401 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। अग्नि-5 को सड़क और रेल प्लेटफॉर्म से भी छोड़ा जा सकता है। ऐसे में इसे बड़ी आसानी से देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। मौसम की परिस्थितियों का भी इस पर कोई असर नहीं होता है।

अब तक कुल 9 टेस्ट पूरे
अग्नि-5 मिसाइल के अब तक कुल के सात सफल परीक्षण हो चुके हैं। इसका पहला सफल परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को हुआ था। उसके बाद 15 सितंबर 2013, 31 जनवरी 2015, 26 दिसंबर 2016, 18 जनवरी 2018, 3 जून 2018 और 10 दिसंबर 2018 को इसकी टेस्टिंग हुई थी। अक्टूबर 2021 में आठवीं और नौवीं टेस्टिंग 15 दिसंबर 2022 को की गई।

1989 से ही भारत अग्नि सीरीज की मिसाइलों पर काम कर रहा है। इसे DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत ने इसका सफल परीक्षण किया। DRDO अग्नि के अलग-अलग वैरियंट के जरिए और शक्तिशाली बनाने की तैयारी में जुटा है।
अग्नि से जुड़ी अहम जानकारियां :

परमाणु-सक्षम अग्नि V बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के टारगेट को भेद सकती है।

मिसाइल पर नई तकनीकों और उपकरणों को मान्य करने के लिए परीक्षण किया गया था।

परीक्षण में यह साबित हुआ है कि मिसाइल अब पहले की तुलना में अधिक दूर के लक्ष्य को भेद सकती है।

ये परीक्षण चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़पों के कुछ दिनों बाद किया गया, लेकिन इसकी योजना पहले बनाई गई थी।

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि यह अग्नि-V की नौवीं उड़ान है। इस मिसाइल का यह एक और नियमित परीक्षण था।
निवेश

खबरों में क्यों?

अगले साल से व्यवसायों को नई परियोजनाओं, भूमि खरीदने, लाइसेंस नवीनीकरण और बाद में सभी रिटर्न दाखिल करने के लिए "नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम" (NSWS) पोर्टल पर अपना पैन (स्थायी खाता संख्या) विवरण भरने की आवश्यकता हो सकती है।

नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम

नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसी व्यक्ति को उसकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पहचान करने और अनुमोदन के लिए आवेदन करने में मार्गदर्शन करता है।

एनएसडब्ल्यूएस का उद्देश्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना है जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पहचान करने और अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

द्वारा कार्यान्वित - इन्वेस्ट इंडिया, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के मार्गदर्शन में, NSWS का प्रबंधन करता है।

उद्देश्यों

1. विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को एकीकृत करके एकल-खिड़की तंत्र स्थापित करना;

2. भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक पूर्व-स्थापना और पूर्व-संचालन अनुमोदन और परमिट प्राप्त करने के लिए वन-स्टॉप-शॉप प्रदान करना;

3. निवेशकों, उद्योगों और व्यवसायों को कुशल, सुविधाजनक, पारदर्शी और एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करना;

4. व्यावसायिक उपयोगकर्ता को एक समान और निर्बाध अनुभव प्रदान करना।

कार्यरत

> NSWS कई राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को एक मंच पर एक साथ लाता है।

> यह भारत में व्यवसाय स्थापित करने के पूर्व-स्थापना और पूर्व-संचालन चरणों के दौरान आवश्यक अनुमोदन और पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए निवेशकों को एक-स्टॉप समाधान प्रदान करता है।

> पैन (स्थायी खाता विवरण) संख्या भरने से आवश्यक प्रपत्र स्वत: भर जाएंगे और केवल वर्तमान आंकड़े दर्ज करने की आवश्यकता होगी।
खबरों में क्यों? :- 

भारत 1 जनवरी, 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

वासेनार अरेंजमेंट के बारे में :- 

वासेनार व्यवस्था एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है।

◆ इसका उद्देश्य अस्थिरकारी कार्रवाइयों को रोकने के लिए पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के साथ-साथ प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना है।

निकाय 1996 में बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रणों के लिए शीत युद्ध-काल की समन्वय समिति की जगह लेने के लिए अस्तित्व में आया।

◆ नाम हेग, नीदरलैंड के एक उपनगर वासेनार से आया है, जहां 1995 में इस तरह के बहुपक्षीय सहयोग को शुरू करने का समझौता हुआ था।

मुख्यालय - वियना, ऑस्ट्रिया

कार्यरत :- 

समूह प्रौद्योगिकी के संबंध में नियमित रूप से जानकारी का आदान-प्रदान करके काम करता है, पारंपरिक और परमाणु-सक्षम दोनों, जो समूह के बाहर के देशों को बेचा जाता है या अस्वीकार किया जाता है।

यह उन रसायनों, प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और उत्पादों की विस्तृत सूचियों के रखरखाव और अद्यतनीकरण के माध्यम से किया जाता है जिन्हें सैन्य रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।

◆ सूचना के इस आदान-प्रदान के माध्यम से, समूह का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने वाले देशों या संस्थाओं के लिए प्रौद्योगिकी, सामग्री या घटकों की आवाजाही को नियंत्रित करना है।

डब्ल्यूए के अनुसार, इसका उद्देश्य आतंकवादियों द्वारा इन वस्तुओं के अधिग्रहण को रोकना भी है।

वासेनार नियंत्रण सूची क्या हैं?:-

व्यवस्था उसके अनुसार कार्य करती है जिसे वह WA नियंत्रण सूची कहती है।

♦ डब्ल्यूए सदस्य संवेदनशील दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और गैर-प्रतिभागियों को नियंत्रित वस्तुओं के ऐसे हस्तांतरण और इनकार पर रिपोर्ट करने के लिए सहमत हैं।

नियंत्रण प्रतिभागियों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन हैं।

सदस्यों

• डब्ल्यूए में 42 सदस्य हैं।

♦ भारत 2017 में WA का सदस्य बना।

♦ चीन के अपवाद के साथ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य सभी स्थायी सदस्य डब्ल्यूए के हस्ताक्षरकर्ता हैं।

भारत की अध्यक्षता का महत्व :-

स्थानीय रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश और गतिविधि में हालिया उछाल को देखते हुए डब्ल्यूए प्लेनरी की भारत की अध्यक्षता दीर्घावधि में भी महत्वपूर्ण है।

डब्ल्यूए के अध्यक्ष के रूप में, भारत उन प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो भारत में नए उभरते रक्षा और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम कर सकते हैं।

डब्ल्यूए की नियंत्रण सूचियों में भारत धीरे-धीरे कई वस्तुओं के कम लागत वाले उत्पादक के रूप में उभर रहा है।

पूर्ण अधिवेशन के शीर्ष पर, भारत की अध्यक्षता वैश्विक अप्रसार संरचना में एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में देश की विश्वसनीयता स्थापित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।
● Released by NITI Aayog + Institute for Competitiveness by using 66 unique indicators

● Developed on the lines of Global Innovation Index (GII), to ameliorate the innovation ecosystem of Indian states & UTs and to design policies to drive innovation across regions

● Aim :- It examines states' innovation capacities and ecosystems at sub-national level, highlights recent factors and catalysts for promoting such crisis-driven innovation.

● Index is divided into 17 major states, 10 northeast & hill states and 9 UTs and city-states

● It discusses 7 key pillars viz. Human capital, Investment, Knowledge workers, Business environment, Safety and legal environment, Knowledge output, Knowledge diffusion

● Karnataka in states, Manipur in NE-Hilly states and Chandigarh in UT's topped the index.

खबरों में क्यों?

कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) के नीतिगत ढांचे पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक CO2 उत्सर्जन को आधा करने के लिए देश के लिए CCUS की महत्वपूर्ण भूमिका है।

CCUS उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को डीकार्बोनाइज़ करने की एक तकनीक है।

कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (CCUS)

यह CO2 उत्सर्जन को पकड़ने और या तो उनका उपयोग निर्माण सामग्री (उपयोग) जैसी चीजों को बनाने या उन्हें हजारों फीट नीचे स्थायी रूप से संग्रहीत करने की प्रक्रिया है।

सतह (भंडारण)।

◆ आवश्यकता: इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) ने अपनी 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना CCUS जैसे महत्वाकांक्षी शमन कार्यों के बिना संभव नहीं है।

सीसीयूएस का महत्व

उत्पादन प्रक्रियाओं की कार्बन तटस्थता (CO2 उत्सर्जन = CO2 कैप्चर) को बनाए रखते हुए CO2 को कैप्चर करना, औद्योगिक संचालन की कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने में मदद करता है।

♦ यह पेरिस समझौते की वैश्विक शुद्ध-शून्य महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण घटक है।

सीसीयूएस के लाभ

सुरक्षित परिवहन: CO2 एक अक्रिय गैस है जो ज्वलनशील नहीं है। संपीड़ित CO2 की छोटी मात्रा को ट्रकों पर ले जाया जा सकता है, जबकि बड़ी मात्रा में अक्सर पाइपों द्वारा ले जाया जाता है।

सुरक्षित भण्डारण: CO2 को कम हो चुके तेल या गैस क्षेत्रों या लवणीय संरचनाओं में भूमिगत आधा मील से अधिक रॉक संरचनाओं के भीतर संग्रहित किया जाता है।

सुरक्षित पुन: उपयोग: औद्योगिक सामग्री (कंक्रीट, रसायन, जैव ईंधन, प्लास्टिक और फोम) के निर्माण से तेल निष्कर्षण या क्षारीय उद्योगों में अपशिष्ट सफाई के लिए CO2 का उपयोग करने के लिए, कैद किए गए कार्बन को कई उपयोगों में रखा जा सकता है।

सीसीयूएस के नुकसान

CCUS को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली तंत्र की उच्च लागत: उदाहरण के लिए, कार्बन कैप्चर के लिए निकास गैस या वातावरण में CO2 को बाध्य करने में सक्षम यौगिकों के निर्माण की आवश्यकता होती है, जो महंगा है।

पुनर्नवीनीकरण CO2 की कम मांग: वाणिज्यिक उपयोग के लिए CO2 को परिवर्तित करने से इस ग्रीनहाउस गैस को आर्थिक मूल्य मिलेगा। हालाँकि, CO2 की मांग CO2 की विशाल मात्रा से कम है जिसे वायुमंडल से हटाया जाना चाहिए।

खबरों में क्यों?

भारत, ब्रिटेन ने युवा पेशेवर योजना के लिए पत्रों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान-प्रदान किया।

बारे में

• इस योजना की कल्पना भारत-यू.के. के हिस्से के रूप में की गई थी। मई 2021 में हस्ताक्षर किए गए प्रवासन और गतिशीलता समझौता ज्ञापन की घोषणा नवंबर में G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी।

• यह योजना शुरू में दो साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु के 3,000 डिग्री धारक नागरिकों को अनुमति देगी।

• भारतीय और ब्रिटेन के लोग एक-दूसरे के देशों की यात्रा कर सकेंगे

और या तो काम करें, अध्ययन करें, या दो साल के लिए जाएँ। • यह योजना प्रति वर्ष 3,000 व्यक्तियों तक वीजा के आदान-प्रदान की अनुमति देती है।

• जब कोई वीजा के लिए आवेदन कर रहा हो तो हाथ में नौकरी होना भी जरूरी नहीं है।

अपने मेजबान देश में पहुंचने के बाद सफल उम्मीदवार नौकरी, शैक्षिक या सांस्कृतिक अवसर की तलाश कर सकते हैं।
✍️ National Bureau of Fish Genetic Resources (NBFGR) was established in December 1983 in a rented premises at Allahabad under the aegis of Indian Council of Agricultural Research to undertake research related to the conservation of fish germplasm resources of the country. 

✍️ The Bureau’s permanent infrastructure was developed at Canal Ring Road, Telibagh, Lucknow, U.P in 1999 comprising an administrative block, laboratories, farm and residential complex covering an area of 52 acres. 

✍️ The Institute's vision is assessment and conservation of fish genetic resources for intellectual property protection, sustainable utilization and posterity.

 राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरों 
✍️ राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरों की स्थापना दिसंबर 1983 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में इलाहाबाद के एक किराए के परिसर में की गई थी, जिसमें देश के मछली कृत्रिम स्रोतों के संरक्षण के संबंध में अनुसंधान किया गया था। 

✍️ ब्यूरो के स्थायी बुनियादी ढांचे को नहर रिंग रोड, तेलिबाग, लखनऊ, यू.पी. में 1990 में विकसित किया गया था जिसमें 52 एकड़ क्षेत्र में एक प्रशासनिक ब्लॉक, प्रयोगशालाओं, खेत और आवासीय परिसर शामिल था।

✍️ संस्थान का दृष्टिकोण बौद्धिक संपदा संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और भावी पीढ़ी के लिए मछली आनुवंशिक संसाधनों का मूल्यांकन और संरक्षण है।
✨ नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन देश है.

✨ तिब्बती लोग नेपाल को ‘नेपा’ कहते हैं. तिब्बती भाषा में ‘ने’ का अर्थ है ‘मध्य’ और ‘पा’ का अर्थ है ‘देश’.

✨ नेपाल वर्तमान में भी भौगोलिक रूप से जीवित है. ऐसा इसलिये है क्योंकि नेपाल के नीचे स्थित Indo Australian Plate अभी भी गतिमान है. यह आने वाले १ करोड़ वर्षों में १५०० किलोमीटर खिसक जाएगी.

✨ नेपाल में कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता. यह देश कभी किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहा.

✨ नेपाल में हिंदुओं का अनुपात दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है.

✨ नेपाली भाषा में हिंदी की तरह ही देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है.

✨ नेपाल विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है.

✨ नेपाल का समय विश्व के मानक समय से ४५ मिनट पीछे है. यहाँ का समय टाइम ज़ोन के हिसाब से नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है.

✨ नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) दुनिया में एकमात्र ध्वज है, जो आयतकार या वर्गाकार नहीं है. इसके ध्वज में दो त्रिकोण हैं : ऊपरी त्रिकोण में चाँद और निचले त्रिकोण में सूरज चित्रित है.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (SpIN) स्थापित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

सोशल अल्फा (Social Alpha) क्या है?

सोशल अल्फा एक मल्टीस्टेज इनोवेशन क्यूरेशन और वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करता है। यह नवप्रवर्तकों और उद्यमियों का समर्थन करता है जो भारत की विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निर्माण में शामिल हैं। यह टाटा ट्रस्ट, भारत सरकार और अन्य शैक्षणिक, परोपकारी और कॉर्पोरेट भागीदारों के प्रायोजन के साथ, प्रौद्योगिकी और व्यापार ऊष्मायन बुनियादी ढांचे के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है।

स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क क्या है?

स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (SpIN) देश के तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के नवाचार, क्यूरेशन और उद्यम विकास के लिए भारत का पहला समर्पित मंच है।

यह मुख्य रूप से तीन अलग-अलग नवाचार श्रेणियों में अंतरिक्ष तकनीक उद्यमियों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये श्रेणियां हैं:
भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग

अंतरिक्ष और गतिशीलता के लिए प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना
एयरोस्पेस सामग्री, सेंसर और एवियोनिक्स

स्पिन बनाने के लिए इसरो और सोशल अल्फा के बीच साझेदारी अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्टअप्स और एसएमई के लिए एक तरह का सार्वजनिक-निजी सहयोग है।
इसके भारत की हाल की अंतरिक्ष सुधार नीतियों को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

यह भारत में सबसे होनहार अंतरिक्ष तकनीक नवप्रवर्तकों और उद्यमियों के लिए बाजार की पूरी क्षमता की पहचान और प्राप्ति की दिशा में काम करेगा।
● An intergovernmental organisation which promotes global environmental protection .

● The organisation is focused on promoting activities, technologies, economies, and renewable energies which are regarded to be environment friendly; and reducing the impact of climate change

● The organisation was established by the intergovernmental WNO-Treaty

● Location : Geneva 

● NOTE- India is not a member

🪩 January 6

🙌 World War Orphans Day
      
Theme 2023 : “Standing Up for War-Affected Children”

▪️Orphan: a child whose parents are dead

🙍🏻The purpose of the day is to spread awareness globally about the need to protect the human rights of children orphaned by wars and to generate efforts to secure a better tomorrow for them.

🙍🏻‍♂The World Day of War Orphans was initiated by the French organization

🙍🏻As per UNICEF, a child under 18 years of age who has lost one or both parents to any cause of death is considered an orphan.

🟢 NEWS
🔶Sindhutai Sapkal Popular As ‘Mother Of Orphans’ Passes Away

🔷Uttarakhand CM Declared Vatsalya Yojana For Orphan Children
• भारत और फिनलैंड ने 13 दिसंबर 2022 को अधिक गतिशीलता की सुविधा के लिए और अनियमित प्रवासन से निपटने के लिए व्यवस्था और सहयोग के एक सामान्य ढांचे को विकसित करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने के लिए प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया।
• इस घोषणा पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन और फिनलैंड की रोजगार मंत्री सुश्री तुउला हैटेनेन ने हस्ताक्षर किए।

Agreement between India and Finland:-
• India and Finland signed a Joint Declaration on Migration and Mobility on 13 December 2022 to work jointly towards developing a common framework of arrangements and cooperation to facilitate greater mobility and to combat irregular migration Did. best study channel-study for civil services
• The declaration was signed by Union Minister of State for External Affairs V. Muraleedharan and Finland's Minister of Employment Ms. Tuula Hattinen.

दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला के एक टीवी मैकेनिक की बेटी सानिया मिर्जा को भारतीय वायु सेना में लड़ाकू पायलट बनने के लिए चुना गया है। 

27 दिसंबर से सानिया वायुसेना पायलेट के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए पुणे में एनडीए खडकवासला में शामिल होंगी।

सानिया प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह देश की पहली मुस्लिम लड़की और राज्य की पहली वायुसेना पायलट बन जायेंगी।

🔴BF.7 mainly causes upper respiratory infection, meaning congestion in the higher parts of the chest and near the throat. Fever, sore throat, runny nose and cough are other common symptoms.

🔴Some people may get stomach-related symptoms like vomiting and diarrhoea. Doctors advise that getting tested immediately is important as it can help stop the spread by ensuring early decisions on isolation and recovery drugs.

😷India has been reporting fewer than 200 cases a day for several days now. As for BF.7, all four cases confirmed so far came up between July and October -three in Gujarat, one in Odisha - and the patients were isolated, treated and have recovered.

🔴⚠️🚸China is currently struggling with possibly the biggest Covid outbreak the world has seen since the coronavirus was first detected in 2019. Though official data from China is scarce, news agency Bloomberg has cited a study to say it may be recording 10 lakh cases and 5,000 deaths a day.
🌘 21 December

🌍winter solstice, also called hibernal solstice, the two moments during the year when the path of the Sun in the sky is farthest south in the Northern Hemisphere (Dece..21 or 22) and farthest north in the Southern Hemisphere (June 20 or 21)

🌍At the winter solstice the Sun travels the shortest path through the sky, and that day therefore has the least daylight and the longest night. 

🌍When the winter solstice happens in the Northern Hemisphere, the North Pole is tilted about 23.4° (23°27′) away from the Sun.

🌍 Because the Sun’s rays are shifted southward from the Equator by the same amount, the vertical noon rays are directly overhead at the Tropic of Capricorn (23°27′ S). 

🌍Six months later the South Pole is inclined about 23.4° away from the Sun. On this day of the winter solstice in the Southern Hemisphere, the Sun’s vertical overhead rays progress to their northernmost position, the Tropic of Cancer (23°27′ N).
The census provides information on size, distribution and socio-economic, demographic and other characteristics of the country’s population.

The Census was first started under British Viceroy Lord Mayo in 1872. It helped in framing new policies, government programs to uplift areas of improvement in the community.

The first synchronous census in India was held in 1881. Since then, censuses have been undertaken uninterruptedly once every ten years.
 
Who conducts census?
Office of the Registrar General and Census Commissioner, India under the Ministry of Home Affairs, Government of India.

Historical Significance:
‘Rig-Veda‘ reveals that some kind of population count was maintained during 800-600 BC in India.
Arthashastra by ‘Kautilya’ written in the 3rd Century BC prescribed the collection of population statistics as a measure of state policy for taxation.
During the regime of the Mughal king Akbar, the administrative report ‘Ain-e-Akbari included data on population etc.
• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 
• ICDS को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास करने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। 
• इसमें संबंधित गांव से आंगनवाड़ी और संबंधित कार्यकर्त्ताओं को जोड़ा जाएगा। 

उद्देश्य- 
• छोटे बच्चों (0-3 वर्ष) में अल्पपोषण को कम करना।
• बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक शारीरिक एवम् सामाजिक विकास की नींव रखना।
• मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण, स्कूल छोड़ना आदि घटनाओं को कम करना। 
• बाल विकास प्रोत्साहन हेतु विभिन्न विभागों के मध्य नीति और कार्यान्वयन का समन्वय।

Integrated Child Development Services (ICDS)
• It is a centrally sponsored scheme.
• ICDS was launched on 2 October 1975 to provide early childhood care and development.
• In this Anganwadi and related workers will be connected from the respective village. 

Objective-
• Reducing undernutrition in young children (0-3 years).
• Best study channel in india is study for civil services 
• To lay the foundation for proper psychological physical and social development of the child.
• To reduce the incidence of death, morbidity, malnutrition, school dropout etc..
• Coordination of policy and implementation among various departments for promotion of child development.
The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 provides the legal basis for the setting up of ARCs in India.

Minimum Net Owned Funds of ARCs: 

As per amendment made in the SARFAESI Act in 2016, an ARC should have a minimum net owned fund of Rs. 2 crore.
The RBI raised this amount to Rs. 100 crore in 2017. The ARCs also have to maintain a capital adequacy ratio of 15% of its risk weighted assets.

Objectives of ARCs:

⏺ It is a specialized financial institution that buys the Non Performing Assets (NPAs) from banks and financial institutions so that they can clean up their balance sheets.

⏺ This helps banks to concentrate in normal banking activities. Banks rather than going after the defaulters by wasting their time and effort, can sell the bad assets to the ARCs at a mutually agreed value.
"Money laundering is the illegal process of concealing the origins of money obtained illegally by passing it through a complex sequence of banking transfers or commercial transactions."

Money laundering typically includes three stages: placement, layering and integration stage.

✏️Placement is the first step of money laundering which is the process of moving the money into the legitimate source via financial institutions, casinos, financial instruments etc. and at the same time, hiding its source.

✏️The second stage is “layering”, also referred as “structuring stage”. It breaks the funds into small transactions and makes it difficult to detect and find out about the laundering activity. It usually entails international money movement, so the law enforcement agencies won’t be able to track the financial gains from illegal proceedings so easily.

✏️The third stage is Integration stage, In this stage, money is now returned to the criminals legitimately after it has been placed in the financial system, often breaking it into different multiple smaller financial transactions. Criminals can now retrieve their illicit funds in a legal way after fully integrating them into a legitimate source, and are able to use them for any purpose.

"Anti-money laundering (AML) refers to the laws, regulations and procedures intended to prevent criminals from disguising illegally obtained funds as legitimate income."

⏺Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 is an Act of the Parliament of India enacted by the government to prevent money-laundering and to provide for confiscation of property derived from money-laundering. PMLA and the Rules notified there under came into force with effect from July 1, 2005.
✏️In order to further speed track Financial Inclusion in the country, Two Working Groups were constituted by RBI on MicroATM standards and Central Infrastructure & Connectivity for Aadhaar based financial inclusion transactions with members representing RBI, Unique Identification Authority of India, NPCI, Institute for Development and Research in Banking Technology and some special invitees representing banks and research institutions. 

✏️The working group on MicroATM standards & Central Infrastructure & Connectivity has submitted its report to RBI. As a part of the working group it was proposed to conduct a Lab level Proof of concept (PoC), integrating the authentication & encryption standards of UIDAI, to test the efficacy of MicroATM standards and transactions using Aadhaar before they are put to actual use. The PoC was successfully demonstrated at various venues.

✏️AePS is a bank led model which allows online interoperable financial inclusion transaction at PoS (MicroATM) through the Business correspondent of any bank using the Aadhaar authentication.AePS allows you to do six types of transactions.

✏️The only inputs required for a customer to do a transaction under this scenario are:-
⏺ Bank Name 

⏺Aadhaar Number

⏺ Fingerprint captured during enrollment.

Objectives:

▪️To empower a bank customer to use Aadhaar as his/her identity to access his/ her respective Aadhaar enabled bank account and perform basic banking transactions like cash deposit, cash withdrawal, Intrabank or interbank fund transfer, balance enquiry and obtain a mini statement through a Business Correspondent

▪️To sub-serve the goal of Government of India (GoI) and Reserve Bank of India (RBI) in furthering Financial Inclusion.

▪️To sub-serve the goal of RBI in electronification of retail payments.

▪️To enable banks to route the Aadhaar initiated interbank transactions through a central switching and clearing agency.

▪️To facilitate disbursements of Government entitlements like NREGA, Social Security pension, Handicapped Old Age Pension etc. of any Central or State Government bodies, using Aadhaar and authentication thereof as supported by UIDAI.

▪️To facilitate inter-operability across banks in a safe and secured manner.

▪️To build the foundation for a full range of Aadhaar enabled Banking services.

Banking Services Offered by AePS:

🔷Cash Deposit
🔷Cash Withdrawal
🔷Balance Enquiry
🔷Mini Statement
🔷Aadhaar to Aadhaar Fund Transfer
🔷Authentication
🔷BHIM Aadhaar Pay

Other Services offered by AePS:
🔷eKYC
🔷Best Finger detection
🔷Demo Auth
🔷Tokenization
🔷Aadhaar Seeding Status
Explanation:

Neo banks are virtual banks. They are the banks that are only operable online. The bank is not physical but is completely digital. Neo Banking is a technique to provide a complete banking experience but through digital platforms like a mobile application.
Depending upon the range of increase, and its severity, inflation may be classified into three broad categories.

□ LOW INFLATION.

⏺Such inflation is slow and on predictable lines, which might be called small or gradual 
 
⏺ Low inflation takes place in a longer period and the range of increase is usually in ‘single digit’.
 
⏺ Such inflation has also been called as ‘creeping inflation’.

□ GALLOPING INFLATION.

⏺ This is a ‘very high inflation’ running in the range of double-digit or triple digit (i.e., 20 per cent, 100 per cent in a year)

⏺ Other names to this inflation are hopping inflation, jumping inflation and running or runaway inflation.

□ HYPER INFLATION.

⏺ This form of inflation is ‘large and accelerating’ which might have the annual rates in million or even trillion.
◇ PMI or a Purchasing Managers’ Index (PMI) is an indicator of business activity — both in the manufacturing and services sectors.

◇ It is a survey-based measures that asks the respondents about changes in their perception of some key business variables from the month before.

◇ It is calculated separately for the manufacturing and services sectors and then a composite index is constructed.

◇ A figure above 50 denotes expansion in business activity. Anything below 50 denotes contraction.

◇ Higher the difference from this mid-point greater the expansion or contraction.
● The Finance Minister in the Union Budget for 2022-23 announced Parvatmala project to improve connectivity in hilly areas.

● Nodal Ministry: Ministry of Road Transport and Highways (MORTH)

● Aim: Enhance connectivity in hilly regions for both commuters and tourists

● The scheme will be taken up on PPP (Public Private Partnership) mode

● The scheme is being presently started in regions like Uttarakhand, Himachal Pradesh, Manipur, Jammu & Kashmir and the other North Eastern states.

● Ropeways will be a preferred ecologically sustainable alternative in place of conventional roads in difficult hilly areas.

● It refers to an accused criminal negotiating with the prosecution for a lesser punishment than what is provided in law by pleading guilty to a less serious offence.

● It involves pretrial negotiations between the accused and the prosecutor.

● Plea bargaining was introduced in CrPC in 2006 

● Plea bargaining is not allowed for:
 - a person charged for an offence that attracts the death sentence, life sentence or a prison term above seven years
 - offences affecting the “socio-economic conditions” of the country
 - offences committed against a woman or a child below the age of 14.

Aka Nilgiri Ibex, a State animal of Tamil Nadu

Schedule 1 of WPA 1972, IUCN :- Endangered

Adult males species develop a light grey area or “saddle” on their backs, hence called “Saddlebacks"

Habitat :- Open Montage Grassland, endemic to Nilgiri Hills & southern portion of Western Ghats (TN, Kerala)
● Scientist recently freeze Great Barrier Reef coral in world –first trial.

● Scientists used the cryomesh technology to freeze coral larvae

● Cryogenically frozen coral can be stored and later reintroduced to the wild. This could eventually help to rewild reefs threatened by climate change.

Cryomesh
● Cryomesh is a specially fabricated mesh used as substrate in cryopreservation. 

● Mesh technology will help store coral larvae at -196°C (-320.8°F).

● This is lightweight and can be manufactured cheaply. 

● It better preserves coral and has the properties of cryoplates.

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