Escape Clause

● The Escape Clause is mentioned under Section 4(2) of the Fiscal Responsibility and Budget Management(FRBM) Act.

● The Escape Clause allows the Center to breach its fiscal deficit target by 0.5 percentage points in exceptional circumstances. 

These exceptional circumstances include: 

a) National security 

b) war 

c) National calamity 

d) Collapse of agriculture 

e) Structural reforms and 

f)Decline in real output growth of a quarter by at least three percentage points below the average of the previous four quarters.

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Project RE-HAB

● RE-HAB Project is an innovative way of preventing elephant–human conflicts. 

● It is demonstrated by Khadi & Village Industries Commission’s (KVIC).

● Under this project, bee boxes are used as a fence to prevent elephants from entering human habitation.

● Elephants fear that the honeybees might sting them in their eyes & the inner side of the trunk. Also, the buzz of the bees irritates the elephants the most.

● The uniqueness of Project RE-HAB is that it does not cause any harm to both humans and elephants.

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Lakshya Zero Dumpsite

● It is launched by Ministry of Housing & Urban Affairs.

● Under Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 (SBM-U 2.0) with the vision of creating Garbage Free Cities by 2026.

● Towards this end, one of the major objectives under the Mission is to remediate 16 crore metric tonnes (MT) of legacy waste dumpsites occupying nearly 15,000 acres of city land. 

● Legacy dumpsites pose a major threat to the environment and contributes to air pollution and water pollution. 

● Legacy wastes are the wastes that have been collected & kept for years at some barren land or a place dedicated for Landfill

Do watch this video so that your FOMO about current affairs will vent out....

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Partnership for Clean Fuels and Vehicles (PCFV)

● Partnership for Clean Fuels and Vehicles (PCFV) is the leading global public-private initiative promoting cleaner fuels and vehicles in developing countries and countries in transition.

● The initiative was established at the World Summit on Sustainable Development in 2002.

● UNEP hosts the Secretariat.

● The initiative has also launched a campaign to eliminate leaded petrol in 2002.

● The 2021 has marked the end of leaded petrol worldwide.

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First Movers Coalition

● First Movers Coalition was launched at the Climate Change Conference COP26 of UNFCCC.

● Aim: To bring together global companies with supply chains across carbon-intensive sectors.

● They range from major consumer goods firms that ship, truck and fly their products, to renewable energy companies that use steel to build wind turbines.

● These companies are leveraging their collective buying power to create the market conditions required to unleash innovation which will reduce the amount of carbon emitted in certain particularly pollutant industries.

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Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME)

● It is a radio telescope designed to answer major questions in astrophysics and cosmology.

● The telescope is a partnership between the University of British Columbia, McGill University, the University of Toronto and the Canadian National Research Council’s Dominion Radio Astrophysical Observatory.

● Working of CHIME Telescope:

- The CHIME telescope functions a bit differently from others used for radio astronomy. Most radio astronomy is done by rotating a large dish to focus light from different parts of the sky.

- On the other hand, the CHIME telescope comprises four massive parabolic radio antennas. It has no moving parts, and it receives radio signals each day from half of the sky as the Earth rotates.

- CHIME has a powerful digital signalling processor that works at about seven terabits per second – equivalent to a few percent of the world’s internet traffic.

- This digital signal processor reconstructs and looks in thousands of directions simultaneously. 

● Location: The telescope is located at Dominion Radio Astrophysical Observatory in British Columbia, Canada.

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Muntra - Unmanned Tank

● It is an unmanned remotely operated tank. 

●Developed by DRDO. 

● It has been launched in three variants: 

Muntra-S : For surveillance

Muntra-M : For mine detection 

Muntra-N : For reconnaissance in areas with nuclear and biological threats. 

● It is also likely to be used in Naxal-hit areas.

● The Muntra variants have surveillance radar, an integrated camera along with laser range finder which can be used to spy on ground target 15km away – heavy vehicles or crawling men.

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Mynvax

● This ‘warm’ vaccine is being developed by Raghavan Varadarajan, Professor at the Molecular Biophysics Unit, Indian Institute of Science Bangalore in association with Mynvax, a start-up that was incubated at IISc and was co-founded by him.

● It is a unique vaccine that can be stored at 37 degrees Celsius for a period of four weeks and for up to 90 minutes at 100 degrees Celsius.

● Vaccine contains a part of the coronavirus’s spike protein known as the receptor-binding domain (RBD) that helps the virus to stick to the host’s cell.

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रूस ने लॉन्च की अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल

रूस ने लॉन्च की अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल हाल ही में रूस ने अपनी सबसे शक्तिशाली कही जाने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया । 

इस मिसाइल को ' सरमत ' नाम दिया गया है । यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल ( ICBM ) है । ' सरमत ' मिसाइल की लंबाई 35.3 मीटर और व्यास 3 मीटर है । इसकी मारक क्षमता 18000 किलोमीटर बताई जा रही है । इस मिसाइल का वजन 200 टन से ज्यादा है ।

#Upsc

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एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

• ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ( Okhla Sewage Treatment Plant ) से यमुना की सफाई प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है ।

• यह संयंत्र दिल्ली में स्थित है ।

 • यह संयंत्र इस साल दिसंबर में पूरा हो जाएगा , इसके बाद यह एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा ।

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स्वैम्प वॉलबी ( Swamp Wallaby )

 हाल ही में , पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले में वन अधिकारियों ने तस्करों से स्वैम्प वॉलबी ( Swamp Wallaby ) नामक कंगारुओं की एक प्रजाति को बचाया है ... 

•यह ऑस्ट्रेलिया ( विक्टोरिया , न्यू साउथ वेल्स , क्वींसलैंड , दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ) की स्थानिक प्रजाति है । इसका वैज्ञानिक नाम वालाबिया बाइकलर ( Wallabia bicolor ) है । ऐसा माना जाता है कि यह एकमात्र स्तनपायी प्रजाति है जो अपने पूरे वयस्क जीवन में गर्भवती रहने के साथ ही जीवन भर स्तनपान कराती है ।

• इसकी मादा प्रजाति में दो अलग - अलग गर्भाशय ( Uterus ) और अंडाशय ( Ovary ) होते हैं । एक गर्भाशय में गर्भावस्था के अंत से एक या दो दिन पूर्व ही दूसरे गर्भाशय में एक नया भ्रूण विकसित होने लगता है । इस प्रकार , इसके गर्भाशय में नियमित रूप से एक भ्रूण रहता है । 

•यह प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में ' कम चिंताजनक ' ( Least concern ) की श्रेणी में सूचीबद्ध है ।

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उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ।।

(अंग्रेज़ी: North Atlantic Treaty Organization, NATO ; नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन, नाटो ) एक सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय (head quarter) ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके अन्तर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे।

गठन के प्रारम्भ के कुछ वर्षों में यह संगठन एक राजनीतिक संगठन से अधिक नहीं था। किन्तु कोरियाई युद्ध ने सदस्य देशों को प्रेरक का काम किया और दो अमरीकी सर्वोच्च कमाण्डरों के दिशानिर्देशन में एक एकीकृत सैन्य संरचना निर्मित की गई। लॉर्ड इश्मे पहले नाटो महासचिव बने, जिनकी संगठन के उद्देश्य पर की गई टिप्पणी, "रूसियों को बाहर रखने, अमेरीकियों को अन्दर और जर्मनों को नीचे रखने" (के लिए गई है।) खासी चर्चित रही। यूरोपीय और अमरीका के बीच सम्बन्ध की भाँति ही संगठन की ताकत घटती-बढ़ती रही। इन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस स्वतन्त्र परमाणु निवारक बनाते हुए नाटो की सैनिक संरचना से 1966 से अलग हो गया। मैसिडोनिया ६ फरवरी 2019 को नाटो का ३०वाँ सदस्य देश बना।[1]

1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने के पश्चात संगठन का पूर्व की तरफ बाल्कन हिस्सों में हुआ और वारसा संधि से जुड़े हुए अनेक देश 1999 और 2004 में इस गठबन्धन में शामिल हुए। १ अप्रैल 2009 को अल्बानिया और क्रोएशिया के प्रवेश के साथ गठबन्धन की सदस्य संख्या बढ़कर 28 हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितम्बर 2001 के आतंकवादी आक्रमण के पश्चात नाटो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए सिरे से तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अफ़गानिस्तान में सैनिकों की और इराक में प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

बर्लिन प्लस समझौता नाटो और यूरोपीय संघ के बीच 16 दिसम्बर 2002 को बनाया का एक व्यापक पैकेज है, जिसमें यूरोपीय संघ को किसी अन्तरराष्ट्रीय विवाद की स्थिति में कार्रवाई के लिए नाटो परिसम्पत्तियों का उपयोग करने की छूट दी गई है, बशर्ते नाटो इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हो। नाटो के सभी सदस्यों की संयुक्त सैन्य खर्च दुनिया के रक्षा व्यय का 70% से अधिक है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले दुनिया का कुल सैन्य खर्च का आधा हिस्सा खर्च करता है और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली 15% खर्च करते हैं।

इतिहास 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व रंगमंच पर अवतरित हुई दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का प्रखर विकास हुआ। फुल्टन भाषण व ट्रूमैन सिद्धान्त के तहत जब साम्यवादी प्रसार को रोकने बात कही गई तो प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर १९४८ में बर्लिन की नाकेबन्दी कर दी। इसी क्रम में यह विचार किया जाने लगा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएँ अपने सदस्य देशों की रक्षा कर सके।

मार्च १९४८ में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैण्ड तथा लक्सेमबर्ग ने बूसेल्स की सन्धि पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सामूहिक सैनिक सहायता व सामाजिक-आर्थिक सहयोग था। साथ ही सन्धिकर्ताओं ने यह वचन दिया कि यूरोप में उनमें से किसी पर आक्रमण हुआ तो शेष सभी चारों देश हर सम्भव सहायता देगे।

इसी पृष्ठभूमि में बर्लिन की घेराबन्दी और बढ़ते सोवियत प्रभाव को ध्यान में रखकर अमेरिका ने स्थिति को स्वयं अपने हाथों में लिया और सैनिक गुटबन्दी दिशा में पहला अति शक्तिशाली कदम उठाते हुए उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि संगठन अर्थात नाटो की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद १५ में क्षेत्रीय संगठनों के प्रावधानों के अधीन उत्तर अटलांटिक सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए। उसकी स्थापना ४ अप्रैल, १९४९ को वांशिगटन में हुई थी जिस पर १२ देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये देश थे- फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैण्ड, इटली, नार्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका

शीत युद्ध की समाप्ति से पूर्व यूनान, टर्की, पश्चिम जर्मनी, स्पेन भी सदस्य बने और शीत युद्ध के बाद भी नाटों की सदस्य संख्या का विस्तार होता रहा। १९९९ में मिसौरी सम्मेलन में पोलैण्ड, हंगरी, और चेक गणराज्य के शामिल होने से सदस्य संख्या १९ हो गई। मार्च २००४ में ७ नए राष्ट्रों को इसका सदस्य बनाया गया फलस्वरूप सदस्य संख्या बढ़कर २६ हो गई। इस संगठन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रूसेल्स में हैं।

स्थापना के कारण 

(१) द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएँ हटाने से मना कर दिया और वहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोधी नारा दिया। और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करे। व नाटो सगठन बनाया गया[1]

(२) द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पश्चिम यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था। अतः उनके आर्थिक पुननिर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्होंने समर्थन किया।

उद्देश्य संपादित करें

1. यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना।

2. सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना।

3. सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना।

4. पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना।

5. इस प्रकार नाटों का उद्देश्य "स्वतंत्र विश्व" की रक्षा के लिए साम्यवाद के लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया।

6 नाटो के 6 सदस्य देश एक दूसरे देशों के मध्य सुरक्षा प्रधान करता हैं ।

7 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया पर उसका शासन बने" (डॉ अनिल बाबरे)

संरचना

नाटों का मुख्यालय ब्रसेल्स में हैं। इसकी संरचना 4 अंगों से मिलकर बनी है-

1. परिषद : यह नाटों का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्रिस्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद् का मुख्य उत्तरायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना है।[1]

2. उप परिषद् : यह परिषद् नाटों के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद् है। ये नाटो के संगठन से सम्बद्ध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं।

3. प्रतिरक्षा समिति : इसमें नाटों के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा, रणनीति तथा नाटों और गैर नाटों देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है।

4. सैनिक समिति : इसका मुख्य कार्य नाटों परिषद् एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं।

नाटो की भूमिका एवं स्वरूप संपादित करें:-

1. नाटों के स्वरूप व उसकी भूमिका को उसके संधि प्रावधानों के आलोक में समझा जा सकता है। संधि के आरंभ में ही कहा गया हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र के सदस्य देशों की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक विरासत, वहाँ के लोगों की सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा की जिम्मेदारी लेगे। एक दूसरे के साथ सहयोग करना इन राष्ट्रों का कर्तव्य होगा इस तरीके से यह संधि एक सहयोगात्मक संधि का स्वरूप लिए हुए थी।

2. संधि प्रावधानों के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संधि के किसी एक देश या एक से अधिक देशों पर आक्रमण की स्थिति में इसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर आक्रमण माना जाएगा और संधिकर्ता सभी राष्ट्र एकजुट होकर सैनिक कार्यवाही के माध्यम से एकजुट होकर इस स्थिति का मुकाबला करेंगे। इस दृष्टि से उस संधि का स्वरूप सदस्य देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करने वाला है।

3. सोवियत संघ ने नाटो को साम्राज्यवादी और आक्रामक देशों के सैनिक संगठन की संज्ञा दी और उसे साम्यवाद विरोधी स्वरूप वाला घोषित किया।

प्रभाव:-

1. पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के तहत बनाए गए नाटो संगठन ने पश्चिमी यूरोप के एकीकरण को बल प्रदान किया। इसने अपने सदस्यों के मध्य अत्यधिक सहयोग की स्थापना की।

2. इतिहास में पहली बार पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने अपनी कुछ सेनाओं को स्थायी रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में रखना स्वीकार किया।

3. द्वितीय महायुद्ध से जीर्ण-शीर्ण यूरोपीय देशों को सैन्य सुरक्षा का आश्वासन देकर अमेरिका ने इसे दोनों देशों को ऐसा सुरक्षा क्षेत्र प्रदान किया जिसके नीचे वे निर्भय होकर अपने आर्थिक व सैन्य विकास कार्यक्रम पूरा कर सके।

4. नाटो के गठन से अमेरिकी पृथकक्करण की नीति की समाप्ति हुई और अब वह यूरोपीय मुद्दों से तटस्थ नहीं रह सकता था।

5. नाटो के गठन ने शीतयुद्ध को बढ़ावा दिया। सोवियत संघ ने इसे साम्यवाद के विरोध में देखा और प्रत्युत्तर में वारसा पैक्ट नामक सैन्य संगठन कर पूर्वी यूरोपीय देशों में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की।

6. नाटो ने अमेरिकी विदेश नीति को भी प्रभावित किया। उसकी वैदशिक नीति के खिलाफ किसी भी तरह के वाद-प्रतिवाद को सुनने के लिए तैयार नहीं रही और नाटो के माध्यम से अमेरिका का यूरोप में अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ा।

7. यूरोप में अमेरिका के अत्यधिक हस्तक्षेप ने यूरोपीय देशों को यह सोचने के लिए बाध्य किया कि यूरोप की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान यूरोपीय दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने “यूरोपीय समुदाय” के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

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Mutual Funds:

📔 As the name suggests, a mutual fund is a fund that is created when a large number of investors put in their money, and is managed by professionally qualifed persons with experience in investing in diferent asset classes—shares, bonds, money market instruments like call money, and other assets such as gold and property. 

Their names usually give a good idea about what type of asset class a fund,  

also called a scheme, will invest in. 

For example, a diversifed equity fund will invest in a large number of stocks, while a gilt fund will invest in government securities, while a pharma fund will mainly invest in stocks of companies from the pharmaceutical and related industries.

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बामियान एवं मेस अयनक

• बामियान नगर , अफगानिस्तान की हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला की बामियान घाटी में है । यह ऐतिहासिक रूप से रेशम मार्ग पर अवस्थित होने के कारण प्रमुख व्यापारिक केंद्र था । 

• कुषाण काल में बौद्ध भिक्षु बामियान घाटी में बसे , जिसके पश्चात् इस क्षेत्र में कई बौद्ध विहार और मठों का निर्माण करवाया गया ।

 • चीनी यात्री फाहियान लगभग 400 ईसवी में एवं ह्वेनसांग ने 632 ईसवी में इस स्थान का भ्रमण कर अपने यात्रा वृत्तांत में बौद्ध सभाओं की चर्चा की । 

• यहाँ मौजूद बुद्ध की मूर्तियों को वर्ष 2001 में तालिबानी कट्टरपंथियों ने डायनामाइट से नष्ट कर दिया । विदित है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में बामियान घाटी के सांस्कृतिक परिदृश्य और पुरातात्त्विक अवशेष सम्मिलित है ।

•' मेस अयनक , अफगानिस्तान में बामियान से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है । 

• मठों , मंदिरों और सैकड़ों बुद्ध प्रतिमाओं के 5,00,000 वर्ग मीटर में विस्तृत इस साईट को इस सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक माना जाता है । 

• हाल ही में अफगानिस्तान में स्थापित तालिबान शासन ने घोषणा की है कि वह मेस अयनक में प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं की रक्षा करेगा । 

• विदित है कि यह क्षेत्र तांबे की महत्त्वपूर्ण खनन साइट भी है , जहां तालिबान चीनी निवेश की उम्मीद कर रहा है ।

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अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ( International Energy Agency IEA ) , एक अंतर - सरकारी स्वायत्त संगठन है । इसकी स्थापना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ( Organisation of Economic Cooperation and Development- OECD ) फ्रेमवर्क के अनुसार वर्ष 1974 में की गई थी । 

• इसके कार्यों का फोकस मुख्यतः चार मुख्य क्षेत्रों पर होता है : ऊर्जा सुरक्षा , आर्थिक विकास , पर्यावरण जागरूकता और वैश्विक सहभागिता । 

• इसका मुख्यालय ( सचिवालय ) पेरिस , फ्रांस में है ।

 भूमिकाएँ और कार्य : 

● अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1973 1974 के तेल संकट के दौरान सदस्य देशों के लिए तेल आपूर्ति व्यवधानों का सामना करने में मदद करने के लिए की गयी थी । IEA द्वारा यह भूमिका वर्तमान में भी निभाई जा रही है । अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ( IEA ) के अधिदेश में समय के साथ विस्तार किया गया है । इसके कार्यों में वैश्विक रूप से प्रमुख ऊर्जा रुझानों पर निगाह रखना और उनका विश्लेषण करना , मजबूत ऊर्जा नीतियों को बढ़ावा देना और बहुराष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना शामिल किया गया है । 

IEA की संरचना एवं सदस्यता हेतु पात्रता :- 

वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ' में 30 सदस्य देश तथा में आठ सहयोगी देश शामिल हैं । इसकी सदस्यता होने के लिए किसी देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ( OECD ) का सदस्य होना अनिवार्य है । हालांकि OECD के सभी सदस्य आईईए के सदस्य नहीं हैं ।

किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्यता के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरा करना आवश्यक है : 

• देश की सरकार के पास पिछले वर्ष के 90 दिनों में किए गए निवल आयात के बराबर कच्चे तेल और / अथवा उत्पाद भण्डार मौजूद होना चाहिए । भले ही यह भण्डार सरकार के प्रत्यक्ष स्वामित्व में न हो किंतु वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान को दूर करने के इसका उपयोग किया जा सकता हो । 

• देश में राष्ट्रीय तेल खपत को 10 % तक कम करने के लिए एक ' मांग नियंत्रण कार्यक्रम लागू होना चाहिए ।

• राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय ( CERM ) लागू करने के लिए क़ानून और संस्था होनी चाहिए ।

 • मांग किये जाने पर देश की सीमा में कार्यरत सभी तेल कंपनियों द्वारा जानकारी दिए जाने को सुनिश्चित करने हेतु क़ानून और उपाय होने चाहिए ।

 ● अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सामूहिक कार्रवाई में अपने योगदान को सुनिश्चित करने के लिए देश में क़ानून अथवा उपाय होने चाहिए । 

आइईए द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट्सः 

•वैश्विक ऊर्जा और CO2 स्थिति रिपोर्ट •विश्व ऊर्जा आउटलुक

• विश्व ऊर्जा सांख्यिकी 

•विश्व ऊर्जा संतुलन

 • ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य

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अश्विनी वैष्णव समिति

• भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है । 

• समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ' अश्विनी वैष्णव करेंगे ।

 • यह समिति एक संरचित , कुशल और रणनीतिक तरीके से उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी , और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ( ISM ) के अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगी ।

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बैजयंत पांडा समिति

 ' बैजयंत पांडा समिति ' राष्ट्रीय कैडेट कोर ( NCC ) की व्यापक समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति है । 

समिति के उद्देश्य : 

• यह समिति एनसीसी कैडेटों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के उपायों का सुझाव देगी । 

• संगठन की बेहतरी के लिए एनसीसी के पूर्व छात्रों की लाभदायक भागीदारी के तरीकों का प्रस्तावित करना ।

 • एनसीसी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठनों की सर्वोत्तम प्रथाओं की सिफारिश करना ।

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कुथिरन सुरंग

 • यह भारत में केरल राज्य के त्रिशूर जिले के ' कुथिरन ' ( Kuthiran ) में निर्मित की जाने वाली जुड़वां - ट्यूब सुरंग है । 

• यह राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर स्थित है , जिसका स्वामित्व और संचालन ' भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है ।

 • ' सड़क परिवहन ' के लिए यह केरल की पहली सुरंग है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी 6 लेन सड़क सुरंग है ।

 • 1.6 किमी लंबी सुरंग को पीची वजहानी वन्यजीव अभयारण्य ( Peechi Vazahani wildlife sanctuary ) से होकर गुजरने के लिए डिजाइन किया गया है ।

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मिशन वात्सल्य ( Mission Vatsalya )

 संदर्भ : 

हाल ही में , महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ' मिशन वात्सल्य ' ( Mission Vatsalya ) योजना हेतु तैयार किए गए दिशा - निर्देशों के मसौदे को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके सुझाव लेने के लिए भेजा गया है । . मिशन वात्सल्य , मिशन शक्ति और पोषण 2.0 सहित उन तीन योजनाओं में से एक है , जिसका उद्देश्य हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन हासिल करना है । . यह मिशन बाल संरक्षण सेवाओं और बाल कल्याण सेवाओं पर केंद्रित है । . यह अभियान मुख्यतः ' बाल संरक्षण सेवा ' नामक पहले से मौजूद योजना का एक परिवर्तित नया नाम है । 

मिशन के उद्देश्य : 

1. भारत में हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना ।

2. बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील , सहायक और समकालिक पारितंत्र को बढ़ावा देना । 

3. ' किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधिदेश को पूरा करने में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना ।

 4. सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना । घटक : इस मिशन में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे : 1. वैधानिक निकाय ; 2. सेवा वितरण संरचनाएं ; 3. संस्थागत देखभाल / सेवाएं ; 4. गैर - संस्थागत समुदाय आधारित देखभाल ; 5. आपातकालीन आउटरीच सेवाएं ( चाइल्डलाइन या बच्चों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से ) ; 6. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण ।

 कार्यान्वयनः 

● मिशन के तहत , परित्यक्त या लापता बच्चों जैसे असुरक्षित बच्चों की सुरक्षा हेतु अपनी इस योजना के लिए सरकार की योजना निजी क्षेत्र के साथ - साथ स्वयंसेवी समूहों के साथ भागीदारी करने की है । ● इसके लिए एक ' वात्सल्य पोर्टल ' विकसित किया जाएगा जहाँ पट स्वयंसेवक अपना पंजीकरण कर सकेंगे , जिससे इनके लिए राज्य और जिला प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु संलग्न किया जा सकेगा ।

#Upsc

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Bioprospecting

● Biodiversity prospecting or bioprospecting is the systematic search for biochemical and genetic information in nature in order to develop commercially valuable products for pharmaceutical, agricultural, cosmetic and other applications.

● It will help in promotes Innovation- medicinal properties of the plants are researched and utilised- Even our indigenous medical system is heavily based on bioprospecting.

● Convention on Biological Diversity, 1992 has measures to protect local communities from ensuring benefits derived are not abused by enterprises.

● Traditional knowledge is at the risk of biopiracy and intellectual property, especially for the countries who are not parties to Nagoya Protocol- which stems from CBD,1992 .

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Green Credit Scheme

● The Forest Advisory Committee (FAC), an apex body under MoEF tasked with adjudicating requests to raze forest land for commercial ends, has approved the Green Credit Scheme that could allow “forests” to be traded as a commodity.

● FAC has recommended that private players be allowed to raise plantations to be later used towards CA.

● If implemented, it allows the Forest Department to outsource its responsibilities of reforesting to non government participating agencies — private companies, village forest communities, etc.

● After three years, they would be eligible to be considered as compensatory forest land if they met the Forest De partment’s criteria.

● The participating agency will be free to trade its asset, that is plantation, in parcels, with project proponents who need forest land and the forest land would then be transferred to the Forest Department and be recorded as forest land.

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Quito Adjustment

● In 2018, the Quito Adjustment is the adjustment made to the Montreal Protocol. 

● It aims to avoid 1ºC of future warming.

● In this, the decision to strengthen enforcement mechanisms of this accord in response to an unexpected rise in global emissions of the banned chemical trichlorofluoromethane or CFC-11 was adopted.

● Practical arrangements were made to implement the Kigali Amendment by approving technologies for destruction of substances controlled under the Protocol & adopting new data reporting requirements.

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Global Centre for Traditional Medicine (GCTM)

● News-Recently, first-of-its-kind World Health Organization (WHO) Global Centre for Traditional Medicine (GCTM) inaugurated in Jamnagar, Gujarat.

Purpose for establishing GCTM

● Aims to channel the potential of traditional medicine, by integrating it with technological advancements and evidence-based research.

● Set policies and standards on traditional medicine products and help countries create a comprehensive, safe, and high-quality health system.

● Support efforts to implement the WHO’s Traditional Medicine Strategy (2014-23)

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Health Star Rating

● In February 2022, FSSAI decided to adopt the Health-Star Rating(HSR) system for food products

● Its aim is to guide consumers to opt for healthy food

● Under this system, packaged foods will display the number of stars on the front of the pack, indicating how healthy or unhealthy it is depending upon the amount of salt, sugar and fat it has

● It gives a product 1 star to 5 stars, in for front of package labelling (FOPL).

● Exclusion - Milk and dairy products will be excluded from this proposed front-of-the-pack labelling.

● This rating system will be initially voluntary from 2023 with a transition period of four years. After this, it would be made mandatory.

● At present, countries such as the UK, Chile, Mexico, New Zealand, and Australia have FoPL

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Syngas

● It can be produced from underground coal reserves through the process of coal gasification. It is a mixture of hydrogen (H2), carbon monoxide (CO) and carbon dioxide (CO2).

● It can also be produced from sewage, saw-dust, scrap wood, newspapers and other biomass wastes.

● Syngas can be used as a feedstock for the production of methanol, fertilisers, ammonia, urea etc. 

● The syngas obtained from coal gasification can be used in a variety of applications such as in the production of electricity and making chemical products such as fertilisers.

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राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस

❇️ 21st April 

🇮🇳 National Civil Service Day

🧰 India observes National Civil Services Day on April 21 every year to acknowledge the works of officers engaged in several public service departments in the country.

National Civil Service Day observed since 2006.

Vallabh Bhai Patel referred to civil servants as ‘steel frame of India’.

Civil Service in India consists of

- IAS

- IPS

- IFS

- All India Services

- Central Services Group A&B

“Mission Karmayogi” has been launched with the objective of enhancing governance through Civil Service Capacity Building.

 “MODERN INDIA: For Civil Services And Other Competitive Examinations” Authored By Poonam Dalal Dahiya

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Kaiser-i-Hind

● Arunachal Pradesh Cabinet has approved Kaiser-i-Hind as the State butterfly of Arunachal Pradesh.

● It is found in Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Vietnam and southern China.

● In India, it is found in six states along the eastern Himalayas at elevations from 6,000-10,000 feet in well-wooded terrain.

● Conservation Status-

     IUCN : Near Threatened

     CITES: Appendix II

     WPA 1972: Schedule II

 

● Learn along with it-

Other State Butterflies

- Tamil Nadu: Tamil Yeoman

- Maharashtra: Blue Mormon

- Uttarakhand: Common Peacock

- Karnataka: Southern Birdwing and 

- Kerala: Malabar banded peacock or buddha butterfly.

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समुद्री खीरा ( Sea cucumber ) :-

भारत में ' समुद्री खीरे ' ( Sea cucumber ) ' वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ' की अनुसूची । के तहत सूचीबद्ध एक ' लुप्तप्राय ( Endangered ) प्रजाति के रूप में माना जाता है । • समुद्र खीरा , एक अकशेरूकीय समुद्री जीव है , जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्री तल पर पाया जाता है । मोटे खीरे की तरह दिखने वाले , इनके असामान्य लंबोतर आकार की वजह से इनका नाम समुद्र खीरा रखा गया है ।

 • ये जीव ' प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र ( coral ecosystem ) का एक अभिन्न अंग होते हैं क्योंकि समुद्री खीरा चयापचय के बाद मुख्य उपोत्पाद के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट मुक्त करता है , जो कि प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व के लिये आवश्यक होता है । ' समुद्री खीरे ' , सागरीय जगत के अपशिष्ट संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और पोषक तत्त्वों को पुनः चक्रित करते हैं , इस प्रकार ये प्रवाल भित्तियों को अनुकूल स्थिति में रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । • चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री खीरे की अत्यधिक मांग है । • मुख्य रूप से रामनाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों से मछली पकड़ने के जहाजों में तमिलनाडु से श्रीलंका तक इनकी तस्करी की जाती है । • IUCN रेड लिस्ट : ब्राउन सी खीरा ( लुप्तप्राय ) , ब्लैकस्पॉटेड सी खीरा ( संकटमुक्त ) , ब्लू सी खीरा ( आंकड़ों का अभाव ) , आदि ।

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डोडा ब्रांड उत्पाद

हाल ही में , ' लैवेंडर ' ( Lavender ) को एक ' डोडा ब्रांड उत्पाद ( Doda Brand Product ) के रूप में नामित किया गया है । ' डोडा ' , भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के ' डोडा जिले ' का एक कस्बा और अधिसूचित क्षेत्र समिति है । • डोडा भारत की बैंगनी क्रांति ( अरोमा मिशन ) का जन्मस्थान है और कृषि - स्टार्टअप उद्यमियों और किसानों को आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार की ' एक जिला , एक उत्पाद पहल के तहत लैवेंडर को बढ़ावा दिया जा सकता है

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मिंस्क समझौता ( Minsk Agreements ) :-

हाल ही में , अमेरिकी अधिकारियों ने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी है और दोनों देशों से , पूर्वी यूक्रेन में रूसी प्रवक्ताओं द्वारा अलगाववादी युद्ध को समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए 2014 और 2015 में मिन्स्क में हस्ताक्षरित समझौतों पर लौटने का आग्रह किया है । 

पहला मिंस्क समझौता ( Minsk I ) :-

 यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिंस्क में 12 सूत्रीय संघर्ष विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की । . इसके प्रावधानों में कैदियों का आदान - प्रदान , मानवीय सहायता का वितरण और भारी हथियारों को तैनाती से हटाया जाना शामिल थे । दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन किए जाने से यह समझौता शीघ्र ही टूट गया । 

दूसरा मिंस्क समझौता ( Minsk II ) : -

 वर्ष 2015 में , फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के तहत , ' दूसरे मिस्क शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक खुला संघर्ष टल गया था । • इस समझौते को विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई समाप्त करने और सीमा को यूक्रेन के राष्ट्रीय सैनिकों को सौंपने के लिए तैयार किया गया था ।

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म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन

 हाल ही में , जर्मनी में ' म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ' ( Munich Security Conference ) का आयोजन किया जा रहा है , जिसमे भारत भी भाग ले रहा है ।

 • ' म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ' ' अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक सम्मेलन है , जिसे 1963 से हर साल म्यूनिख , बवेरिया , जर्मनी में आयोजित किया जाता है । 

•यह सम्मेलन प्रतिवर्ष फरवरी माह में आयोजित किया जाता है । 

• पिछले चार दशकों में ' म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ' अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्णयकर्ताओं द्वारा विचारों के आदान - प्रदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र मंच बन गया है ।

• प्रत्येक वर्ष , यह सम्मलेन वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों पर गहन बहस में शामिल होने के लिए दुनिया भर के 70 से अधिक देशों के लगभग 350 वरिष्ठ हस्तियों को एक मंच पर लाता है ।

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Land Degradation Neutrality(LDN)

● It is defined as a state whereby the amount and quality of land resources, necessary to support ecosystem functions and services and enhance food security, remains stable or increases within specified temporal and spatial scales and ecosystems.

● Target 15.3 of the Sustainable Development Goals(SDG) aims to achieve Land Degradation Neutrality (LDN) worldwide by 2030. 

● The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) adopted LDN as the principal target of the Convention at COP12 in October 2015.

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Heavy Metals

● Any metallic chemical element that has a relatively high density (> 5 g/cm 3) and is toxic or poisonous at low concentrations.

● Examples of heavy metals include mercury (Hg), cadmium (Cd), arsenic (As), chromium (Cr), thallium (Tl), and lead (Pb)

● Source of Heavy Metals:

Natural Sources:

» Geographical phenomena like volcanic eruptions, weathering of rocks, leaching into rivers, lakes and oceans due to action of water.

Anthropogenic Sources:

» Released into the water through anthropogenic activities such as mining, manufacturing, electroplating, electronics, discharge from auto exhaust, domestic waste, agricultural waste and fertilizer production.

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National Gene Bank

● National Gene Bank was established in 1996.

● It aims to preserve the seeds of Plant Genetic Resources (PGR) for future generations in the form of seeds, genomic resources, pollen etc.

● It is hosted by National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR), New Delhi.

● It can store different crop groups such as cereals, millets, medicinal and aromatic plants and narcotics, etc.

● The NGB has four kinds of facilities, namely, Seed Gene bank (- 18°C), Cryogene bank (-170°C to -196°C), In vitro Gene bank (25°C), and Field Gene bank, to cater to long-term as well as medium-term conservation

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5Gi

 ●5Gi is a locally designed telecommunication network that has been designed by IIT Hyderabad, IIT Madras and the Centre of Excellence in Wireless Technology

 ● The project is approved by the Department of Telecommunications in India and has been provided with funding as well. 

● The technology developed by Indian institutions will be an alternative to the global 5G standards and 

● It has already got approval from the International Communication Unit.

 ● 5Gi provides a higher range at a lower frequency as compared to Standard 5G service.

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💻 Edge Computing 📲

● Edge computing means taking real-time decisions close to the source of data. 

● By locating computational intelligence close to the individual and different sources of the data, edge computing reduces latency in the implementation of a requested service. 

● It is predicted that edge computing would be the next big trend after cloud. The global edge computing market is forecasted to reach more than $ 8 Billion by 2025 valued growing at more than 32% between 2019-2025

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Indian harvest festivals

▪️Makar Sankranti: The festival of Makar Sankranti will be celebrated in Karnataka when the Sun enters the Makar zodiac and the days begin to lengthen compared to nights. 

Pongal: In South India and particularly in Tamil Nadu, it’s the festival of Pongal which is being celebrated over 4 days at harvest time. 

▪️Magha Bihu: In Assam and many parts of the North East, the festival of Magha Bihu is celebrated.It sees the first harvest of the season being offered to the gods along with prayers for peace and  

prosperity. 

▪️Uttarayan: Gujarat celebrates it in the form of the convivial kite festival of Uttarayan. 

▪️Maghi: In Punjab, Makar Sankranti is celebrated as Maghi. Bathing in a river in the early hours on Maghi is important. 

▪️Saaji: In Shimla District of Himachal Pradesh, Makara Sankranti is known as Magha Saaji. Saaji is the Pahari word for Sankranti, start of the new month. Hence this day marks the start of the month of Magha. 

▪️Kicheri: The festival is known as Kicheri in Uttar Pradesh and involves ritual bathing. 

Outside India: 

▪️Shakrain is an annual celebration of winter in Bangladesh, observed with the flying of kites. 

▪️Maghe Sankranti is a Nepalese festival observed on the first of Magh in the Bikram Samwat Hindu Solar Nepali calendar (about 14 January).

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MUSICAL INSTRUMENTS

▪️In the Natya Shastra, compiled by Bharat Muni dated 200 B.C.-200 A.D., musical instruments have been 

divided into four main categories on the basis of how sound is produced.

 

Tata Vadya - Stringed Instruments 

▪️Sound is produced by the vibration of a string or chord. These vibrations are caused by plucking or by bowing on the string which has been pulled taut. 

▪️It is divided as the plucked and the bowed. 

▪️Examples: veena, rudraveena, gotuvadyam, sitar, sarod, guitar, 

mandolin, etc.

 

Sushira Vadya 

▪️Sound is produced by blowing air into an hollow column. 

▪️Examples: Flute,  Shehnai, Nadaswaram, etc.

 

Avanaddha Vadya 

▪️sound is produced by striking the animal skin which has been 

stretched across an earthern or metal pot or a wooden barrel or 

frame. 

▪️Examples: Drums, table, nagada, etc.

 

Ghana Vadya 

▪️Played with a striker or hammer. 

▪️Examples: Chipli, Taal, sticks, clappers, etc.

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Types of Hindustani Music and its meaning

▪️Dhrupad - Effort from vocal chords and lungs 

▪️Dhamar - Play of Krishna during holy 

▪️Khayal - Delicate, romantic and based on imagination. 

▪️Thumri - Romantic religious literature 

▪️Tappa - Quick turn of phase 

▪️Bhajan - Religious devotional songs 

▪️Tarana - Syllables stung together to set a rhythm 

▪️Sabadas - Sikh religious songs 

▪️Qawali - Indo- Muslim repertories of songs in groups. 

▪️Ghazal - Independent couplets on love and devotion

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Golden Crescent & Golden Triangle

●South Asia — comprising Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka — is wedged between the world's two largest areas of illicit poppy cultivation, commonly referred to as the Golden Crescent and the Golden Triangle.

●Golden Crescent is a mountainous area of Iran, Afghanistan and Pakistan where opium has been grown for hundreds of years. 

●The Golden Triangle is the area where the borders of Thailand, Laos, and Myanmar meet at the confluence of the Ruak and Mekong rivers. 

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