Education and Dalit Empowerment

Who are Dalits 

🔸The word Dalit‘ has been adopted from Sanskrit word Dal which means the oppressed, broken or

downtrodden. Dalit have been known by different names like untouchable, depressed classes or Harijans etc. during a course of time. As per traditional Hindu caste system, there were four castes Brahmins, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Atishdura, Avarnas etc. Dalits were the outcastes who were considered as impure and they were socially excluded from the rest of the society.

🔸Due to the traditional fallacy of caste system, Dalits faced discrimination and violence all across the country for centuries. Two important leaders of India, Gandhi Ji & Ambedkar showed great concern about the status of Dalits in our society. Gandhi ji raised awareness among people about the widespread discrimination and tried to raise Dalit‘s status to shudras by calling them Harizans, while Ambedkar worked towards seeking constitutional and legal rights for the Dalits. 

🔸Caste malady is so much ingrained in the Indian society that despite being Independent for last 67 years, a large section of Dalits in India have been denied even the basic human rights as promised in the constitution. Dalits represents nearly 17 % of the Indian population but their participation in India growth story has been far from satisfactory. Years of hostility has put the majority of Dalits among most backward and poor class of Indian society 

 

Provisions for up-liftment of Dalits 

 

🔸Constitution of India abolished untouchability 3 years after the independence. Since independence government of India has passed numerals acts like protection of civil rights act 1955 , Prevention to atrocities act1989 to protect the basic rights of Dalits. Apart from constitutional & legal rights, Government of India has taken several measures like reservation in government jobs, sub-plans for SC to ensure budget allocation in proportion to their population, access to education, promoting entrepreneurship etc. to empower the Dalits. Education is one aspect of empowerment which has tremendous capability to bridge the wide gap between status of Dalits and non-Dalits in a relatively short span of time. 

Education is key to empowerment 

 

🔸Education is key aspect in Dalit empowerment. Most of the Dalits are dependent on nonDalits for occupations that make them vulnerable to exploitation despite the provisions of constitutional rights. Education has the potential to enhance the avenues for employment and cut the rope of dependency. All steps to curb the social exploitation will not succeed till the time, economic exploitation persists in the society. Primary education can provide the majority of illiterates the basic read and write skills. Government of India has implemented several scheme for the up-liftment of Dalits. But in the absence of basic literacy rights they are deprived of the benefits provided under schemes due to unawarenes and make the vulnerable to the exploitation of implementation officers.Dalits participation in design and implementation of such schemes can significantly improve the outcome of these schemes.

🔸Poverty is one of the reason that majority of Dalits students dropped out of schools after primary education. Vocation education can play a bigger role to improve the income and instill confidence & entrepreneurial spirit among this segment. In talk of empowerment we often ignore the women who are the most vulnerable among vulnerable. No policy of empowerment can be called successful until it touches the life of most vulnerable. "If you educate a man, you educate an individual; if you educate a woman, you educate a family" said Mahatma Gandhi. Education among women will empower to demand their basic rights and take care of their & family health in better way Quality higher Education can provide Dalits the new skills and opportunities to enter the new high paid job market that has opened up post globalization. 

Dalit education status & government measures to improve their participation 

🔸Over last few decades, education level among the Dalits has improved a lot from 49 % in 1991 to 68 % among males and from 23 % to 49% among females in 2011.But the literacy rate among Dalits are still below national averages and is case of Dalit women, data is much more skewed. Drop out rate in primary education is nearly 35 %. Post-secondary school dropout ratio is as high as 70 %.Dalit enrolment in higher education is nearly 8 % below the national average of 15 % . 

Government has sponsored several schemes and program to accelerate the education development among Dalits. Some of the current schemes are discussed as under: 

• Government provides free supply of textbooks and stationary at all stages of school education

 • Government provides pre-metric scholarship to children‘s whose parents are involved in unclean occupations

 • Government also provides reservation in Kendriya vidyalayas • Government has constructed several hostels for SC girls as well boys under Babu Jagjivan Ram Chhatraws Yojna to impart the quality education to these students. • Apart from targeted schemes, the universal schemes like mid-day meal & SSA have been successful to improve the enrollment of children in schools. 

• Post metric scholarship scheme has been launched to provide the support to parents of SC children so that drop out from primary to secondary education can be minimized.

Hurdles to Dalit’s education 

🔸Existing schooling condition available for Dalits is alarming. Quality of Schooling system is organized in terms of hierarchical pattern of social composition. Majority of upper class students are able to join the top school in respective urban & rural areas, while Dalits do join the schools inferior in quality due to the financial constraints. Primary schooling suffers from inadequate teachers, physical infrastructure, poor teaching material & availability of schools itself. At times they face discrimination from teachers and other students in the classroom. 

Conclusion 

 

🔸Despite the continuous government support, Dalit community has not been successful to reap the full benefit of educational development due to un-availability of schools and poor quality of education if schools are available for them. Despite the , 25 per cent seats at the entry level which are to be reserved for underprivileged children, very few schools are following the rule & many of them with dangerous discrimination practices. Rising literacy rates shows some rays of hope but Dalit‘s satisfactory participation in post metric & higher education still remains a distant dream. Prevalent discrimination, abusive behavior of teacher and fellow students is forcing them to drop out of the education. On papers we have removed the untouchability but in reality majority of Indian population practice this hidden apartheid in their daily life. Government & civil society is yet to do a lot to eradicate the caste based discrimination in schools, colleges by raising awareness among government official, dropping caste demeaning section from curriculum & imparting sensitivity training to teachers & public at large so that education can play its critical role in Dalit empowerment.

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Our university system is, in many parts, in a state of disrepair. In almost half the districts in the country, higher education enrollments are abysmally low, almost two-third of our universities and 90 per cent of our colleges are rated as below average on quality parameters. Critically Evaluate the state of higher education in India.

Higher education system(HES) is the backbone of any nation for it produces nation-building intellectuals. The present HES in India is largely a British Legacy, even though world class universities like Nalanda existed centuries before that. Therefore a discussion of its evolution would be in order. 

🔸Evolution

The British set up many universities and colleges(U&C) in India, including Madras Presidency College, Calcutta University, both for training their recruits and imparting western and eastern education to the Indian masses. Gradually, the British realized that these universities,owing to the moral education imparted in them, had become factories for producing nationalists, challenging the very regime. Consequently, the wood's despatch ,1854, recommended a radical transformation of these U&C. The new syllabi and teaching pattern became more instrumental and less value-laden. Thus, the universities started producing skilled labourers for the industry rather than thinkers, suiting British Interests. This impressed so deeply on our HES that the system is conspicuous even today. 

In what follows, the structure, distribution and associated issues/problems of the HES are discussed for a comprehensive evaluation. 

🔸Structure

 The HES in India can be broadly divided into Bachelors, Masters and Doctorate. A sectoral(stream-wise) classification would be arts, commerce, science, engineering, management,law, medical and journalism. Another classification based on status is Deemed universities and affiliated colleges, run by both public and private. 

🔸Distribution 

The geographical distribution of these U&C is quite uneven as most are concentrated in metropolitan and other urban areas. While the Governments have attempted an equitable distribution, private U&C far outnumber public U&C and thus distort the distribution. On the other hand, stream-wise distribution is also uneven, where engineering and management institutes, running in lakhs, outnumber all other institutes. This not only represents the genuine incapability of the state to accommodate the increasing number of students, but also the structural distortion in the Indian economy, where the service sector dominates. 

🔸Present state 

 It is well known that only two Indian universities, IIT Mumbai and IIT Kharagpur, feature in the top 200 world universities, and none in top 100. An overwhelmingly large number of them are from the west. Hence, prior to any evaluation of our HES it must be kept in mind that India is developing nation which is scarce in resources and lags behind on several socioeconomic parameters. All of this has a bearing on our HES. 

A sectoral(stream-wise) evaluation, which discusses both the common and specific issues to the streams is in order. 

🔸Common issues 

The common factors which affect the quality of education of any HES are teachers, examination pattern and syllabus, regulation/autonomy,skill training, R&D output, academia-industry linkage, political intervention in technical matters and migration across streams and nations. 

A large number of posts(as much as 50%) are vacant for teachers both in technical and nontechnical U&C. Attempts have been made by both the public and private sector to attract them by higher incentives, quick promotion etc, which have hardly been successful. Recently a scheme, Jawahar Lal Nehru Full-Bright Fellowship, for bringing the eminent scientist and academicians back from abroad to India, to work here as professors, was announced by GoI. The impact is yet to be measured, but it is clear that teaching has lost its sheen in India. The attitude of teachers is reflected in the examination pattern and the students.

Examinations in our U&C, barring few top U&C, test rote-learning more than conceptual clarity and value build up. Moreover, the syllabus of a majority of U&C is archaic and not revised regularly. As a result, the students passing out from these U&C lack specific skill sets and thus can not be employed by the industry. Hence,unsurprisingly, academiaindustry linkages, common in western U&C, are largely missing in India. There is no incentive for the industry to work with the former if they do not get quality. This impacts both the quality and quantity of R&D output in India. For, the U&C are constrained due to lack of funds both from the private sector( the missing linkages) and the genuine inability of the state to invest owing to other socio-economic obligations. A recent survey showed indicates that only 0.2% of the total number of journals and research papers published in India find mention in the High Impact Journals(the best ones in the world). A majority of the patents granted in India belong to the non-Indian MNCs.

Due to these structural, quality and commitment issues, a large number of students flee abroad for better quality of education, employment and R&D, also known as brain drain. This severely impacts India, as years of investment in building human capital builds the developed nations and not us. It is known that about one-third of the scientists in NASA are either from India or of Indian origin. These factors are aggravated by the fact that only about 15% of Indians students enter the HES. But, even this small percentage in unable to find employment suitable to their skill set resulting in underemployment and unemployment. This also discourages other families from sending their children for higher education,as they do not see returns. 

Despite the prevalence of underemployment and unemployment, there has been a massive proliferation of private U&C in India post-1991 reforms. Owing to slack regulation by the UGC, AICTE and other such licensing and regulatory bodies, their quality of education has become .

🔸Specific Issues

There are also issues specific to the streams which impact HES. The arts and commerce U&C( like JNU, DU) usually lack vocational training courses to make their students employable. This acts as a deterrent for many seeking employment post graduation, rendering arts less popular. 

In the engineering and medical U&C (IITs, NITs, AIIMS etc.) students often move from their parent stream to other streams like finance, consultancy. This severely impacts at least the government run U&C, for technical education is highly subsidized in India. Also, the number of PhDs,8,900, produced by these U&C is meagre when compared to 10,000 PhDs produced by China in only Agricultural Biotech. Multiple number of entrance examinations confuses students especially those from rural areas. Also, interestingly there is no mandatory requirement for private medical U&C to conduct medical entrance examinations. The Supreme Court recently ordered against a common NEET to be conducted by MCI, a regulatory body for medical education. Thus, there is no assurance about the much-needed quality of doctors graduating from these U&C.

🔸Conclusion

 It took us years to understand the irrelevance of the western models of higher education. This was aggravated by lack of resources, new structures and excessive politicization of HES. The present state of HES has been a story of neglect and continuous erosion. Our U&C have failed to perform and deliver on every front in a highly competitive global environment. It is time to pay serious attention to the HES, if we want to reap the demographic dividend;create nation-builders, and not mere skilled labourers; and engage the best brains of India in the service of our nation rather than others. Though this seems a distant reality but the efforts of the government to reform the HES would hopefully bear fruits. The journey may not be an easy one.

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Globalization and the rural society in India .

🔸India is mainly an agrarian economy and about 70%of its population resides in rural areas and villages which contribute around 15% of GDP through its agriculture and allied sector.

🔸 So any integrationof Indian economy will have wider ramifications for both rural areas and its social, political and economic fabric. Rural life in India was characte -rized by self sufficient geographical unit following traditional way of life before the advent of globalization. 

🔸Since the economic reforms of 1991 which led to liberalization, privatization and globalization, there have been implications on rural society which are both pathological and normal. 

🔸It helped in mainstreaming rural society with the urban India and global world to an extent, helped in creating a more informed society and brought paradigm shift in education, devolution of power and technological reach. 

🔸On the other hand, disproportionate economic prosperity in various parts induced pathological stains in the form of widespread migration, coerced land acquisitions, suicides of farmers, ever squeezing agricultural land leading to a disjunction between little tradition and great tradition of India. 

🔸After globalization, Indian economy in general and rural areas in particular was opened up for quickdevelopment, increased income and standard of living. It was contented that the fruits of globalization will automatically trickle down to rural areas leading to better developments indicators. 

🔸However in the long run, it led to a rural-urban divide of India. Most of the MNCs concentrated on leveraging the urban resources as more skilled

manpower was available there. This led to growth in certain pockets leading to backwardness in most areas.

🔸 Further it eroded the demographic base of rural society as more and more people migrated towards towns and cities for better life and income. Further globalization is based upon the principle of laissez faire which led to

indiscriminate exploitation of resources for generation of wealth. 

🔸This led to overuse of village land  

rendering them barren through mining. It also led to eviction of peasants from their land. Other factors like introduction of GMO crops in certain pockets of Maharashtra, cheap import of agricultural products from other countries etc took the toll over rural society. All these factors directly and indirectly led to suicides by farmers. Globalisation has also impacted the tribal society and its cultural identity in a big way. Thetrespassing of multi-national companies in these areas not only led to dissolution of most of tribal communities but also threatened their cultural identities, languages which a constitutional right.

🔸 In addition to that the deforestation, absence of rehabilitation has led the death of their traditional earning and livelihood. However on the positive note, it generated a lot of avenues for rural India. Globalisation led to breakdown of castes barrier to a large extent in the rural society. It led to change in the village social structure. It also rapidly transformed village society from subsistence based to market based. The competition without frontiers provided the choice to farmers to sell their produce anywhere at competitive prices .

🔸This led to increased income. On the economic side, it led to the abolition of intermediaries like zamindars and money lenders and created new institutions like banks that provide formal credit to the farmers at cheaper rates. 

🔸More credit facilities coupled with saving avenues has increased their income and repayment options. Globalization helped in providing the desired technology to agricultural sector and government is contemplating 2nd green revolution in eastern region. Further global best practices on agriculture and organic farming has been accelerated in various rural parts in India. 

🔸The globalization has led to more devolution of power to the villages after 73rd C.A. Act 1992. This not only empowered rural life politically but also helped in creating gender sensitization at the grass root level. It bridged the gap between government and people and they can have say in decision making with regard to various policies in the era of globalization that impact their environment and cultural and social milieu.

 

🔸Cropping up of various non- governmental organization which provide them skills and training for better employment opportunities and mushrooming of small, medium  

industries in the country side increased their income, improved their living standards.The technological transformation has created a better informed society. The media and telecommunication has helped them to increase their knowledge about the day to day issues in different context. 

 🔸 Globalisation provided more representative governance.The newer  

forms of technology like AADHAR cards and other IT enabled services led to last mile connectivity and provided the services at the doorstep making life for easy. Fast means of transport and infrastructure like roads and electricity has definitely improved their developments indicators. 

🔸The globalization has led government to enact various legislations to provide roads, sanitation, drinking water, rural households and other services at affordable cost to the rural people under its socialist policy. The formation of SHGs is the product of globalization which empowered the women and was able to break the patriarchal mindset infesting village life. 

🔸These SHGs are tied to various industries in the towns and cities which created an income base for these women. 

🔸Hence, Globalization has changed the face of rural India. The change has been drastic and positive. Rural economy is the backbone of India and the impact of globalization has catapulted India as one of the global superpowers. However rural India must tread cautiously on the path of globalization as its negative effects can prove to be catastrophic .

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One is not born a woman, but becomes one . Analyse the statement in the Indian Context.

The statement in question was made by the female existentialist philosopher Simone De Beauvoir in her book called the Second Sex‘. It alludes to the notion of women that is brought about by societal and Physiological conditioning. Hence Womanhood is something that is attained by a woman rather than something innate. Before we proceed however it is pertinent to difference between becomes becomes‘ (as used in the statement) and development. The latter is the manifestation of the being‘s innate nature and growth in a quantitative manner whereas the former can involve a change in Telos‘ alien to oneself. A women‘ in the above statement refers to society‘s idealized version hence referred to as societal women‘.  

Conditioning, both classical and operant, entails alteration in behavior and concomitant changes in one‘s identity. A woman is conditioned by her physiology by virtue of her ability to bear children and by society by a combination of external and internal agents, such as her teacher or Father, in her milieu. She is also conditioned by societal expectation, rules and treatment by institutionally agencies in both favorable and unfavorable ways.  

 

Physiological conditioning starts from a very early age rights from gifts including skirts that hinder free movement and the ability to climb trees, enjoy play. It is at this point a girl becomes aware of the differences between herself and boys. Upon the attainment of womanhood a ceremony is conducted to signal to her womanhood. This is not practiced in western nation and no undue significance is given to this particular event anymore and can be attributed to advancement in women empowerment abroad. In India the woman has greater exposure to conditioning and its impact hence. She is told of the appetites of men and how she must behave in front of them. She is told to obey a combination of rules and has her movements severely restricted. Certain social classes protect‘ their women by not letting them have an education in public schools with boys. The environment in which the women operate undergoes changes after this event and she begins to be conditioned in a different manner. It is important for the reader to note the lack of agency for the female sex. Things are done to and for her while her passivity in the affair is a Legitimate Expectation‘ of society whereas men enjoy stability in the growth and are developing‘ as individuals without violent alteration to their Telos.

Social conditioning of women is a lot more apparent in India. It is accomplished by the conforming of women to their societal expectations, even ones alien to them. This can be clearly understood upon examination of the societal role of Wife‘. From a young age women are taught to see their social standing in relation to theirs husbands or fathers. Her duties to her husband are learnt by watching her mother or movies or any other external source which depict this relation. Progress for her is made through men in her life and to identify with their success. These idealized versions stand in direct contradiction to the small margin of women who escape these notions and find a path for themselves. They seldom find accepting partners treating them as individuals and constantly experience covert societal indignation for their failure to meet these idealized versions of Wife. Although we as a nation embrace liberal beliefs and promise equality under the constitution our alief‘ (habitual belief-like attitude) is still backward. 

Continue in next slide.......

Why is it right‘ for men to expect women to cook and clean when they both earn the same amount of money? What about the subtle impediments faced by ambitious women in their pursuit by institutional actors. This is the result of women operating in a patriarchal structure. She pulled by the reward of meeting the expectations of society with honor and social standing, to fit and become‘ rather than develop‘. Any attempt at development‘ is met with systematic and persistent hardship and her struggles are not met with sympathies. It is seen as a struggle against her destiny of becoming a Women‘ as society intended her to be, to make her realize her rightful place. In India, a conservative society, strictly defined roles with both traditional and religious legitimacy are powerful and have tremendous impact.  

 

The reader might wonder if similar societal expectations‘ are not placed on Men and thus argue that men become‘ as well. It is the extent of the conditioning they face and the level of control that men have over themselves in their milieus that invalidates the argument. Men have far greater ability to escape these confining factors. Men are economically independent and society is far more tolerant of their ambition. The role of men has so far eluded strict definition and is therefore dynamic. It is defined, if at all, in a negative manner e.g. Men don‘t…… A women‘s role however is defined in a positive manner such as A women‘s place is in her home and any negative definitions extends as a logical derivative similar to the statement Women don‘t belong in politics since they belong at home. 

 

It does beg the question, why can she not stop Becoming‘ a societal woman? Virginia Woolf wrote a book called a room of one‘s own‘ arguing for the need to find a space for development‘ without external conditioning. A plan to escape the conditioning effects of society and develop‘ as an individual however this will not be sufficient since the societal notion of a woman and their identity found does not fundamentally alter the patriarchal structure. Thus starting the cycle of conditioning afresh but this time she will be more resolute. Furthermore A room of one‘s own is available is only available to affluent section with education and employment opportunities in India.

We need a more fundamental change. She needs to regain her agency. J.J. Rousseau noted in the Origins of inequality‘ a direct relation between dependence and inequality and that inequality cannot exist without dependence. If women were thoroughly independent economically and empowered politically and socially, and in sufficient numbers it may be possible for them to develop‘ rather than become‘. We can see this happen in India with the women‘s reservation bill bringing about political empowerment, increased participation in the labor market gives women economic independence and a place outside the home for women slowly brings about societal changes. For women to enjoy the agency that men enjoy and for the creation of a society where one‘s anatomy is not the primary determinant of one‘s role is a goal of our constitutional republic. Till then however one is not born a women, but becomes one .

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Nanotechnology

✅Nanotechnology is the term given to those areas of science and engineering where phenomena that take place at dimensions in the nanometre scale are utilised in the design, characterisation, production and application of materials, structures, devices and systems.

✅Nanotechnology primarily refers to the use and creation of particles that are smaller than 100 nanometre. 

✅The American physicist and Nobel Prize laureate Richard Feynman introduce the concept of nanotechnology in 1959

Scope of application of nanotechnology in the development process of the country:

Agriculture: Nanotechnology can be used in agriculture and food production in the form of Nano sensors for monitoring crop growth and pest control by early identification of plant diseases. These Nano sensors can help enhance production and improve food safety. With inputs related to water use, fertiliser and pesticides delivered in nanoscale productivity and yield can be increased.

Medical applications: Development of newer drug delivery systems based on nanotechnology methods is being tried for conditions like cancer, diabetes, fungal infections, and viral infections and in gene therapy. Nanotechnology has also found its use in diagnostic medicine as contrast agents, fluorescent dyes and magnetic nanoparticles.

Electronics: The semiconductor industry has been able to improve the performance of electronic systems for more than four decades by downscaling silicon-based devices. Carbon nanomaterials such as one dimensional (1D) carbon nanotubes and two dimensional (2D) graphene have emerged as promising options due to their superior electrical properties which allow for fabrication of faster and more power-efficient electronics.

Textiles and Clothing: Nanotechnology has shown a huge potential in the textile and clothing industry which is normally very traditional. Coating is a common technique used to apply Nano-particles onto textiles. The success of nanotechnology in textile applications lies in areas of durability, flexibility, wash ability and softness. The use of nanotechnology allows textiles to become multifunctional and produce fabrics with special functions, including antibacterial, UV-protection, easy clean, water & stain repellent and anti-odour.

Energy equipment: Nanoscales and nanoporous membranes are being used to facilitate production of biomass fuel. Energy transmission could potentially be made much more efficient by using engineered nanomaterials. Throughout the renewable-energy sector, nanotechnology has the potential to increase process efficiencies and process yields, decrease costs and enable energy processes that would not be attainable any other way.

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Blood Groups: ABO

✅ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens (chemicals that can induce immune response) on the RBCs namely A and B.

✅Similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibodies (proteins produced in response to antigens).

✅ABO blood groups are controlled by the gene I. The plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene (I) has three alleles IA, IB and i.

✅The alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar while allele i does not produce any sugar.

✅Because humans are diploid organisms, each person possesses any two of the three I gene alleles.

✅IA and IB are completely dominant over i, in other words when IA and i are present only IA expresses (because i does not produce any sugar), and when IB and i are present IB expresses.

✅But when IA and IB are present together they both express their own types of sugars: this is because of co-dominance. Hence red blood cells have both A and B types of sugars.@civilservicesBaba

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Central Bank Digital Currency (CBDC)

🔴 What is a Central Bank Digital Currency (CBDC) ?  

👉CBDC is a legal tender issued by a central bank in a digital form.

 👉 It is similar to a fiat currency issued in paper and is interchangeable with any other fiat currency

🔴 What is the need for CBDC?

👉 the goal is to provide users with convenience and security of digital as well as the regulated, reserve-backed circulation of the traditional banking system.

🔴 What does this change for citizens?

👉 There are several models proposed by technology experts and evangelists on how the Digital Rupee could be transacted but a formal announcement by the Reserve Bank of India will likely detail how the Digital Rupee will be transacted by citizens. 

♦️One chief difference will be that a Digital Rupee transaction will be instantaneous as opposed to the current digital payment experience.

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बारिश में घर को सांपों से बचाने के लिए लगाएं ये पौधे, दूर भागेंगे सांप ।।

बारिश का मौसम अपने साथ कई सारी परेशानियां लेकर आता है। इनमें सबसे बड़ी समस्या है कीड़े-मकौड़े और सांप निकलना। खासकर ग्राउंड फ्लोर और नदी-तलाब या पार्क के पास रह रहे लोगों को इनका ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे में कुछ ऐसे पौधे हैं जो घर में सजावट के साथ सापों को दूर रखने में काम आते हैं। जानें कौन से हैं वो पौधे जो सांप को आपके घर के आस-पास भी नहीं भटकनें देंगे...

>> सर्पगंधा का पौधा <<

सर्पगंधा की गंध इतनी तेज और अजीब होती है कि सांप इसे सूंघते ही दूर भागते हैं। इसकी जड़ें पीले और भूरे रंग की होती हैं और पत्ते चमकीले हरे। इसे आप बालकनी या गार्डन में लगाकर घर को सांप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं।

>> नागदौना का पौधा <<

नागदौना भी उन पौधों में शामिल है, जिसकी तीखी गंध सांपों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मानसून में इसे आंगन, बालकनी या मेन गेट के पास लगाएं। इसे नर्सरी से आसानी से खरीदा जा सकता है और गमले में उगाना भी बेहद आसान है।

>> गेंदे के फूल का पौधा <<

गेंदे के फूल की तेज खुशबू भी सांपों को दूर रखती है। इसके पीले-नारंगी फूल जहां घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, वहीं घर को सिक्योर भी रखते हैं। इसे गार्डन, बालकनी या छत पर लगाया जा सकता है।

>> कांटेदार कैक्टस पौधा <<

कांटेदार कैक्टस पौधा न सिर्फ इनडोर प्लांट के तौर पर पॉपुलर है, बल्कि यह सांपों को भी दूर रखने में मदद करता है। सांप कांटों से दूर रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसे बालकनी, खिड़की या घर के पास लगाएं।

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क्या है SMS Spoofing? स्कैमर्स कैसे करते हैं गलत इस्तेमाल; यहां जानें बचने के तरीके ।

आज के डिजिटल युग में जब मोबाइल फोन हर हाथ में है, तब साइबर क्राइम के तरीके भी लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। इन्हीं तरीकों में एक है SMS Spoofing, यानी फेक एसएमएस भेजकर लोगों को बरगलाना। यह एक खतरनाक तरीका है, जो आपकी सिक्योर और पर्सनल जानकारी दोनों को खतरे में डाल सकती है।

>> SMS Spoofing क्या है? <<

SMS Spoofing एक ऐसा तरीका है, जिसमें साइबर क्रिमिनल किसी असली और विश्वसनीय सोर्स जैसे कि बैंक, सरकारी एजेंसी या ब्रांड का नाम या नंबर दिखाकर फेक मैसेज भेजते हैं।

इन मैसेजेस में आमतौर पर OTP, लिंक या अलर्ट होता है, जो यूजर्स को भ्रमित करके उनके बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, पासवर्ड या अन्य प्राइवेट जानकारी चोरी करने के लिए बनाया जाता है।

यह मैसेज देखने में बिल्कुल असली लगता है, क्योंकि इसमें भेजने वाले (Sender ID) की जानकारी बदली गई होती है। यानी मैसेज किसी अनजान नंबर से न आकर किसी भरोसेमंद नाम जैसे SBI, IRCTC, PAYTM आदि के नाम से आता है।

>> कैसे काम करता है SMS Spoofing? <<

SMS Spoofing के पीछे की तकनीक यह है कि इसमें भेजने वाला व्यक्ति या स्क्रिप्ट ऐसा सॉफ़्टवेयर या टूल इस्तेमाल करता है जो SMS के 'Sender ID' को बदल देता है। यानी वास्तविक मोबाइल नंबर को छिपाकर एक नकली लेकिन भरोसेमंद पहचान दिखाई जाती है।

इसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को SBI के नाम से एक SMS आता है कि आपके अकाउंट में संदिग्ध गतिविधि पाई गई है, कृपया तुरंत इस लिंक पर क्लिक करें। जबकि असल में यह मैसेज किसी हैकर या स्कैमर ने भेजा होता है, जिसमें एक गलत लिंक है।

>> कितने तरह की होती है SMS Spoofing? <<

SMS Spoofing कई तरह से किया जा सकता है। इसमें फिशिंग SMS, OTP फ्रॉड, Fake SMS Alert और प्रमोशनल SMS शामिल हैं।

👉 Phishing SMS (Smishing) : इसमें यूजर को फेक लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उसकी प्राइवेट जानकारी को चुराया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही वे लिंक पर क्लिक करते हैं, स्कैमर्स को उनके डिवाइस का एक्सेस मिल जाता है।

👉 OTP Fraud : ये बहुत ही आम तरीका है। इसमें यूज़र को ऐसा मैसेज भेजा जाता है जिसमें OTP शेयर करने को कहा जाता है, जिससे उसके बैंक अकाउंट या अन्य डिजिटल अकाउंट्स को हैक किया जा सके।

👉 Fake Alert SMS : ये SMS आमतौर पर किसी सरकारी संस्थान या बैंकों के नाम से भेजा जाता है। इसमें कोई डरावना या जरूरी अलर्ट भेजा जाता है जैसे कि आपका खाता बंद किया जा रहा है, तुरंत अपडेट करें। मगर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपकी डिटेल स्कैमर्स के पास पहुंच जाती है।

👉 Promotional Trap SMS : ये तरीका थोड़ा नया है, इसमें स्कैमर्स नकली ऑफर्स या लॉटरी जीतने जैसे लालच देकर यूजर से पर्सनल जानकारी हासिल करते हैं। बता दें कि आज कल लोन ऑफर के नाम पर भी इस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं।

>> SMS Spoofing से कैसे बचें? <<

SMS Spoofing से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि आप सतर्क रहें। यहां हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप इससे बच सकते हैं...

• कभी भी लिंक पर सीधे क्लिक न करें : अगर कोई लिंक संदिग्ध लगे, तो उसे ब्राउज़र में टाइप करके जांचें।

• OTP या पासवर्ड किसी से न साझा करें : बैंक, UPI या कोई भी संस्थान आपसे कभी OTP नहीं मांगते।

• Truecaller जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें : इससे आप देख सकते हैं कि कौन-सा मैसेज फेक हो सकता है।

• सेंडर आईडी पर पूरा भरोसा न करें : सिर्फ इसलिए कि मैसेज SBI, IRCTC या PAYTM के नाम से आया है, इसका मतलब यह नहीं कि प्रमोशनल मैसेज ही आया हो।

• फोन में एंटीवायरस और स्पैम ब्लॉकर लगाएं : यह संदेहास्पद मैसेज को फिल्टर करने में मदद करता है।

• अगर धोखाधड़ी हो जाए तो तुरंत रिपोर्ट करें : अपने बैंक, साइबर क्राइम सेल (www.cybercrime.gov.in) या 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

SMS Spoofing एक गंभीर साइबर क्राइम है जो आज के स्मार्टफोन युग में लोगों को धोखा देने का आसान तरीका बन चुका है। हालांकि इससे बचा जा सकता है, अगर आप सतर्क रहें और डिजिटल जागरूकता रखें। याद रखें, कोई भी असली संस्था आपसे पर्सनल जानकारी या OTP मैसेज के जरिए नहीं मांगती। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें।

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जामुन : आश्चर्य की बात तो है कि किसी फल के वजह से किसी देश का नामकरण किया गया 🫐

भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और यह नाम जामुन के वजह से है। आश्चर्य की बात तो है कि किसी फल के वजह से किसी देश का नामकरण किया गया!

दरअसल जामुन के कई नाम हैं और उन्हीं में से एक नाम है जम्बू। भारत में जामुन की बहुतायत रही है। हमारे देश में इसकी पेड़ों की संख्या लाखों-करोड़ों में है और शायद इसी कारण से यह फल हमारे देश का पहचान बन गया।

भारतीय माइथोलॉजी के दो प्रमुख केंद्र रामायण और महाभारत में भी यह विशेष पात्र रहा है। भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में मुख्य रूप से जामुन का ही सेवन किया था, वहीं श्री कृष्णा के शरीर के रंग को ही जामुनी कहा गया है। संस्कृत के श्लोकों में अक्सर इस नाम का उच्चारण आता है।

जामुन विशुद्ध रूप से भारतीय फल है। भारत का हर गली-मोहल्ला इसके स्वाद से परीचित हैं। जामुन एक मौसमी फल है। खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही इसके कई औषधीय गुण भी हैं। जामुन अम्लीय प्रकृति का फल है पर यह स्वाद में मीठा होता है। जामुन में भरपूर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है। जामुन में लगभग वे सभी जरूरी लवण पाए जाते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है।

>> जामुन खाने के फायदे <<

1. पाचन क्रिया के लिए जामुन बहुत फायदेमंद होता है. जामुन खाने से पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं.

2. मधुमेह के रोगियों के लिए जामुन एक रामबाण उपाय है. जामुन के बीज सुखाकर पीस लें. इस पाउडर को खाने से मधुमेह में काफी फायदा होता है.

3. मधुमेह के अलावा इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाव में कारगर होते हैं. इसके अलावा पथरी की रोकथाम में भी जामुन खाना फायदेमंद होता है. इसके बीज को बारीक पीसकर पानी या दही के साथ लेना चाहिए.

4. अगर किसी को दस्त हो रहे जामुन को सेंधा नमक के साथ खाना फायदेमंद रहता है. खूनी दस्त होने पर भी जामुन के बीज बहुत फायदेमंद साबित होते हैं.

5. दांत और मसूड़ों से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में जामुन विशेषतौर पर फायदेमंद होता है. इसके बीज को  पीस लीजिए. इससे मंजन करने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं.

6. जामुन मधुमेह के रोगियों के लिए रामबाण है. यह पाचनतंत्र को तंदुरुस्त रखता हैं. साथ ही दांत और मसूड़े के लिए बेहद फायदेमंद है.

7. जामुन में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और पोटैशियम होता है। आयुर्वेद में जामुन को खाने के बाद खाने की सलाह दी जाती है। 

जामुन के लकड़ी का भी कोई जबाव नहीं है। एक बेहतरीन इमारती लकड़ी होने के साथ ईसके पानी मे टिके रहने की बाकमाल शक्ति है‌। अगर जामुन की मोटी लकड़ी का टुकडा पानी की टंकी में रख दे तो टंकी में शैवाल या हरी काई नहीं जमती सो टंकी को लम्बे समय तक साफ़ नहीं करना पड़ता। प्राचीन समय में जल स्रोतों के किनारे जामुन की बहुतायत होने की यही कारण था इसके पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि पानी को हमेशा साफ रखते हैं। कुए के किनारे अक्सर जामुन के पेड़ लगाए जाते थे।

जामुन की एक खासियत है कि इसकी लकड़ी पानी में काफी समय तक सड़ता नहीं है। जामुन की इस खुबी के कारण इसका इस्तेमाल नाव बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। जामुन औषधीय गुणों का भण्डार होने के साथ ही किसानो के लिए भी उतना ही अधिक आमदनी देने वाला फल है।

नदियों और नहरों के किनारे मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए जामुन का पेड़ काफी उपयोगी है। अभी तक व्यवसायिक तौर पर योजनाबद्ध तरीके से जामुन की खेती बहुत कम देखने को मिलती हैं। देश के अधिकांश हिस्से में अनियोजित तरीके से ही किसान इसकी खेती करते हैं।अधिकतर किसान जामुन के लाभदायक फल और बाजार के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं, शायद इसी कारणवश वो जामुन की व्यवसायिक खेती से दूर हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जामुन के फलों को अधिकतर लोग पसंद करते हैं और इसके फल को अच्छी कीमत में बेचा जाता है।

जामुन की खेती में लाभ की असीमित संभावनाएं हैं। इसका प्रयोग दवाओं को तैयार करने में किया जाता है, साथ ही जामुन से जेली, मुरब्बा जैसी खाद्य सामग्री तैयार की जाती है।

सबसे खास बात कि जामुन हम भारतीयों की पहचान रही है अतः इस वृक्ष के संरक्षण और संवर्धन में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए।

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भारत में डिजिटल एड्रेसिंग की नई शुरुआत, डाक विभाग ने लॉन्च किया DIGIPIN सिस्टम ।।

भारत सरकार ने देश में एड्रेसिंग सिस्टम को मॉडर्न और सटीक बनाने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे DIGIPIN कहा जा रहा है। यह सिस्टम ट्रेडिशनल पिन कोड से एक बड़ा बदलाव है और इसे एक नई डिजिटल रिवोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। DIGIPIN से हर व्यक्ति हर संपत्ति और हर स्थान को एक सटीक और यूनिक डिजिटल पहचान मिलेगी।

>> DIGIPIN क्या है? <<

DIGIPIN एक 10 कैरेक्टर का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है, जो भारत की हर लोकेशन को लगभग 4 मीटर x 4 मीटर के छोटे दायरे में पहचान देता है। यह कोड सीधे उस स्थान के जियो-लोकेशन (latitude और longitude) से जुड़ा होता है।

इस सिस्टम को भारतीय डाक विभाग ने IIT हैदराबाद और ISRO के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की मदद से विकसित किया है। इस डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम का मकसद देश के हर कोने को चाहे वह शहर हो, गांव हो या समुद्री इलाका एक यूनिक पहचान देना है।

>> पुराने PIN कोड को नहीं हटाया जाएगा <<

कई लोग सोच सकते हैं कि DIGIPIN आने के बाद पुराना 6 अंकों वाला PIN कोड सिस्टम बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। DIGIPIN को एक अतिरिक्त स्तर की सटीकता देने के लिए बनाया गया है, न कि पुराने सिस्टम की जगह लेने के लिए। यानी आपके ट्रेडिशनल पते के साथ-साथ अब एक डिजिटल कोड भी होगा, जो उस स्थान को और अधिक सटीकता से बताएगा।

>> किन सेवाओं में DIGIPIN करेगा मदद? <<

DIGIPIN का इस्तेमाल कई सरकारी और प्राइवेट सेवाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा, जैसे ई-कॉमर्स, डिलीवरी, Flipkart, Amazon जैसी कंपनियों की डिलीवरी ज्यादा तेज और सही स्थान तक पहुंचेगी।

• आपातकालीन सेवाएं : एम्बुलेंस, पुलिस या फायर ब्रिगेड अब किसी जगह को तेजी से और सटीक रूप से ट्रैक कर सकेंगी।

• सरकारी योजनाएं : सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचेगा, जिनके पास कोई स्थायी पता नहीं है।

• गांव और अनियंत्रित कॉलोनियां : जहां एड्रेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां भी हर घर को एक यूनिक कोड मिलेगा।

>> प्राइवेसी और सुरक्षा का पूरा ध्यान <<

डाक विभाग ने यह साफ किया है कि DIGIPIN सिस्टम ओपन-सोर्स और प्राइवेसी-फ्रेंडली है। इसमें केवल स्थान की जानकारी होती है, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा या नाम पता इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि DIGIPIN केवल जगह की पहचान करता है, व्यक्ति की नहीं।

>> कैसे बनाएं अपना DIGIPIN? <<

डाक विभाग ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है:

Know Your DIGIPIN Portal

इस वेबसाइट पर जाकर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं...

~ वेबसाइट पर जाएं

~ अपना स्थान मैप पर सिलेक्ट करें

~ सिस्टम उस जगह का यूनिक DIGIPIN जेनरेट करेगा

~ आप उस कोड को डाउनलोड या सेव कर सकते हैं

इस प्रक्रिया में किसी दस्तावेज़ या पहचान पत्र की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह पूरी तरह से लोकेशन पर आधारित है।

>> डिजिटल इंडिया के रास्ते में एक और अच्छा कदम <<

DIGIPIN को लॉन्च करके भारत ने डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इससे लास्ट माइल डिलीवरी, स्मार्ट सिटी प्लानिंग, आपदा मेनेजमेंट और डिजिटल गवर्नेंस जैसी सुविधाएं और भी सटीक और अच्छी बनेंगी।

अब हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी कोने में क्यों न रहता हो एक डिजिटल पहचान के जरिए राष्ट्रीय नक्शे पर दर्ज हो सकेगा। इससे न केवल तकनीकी व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि देश का हर नागरिक डिजिटल रूप से जुड़ा महसूस करेगा।

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दो जून की रोटी 🫓

> दो जून की रोटी, वैसे तो यह एक साधारण सा मुहावरा है, लेकिन इसका जून माह से कोई संबंध नहीं।

> यह भी अपुष्ट है कि यह कब और कहां से प्रचलित हुआ, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ कुछ अलग ही है। 

> बचपन में पढ़ी गई किताबों में हमने ऐसे-ऐसे मुहावरे पढ़े जिनका अर्थ जीवन की गहराइयों तक जाता है। ऐसा ही एक मुहावरा दो जून की रोटी भी है।

> विक्रम विवि के कुलानुशासक शैलेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि यह भाषा का रूढ़ प्रयोग है। 

> मोटे तौर पर माना जाए तो यह करीब 600 साल पहले से प्रचलन में है।

> किसी घटनाक्रम की विशेषता बताने के लिए मुहावरों को जोड़कर प्रयोग में लाया जाता था। यह क्रम आज तक जारी है। 

> हास्य-व्यंग्य के अंतरराष्ट्रीय कवि दिनेश दिग्गज से पूछा गया कि हम दो मार्च या दो अप्रैल की रोटी क्यों नहीं कहते, उन्होंने कहा- क्योंकि दो जून की रोटी का अर्थ कोई महीना नहीं, बल्कि दो समय (सुबह-शाम) का खाना होता है।

> साधारण शब्दों में इसका अर्थ कड़ी मेहनत के बाद भी लोगों को दो समय का खाना नसीब नहीं होना, होता है।

> संस्कृत विद्वान शास्त्री कौशलेंद्रदास ने बताया कि दो जून अवधि भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ वक्त या समय होता है। इससे ही यह कहावत अस्तित्व में आई है।

2 जून की रोटी का अर्थ, जून महीने से नहीं जुड़ा है. जानिए क्या है इसका असल मतलब...

जून का महीना आते ही लोगों को दो चीजों की याद सबसे ज्यादा आती है, एक तो बेहाल करने वाली गर्मी से बचाने के लिए बारिश की, और दूसरा, ‘2 जून की रोटी’ की! आपने अक्सर लोगों से दो जून की रोटी के बारे में सुना होगा. कोई मजाक में कहता है तो कोई सीरियस होकर, पर क्या आप वाक्य का अर्थ जानते हैं? मीम्स में भी दो जून का काफी प्रचलन है, लोग इसके जुड़े फनी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ‘दो जून की रोटी’ का अर्थ क्या होता है! और इसे लेकर इतने मीम क्यों बनते हैं..??

जिस ‘जून’ को हम महीने के तौर पर जानते हैं, उसे अवधी भाषा में ‘वक्त’ के रूप में जाना जाता है. तो दो जून की रोटी का अर्थ हुआ, "दो वक्त की रोटी". यानी सुबह और शाम का भोजन. जब किसी को दोनों वक्त का खाना नसीब हो जाए तो उसे दो जून की रोटी खाना कहते हैं और जिसे नहीं मिलता उसके लिए कहा जाता है कि दो जून की रोटी तक नहीं नसीब हो रही है! वाकई ये रोटी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है और अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए.

>> दो जून की रोटी' के क्या हैं मायने <<

दरअसल 'दो जून की रोटी' एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है कि दिनभर में आपको दो टाइम का खाना मिल जाना. माना जाता है कि जिस शख्स को दो टाइम का खाना मिल रहा है, वह किस्मतवाला है. क्योंकि कई लोगों को मेहनत करने के बावजूद दो टाइम का खाना तक नसीब नहीं हो पाता है. अब इसके इतिहास की जानकारी तो नहीं लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ यही निकाला जाता है. 

>> इतिहासकारों ने भी किया है रचनाओं में जिक्र <<

बड़े-बड़े इतिहासकारों ने दो जून की रोटी का जिक्र अपनी रचनाओं में किया है. प्रेमचंद से लेकर जयशंकर प्रसाद तक ने इस कहावत को अपनी कहानियों में शामिल किया. महंगाई के दौर में अमीर तो भर पेट खाना खा लेते हैं, पर गरीबों के लिए दो जून की रोटी भी नहीं नसीब है. आपने इस तरह के वाक्य अक्सर कहानियों या खबरों में पढ़े होंगे. इसमें भी जून महीने से नहीं, बल्कि दो वक्त के खाने से ही मतलब है.

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आंधी-तूफान, बारिश... अब हर आपदा की जानकारी पहले मिलना पक्का; जानें भारत फोरकास्ट सिस्टम है क्या ?

मौसम के पूर्वानुमान के लिए अब एक ऐसा मॉडल (Bharat Forecast System) आ गया है, जो हर मौसम के बारे में पहले ही पक्की जानकारी दे देगा, जिससे सतर्क रहा जा सकेगा और होने वाले नुकसान को भी कम करने में मदद मिलेगी.

देश में अब स्वदेशी तकनीक पर विकसित भारत फोरकास्ट सिस्टम (Bharat Forecast System) आ गया है. इस सिस्टम से मौसम की भविष्यवाणी पहले की तुलना में और भी सटीक तरीके से की जा सकेगी, जिससे आंधी, तफान, बारिश, गर्मी समेत हर मौसम के बारे में सटीक और क्षेत्रवार भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी. आंधी-तूफान जैसी आपदा के बारे में पहले से पता लगाकर होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.

>> भारत फोरकास्ट सिस्टम कैसे करेगा काम? <<

भारत फोरकास्ट सिस्टम का रिजोल्यूशन पहले की तुलना में काफी बेहतर है. इसकी मदद से मौसम का समय से पहले और सटीक आकलन करना आसान हो जाएगा. तूफान और बारिश जैसी आपदा के बारे में समय से पहले जानकारी मिलने से नुकसान को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा. इस तकनीक पर पिछले 3 सालों यानी कि साल 2022 से काम चल रहा था. तीन साल के परीक्षण के बाद इसे लॉन्च किया गया है.

>> भारत फोरकास्ट सिस्टम से किसे मिलेगा फायदा? <<

IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा के मुताबिक, भारत ऐसा पहला देश है, जो नई तकनीक के जरिए 6 किमी. के दायरे में मौसम का सटीक अनुमान लगा सकेगा. इसका फायदा भारतीय सेना, नेवी और NDRF को भी बखूबी मिलेगा. वहीं किसानों के लिए भी ये बहुत ही कारगर साबित होगा. इससे समय रहते पकी हुई फसल को नुकसान से बचाया जा सकेगा.

>> भारत फोरकास्ट सिस्टम किसने बनाया? <<

इस मौसम पूर्वानुमान मॉडल को IITM द्वारा स्वदेशी तकनीक पर विकसित किया गया है. पार्थसारथी मुखोपाध्याय समेत अन्य रिसर्चर्स ने मिलकर विकसित किया है, जिसमें मिला वैज्ञानिकों की टीम भी शामिल है. IITM परिसर में पिछले साल लगाए गए 11.77 पेटाफ्लॉप की क्षमता और 33 पेटाबाइट्स के स्टोरेज वाले नए सुपरकंप्यूटर की मदद से ही यह संभव हो सका है. पार्थसारथी के मुताबिक, पिछले सुपरकंप्यूटर 'प्रत्यूष' को पूर्वानुमान मॉडल चलाने में 10 घंटे तक लगते थे, जबकि आर्क 4 घंटे में ही डेटा-क्रंचिंग कर लेता है.

>> BFS मॉडल कैसे देगा मौसम की सटीक जानकारी? <<

भारत फोरकास्ट सिस्टम से 6 किमी. तक के ग्रिड में होने वाली मौसम घटनाओं के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी. क्योंकि इसका  रिज़ॉल्यूशन पहले की तुलना में 6 किमी तक बेहतर है. ये पहले से इस्तेमाल हो रहे ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम (GFS) से दोगुना क्षमता वाला है. पिछले मॉडल 12 किमी. के रेजोल्यूशन पर मौसम का अनुमान लगाता था. लेकिन अब ये घटकर 6 किमी. हो गया है.

>> कितने घंटे तक के मौसम की सटीक जानकारी? <<

भारत फोरकास्ट को चलाने के लिए देश भर के 40 डॉपलर मौसम रडार के नेटवर्क से डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे मौसम विभाग को मौसम का स्थानीय पूर्वानुमान जारी करने में मदद मिलेगी. धीरे-धीरे डॉपलर रडार बढ़कर 100 हो जाएंगे. इससे मौसम कार्यालय देश भर का अगले दो घंटों का मौसम पूर्वानुमान जारी कर सकेगा. फिलहाल यूरोपीय, ब्रिटिश और अमेरिकी मौसम कार्यालयों की तरफ से संचालित वैश्विक पूर्वानुमान मॉडल का रिज़ॉल्यूशन 9 किमी से 14 किमी के बीच है.

>> पूरी दुनिया को मिलेगा मौसम का डेटा <<

खास बात यह है कि भारत फोरकास्ट से मिलने वाला डेटा भारत पूरी दुनिया के साथ शेयर करेगा. जिससे वहां के रिसर्चर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे भारत मौसम विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरेगा. इस सिस्टम की मदद से अचानक बदलते मौसम की जानकारी पहले से मिल सकेगी.

>> भारत की अर्थव्यवस्था पर असर कैसे? <<

नए आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार की तरफ से कहा गया है कि देश की स्थिर खाद्य मुद्रास्फीति दर पिछले दो सालों से परेशानी बनी हुई है. इसकी बड़ी वजह लगातार होने वाली मौसमी घटनाएं हैं. रिपोर्ट में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि 2024 में मौसमी परिस्थितियों की वजह से जितनी फसल खराब हुई, वह पिछले दो सालों की तुलना में ज्यादा थी. रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 और 2024 के बीच, 18 प्रतिशत दिनों में हीटवेव दर्ज की गई थी. जबकि साल 2020 और 2021 में यह 5 प्रतिशत थी.

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कैसे तय होता है मानसून का आगमन?

मौसम विज्ञानियों के लिए मानसून के दस्तक की घोषणा करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो कई मापदंडों पर आधारित होती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इसके लिए कुछ मानक तय किए हैं. सबसे पहले, मानसून की शुरुआत को केरल से जोड़ा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण-पश्चिम मानसून का पहला पड़ाव है. IMD के अनुसार, निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने पर मानसून की आधिकारिक घोषणा की जाती है:

केरल के 14 मौसम स्टेशनों में से कम से कम 60% स्टेशनों पर लगातार दो दिनों तक 2.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने पर मौसम विज्ञान मानसून के पहुंचने का ऐलान कर देते हैं. वैज्ञानिकों की नजर दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलने वाली नम और ठंडी हवाओं पर भी होती है, जो मानसून की विशेषता होती हैं. ये हवाएं अरब सागर से मानसून की नमी को लेकर आती हैं.

इसके अलावा वायुमंडलीय दबाव और तापमान में बदलाव भी अहम भूमिका निभाते हैं. 850 hPa के स्तर पर पश्चिमी हवाओं की गति और दिशा भी एक मापदंड है. ऐसे में जब ये सभी कारक किसी एक क्षेत्र में एक साथ मिलते हैं, तो मौसम विभाग आधिकारिक तौर पर मानसून के आगमन की घोषणा कर देता है.

केरल में मानसून की घोषणा के बाद IMD इसकी प्रगति को ट्रैक करता है. इसके लिए मौसम रडार, सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड स्टेशनों से डेटा का उपयोग किया जाता है.

>> 2025 में मानसून की तेज रफ्तार की वजह क्या है? <<

1990 के बाद यह पहली बार है कि मानसून इतनी जल्दी महाराष्ट्र में पहुंचा है. आम तौर पर, मानसून केरल में 1 जून के आसपास दस्तक देता है और महाराष्ट्र में 10-15 जून तक पहुंचता है. लेकिन इस बार यह 24 मई को केरल पहुंचा और महज दो दिनों में, यानी 26 मई को महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया.

>> मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस तेज रफ्तार के पीछे कई कारण हैं… <<

• अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन : अरब सागर में एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने मानसून की हवाओं को तेजी से आगे बढ़ाया. यह सर्कुलेशन नमी को तेजी से पश्चिमी तट की ओर ले गया.

• लो प्रेशर सिस्टम : बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम ने मानसून की धारा को मजबूत किया, जिससे इसकी गति बढ़ी.

• एल नीनो-ला नीना इफेक्ट : इस साल ला नीना की स्थिति प्रभावी है, जो मानसून को मजबूत और तेज बनाती है. ला नीना प्रशांत महासागर में ठंडे पानी की स्थिति को दर्शाता है, जो भारत में अच्छी बारिश से जुड़ा है.

• प्री-मानसून गतिविधियां : मई की शुरुआत से ही दक्षिण भारत में प्री-मानसून बारिश ने मौसम को अनुकूल बनाया, जिससे मानसून की प्रगति आसान हो गई.

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नौतपा क्या है..? जानें इसके रोचक तथ्य 🌞

नौतपा केवल गर्मी के नौ दिन नहीं हैं, बल्कि इनका ज्योतिषीय, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। यह समय सूर्य देव की उपासना, दान-पुण्य और प्रकृति के चक्र को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस प्रकार नौतपा का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है।

 

हिन्दू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में निश्चित रूप से नौतपा या नवतपा के 9 दिनों का विशेष महत्व है। नौतपा के इन 9 दिनों का यह समय भगवान सूर्य नारायण की आराधना-उपासना, दान-पुण्य और प्रकृति के चक्र को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी माना गया है, तो आइए इस अवधि के बारे में धार्मिक, सांस्कृतिक, ज्योतिषीय और खगोलीय महत्व तथा कुछ रोचक तथ्य जानते हैं...

 

▪️ 1. पृथ्वी और सूर्य की निकटता:- वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, मई के अंत और जून की शुरुआत में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे गर्मी अधिक महसूस होती है। इन दिनों पृथ्वी और सूर्य की निकटता बढ़ जाती है। इस कारण ये नौ दिन खूब तपते हैं।

 

▪️ 2. सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश:- नौतपा उस समय शुरू होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, जो शीतलता का प्रतीक है। हालांकि, सूर्य का इस नक्षत्र में आना पृथ्वी पर उसकी किरणों की सीधी और तीव्र गर्मी लाता है।

 

▪️ 3. मानसून का पूर्वानुमान:- ऐसा माना जाता है कि नौतपा के शुरुआती 9 दिनों में जितनी अधिक ज्यादा गर्मी पड़ती है, मानसून या बारिश भी उतनी ही अच्छी होती है। यह इसलिए है क्योंकि तेज गर्मी से समुद्र और भूमि से नमी तेजी से वाष्पित होती है, जो मानसून के बादलों के निर्माण में सहायक होती है।

 

▪️ 4. सूर्य देव की उपासना:- नौतपा के दौरान भगवान सूर्य देव की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। उन्हें जल चढ़ाना, उनके मंत्रों का जाप करना और दान करना इस अवधि में शुभ माना जाता है।

 

▪️ 5. गर्मी से राहत के उपाय:- इस दौरान लोग गर्मी से राहत पाने के लिए विभिन्न धार्मिक और पारंपरिक उपाय करते हैं, जैसे शीतल पेय पदार्थों का सेवन, शरीर पर चंदन का लेप लगाना, पंखे और ठंडी वस्तुओं का दान करना आदि।

 

▪️ 6. शुभ कार्यों से बचाव:- कुछ मान्यताएं यह भी कहती हैं कि नौतपा के दौरान कुछ शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन आदि नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इस समय मौसम की तीव्रता अप्रत्याशित हो सकती है।

 

▪️ 7. दान का महत्व:- नौतपा के नौ दिनों में जल, अन्न, वस्त्र, छाता और शीतल पदार्थों का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से ग्रहों को शांति मिलती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है।

 

▪️ 8. प्राकृतिक संतुलन:- भले ही यह समय भीषण गर्मी का होता है, लेकिन यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन के लिए भी आवश्यक माना जाता है, जो आगे चलकर अच्छी वर्षा में सहायक होता है। अत: प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए नौतपा तपना लाभकारी होता है।

 

▪️ 9. शरीर और मन पर प्रभाव:- नौतपा की तेज गर्मी का प्रभाव न केवल मौसम पर बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और मन पर भी पड़ता है। इसलिए इस दौरान हल्का भोजन करने और शांत रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान तेज धूप के दौरान घरों में रहना तथा निरंतर शीतल पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा सूती तथा लाइट कलर के वस्त्रों को धारण करके मन और शरीर को शांत रखा जा सकता है।

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मौसम विभाग कैसे पूर्वानुमान लगाता है कि कहां होगी कितनी बारिश और कहां पड़ेगी गर्मी…

कैसे पता चलता है कहां पड़ेगी बारिश और कहां गर्मी?

कहां बारिश होगी और कितनी गर्मी पड़ेगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए मौसम विभाग तमाम मशीनों, सैटेलाइट और रडार का इस्‍तेमाल करता है और उसके बाद पूर्वानुमान लगाता है. 

आपके शहर में अगले कुछ दिनों में बारिश होगी, ओले गिरेंगे, ठंड बढ़ेगी या गर्मी सताएगी? आजकल ये सब कुछ जानना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि मौसम विभाग हमें पहले ही बता देता है. इससे हमें सब कुछ पहले से पता रहता है और हम उस हिसाब से अपने तमाम कामों को तय कर लेते हैं. 

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम विभाग इन स्थितियों का पता कैसे लगाता है? यहां जानिए इस बारे में...

>> ऐसे लगता है मौसम का अंदाजा <<

मौसम कैसा रहेगा, यह जानने के लिए कई चीजें देखी जाती हैं. इसके लिए बहुत सारी मशीनों की मदद ली जाती है. ये मशीनें हवा और जमीन का तापमान, हवा में नमी (पानी की मात्रा), हवा की रफ़्तार और दिशा, ओस और आसमान में बादलों की स्थिति को मापती हैं.

>> निम्न तरह की मशीनों का होता है इस्‍तेमाल <<

जैसे-

• बारिश नापने के लिए: वर्षामापी यंत्र

• हवा की रफ़्तार नापने के लिए: एनीमोमीटर

• हवा की दिशा जानने के लिए: विंडवेन

• पानी कितना भाप बन रहा है, यह जानने के लिए: पेन-इवेपोरीमीटर

• धूप कितनी तेज़ है, इसके लिए: सनसाइन रिकॉर्डर

• ओस कितनी है, इसके लिए: ड्यूगेज

• जमीन का तापमान नापने के लिए: थर्मामीटर

इसके अलावा, तेज चलने वाले कंप्यूटर, आसमान में घूमने वाले मौसम सैटेलाइट (उपग्रह), हवा में छोड़े जाने वाले गुब्बारे और मौसम रडार भी बहुत मदद करते हैं. इन सबसे जो जानकारी मिलती है, उसे पढ़ा-समझा जाता है. 

>> कैसे पता चलता है कहां होगी बारिश, कहां गर्मी? <<

मौसम विभाग के पास कई सैटेलाइट होते हैं जो आसमान से बादलों की तस्वीरें भेजते रहते हैं. इससे विभाग के लोगों को यह पता चलता रहता है कि बादल कहां-कहां हैं. हालांकि, सिर्फ बादल देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहां धूप निकलेगी और कहां बादल छाए रहेंगे. बारिश का अनुमान लगाने के लिए यह देखना पड़ता है कि बादलों में कितना पानी है. इसके लिए जमीन से आसमान की ओर रडार से तरंगें (किरणें) छोड़ी जाती हैं. ये तरंगें बादलों से टकराकर वापस आती हैं. फिर इन वापस आई तरंगों को पढ़कर वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि बादलों में कितना पानी है. इसके बाद ही मौसम विभाग बताता है कि कहां बारिश हो सकती है.

>> कैसे पता चलता है कितनी बारिश हुई (कितने MM)? <<

जब कहीं बारिश होती है, तो मौसम विभाग यह भी बताता है कि कितने मिलीमीटर (MM) बारिश हुई. बारिश को नापने का तरीका बहुत आसान है. मौसम विभाग के पास एक बाल्टी जैसी कीप (फनल) होती है. इसे ऐसी खुली जगह पर रखा जाता है, जहां आस-पास कोई बड़ी इमारत या पेड़ न हो, ताकि बारिश का पानी सीधे कीप में गिरे और वह अच्छे से भर सके. इस कीप पर मिलीमीटर के निशान बने होते हैं. बारिश रुकने के बाद इन निशानों को देखकर पता लगा लिया जाता है कि किस जगह कितने MM बारिश हुई.

>> चार तरह की होती है मौसम की भविष्यवाणी <<

• तुरंत वाली (तात्कालिक): यह अगले 24 घंटों के लिए होती है.

अब मौसम विभाग 3 घंटे की भी तत्कालीन मौसम चेतावनी जारी करता है।

• कम समय वाली (अल्प अवधि): यह 1 से 3 दिनों के लिए होती है.

• बीच के समय वाली (मध्यम अवधि): यह 4 से 10 दिनों के लिए होती है.

• लंबे समय वाली (विस्तृत अवधि): यह 10 दिनों से भी ज्यादा समय के लिए होती है.

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क्या है IMF, कहां से आते हैं लोन के पैसे..??

दुनिया के कई देश कभी न कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से हिल जाती है। विदेशी कर्ज चुकाने में मुश्किल होती है, जरूरी चीजों का आयात रुकने लगता है और देश की करेंसी तेजी से गिरती है। ऐसी हालत में सरकार के पास खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। तब एक नाम सबसे पहले सामने आता है - IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।

IMF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो ऐसे संकट में फंसे देशों को आर्थिक मदद देती है। लेकिन यह मदद मुफ्त में नहीं मिलती। इसके लिए देश को कई आर्थिक सुधारों के वादे करने पड़ते हैं। इस मदद को ही IMF लोन कहा जाता है।

>> आर्थिक संकट में काम आता है IMF लोन <<

जब कोई देश भारी आर्थिक संकट में होता है और उसके पास जरूरी खर्चों के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं बचती, तो IMF उसकी मदद करता है। यह मदद लोन के रूप में दी जाती है जिससे देश अपनी वित्तीय स्थिति सुधार सके और समय पर विदेशी कर्ज चुका सके।

>> पैसे कहां से आते हैं? <<

IMF के पास जो फंड होता है, वह इसके सदस्य देशों से आता है। हर देश अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार IMF में पैसा जमा करता है। इसी पैसे से IMF जरूरतमंद देशों को लोन देता है। बड़े और ताकतवर देश IMF में ज्यादा पैसा देते हैं, इसलिए फैसलों में उनका असर भी ज्यादा होता है।

>> कौन-कौन से देश हैं IMF के सदस्य? <<

IMF (International Monetary Fund) के वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं। ये सदस्य देश दुनिया की लगभग पूरी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर सदस्य देश IMF में शामिल होते समय एक निश्चित कोटा (Quota) जमा करता है, जो उसकी आर्थिक ताकत के हिसाब से तय होता है।

>> IMF के प्रमुख सदस्य देश <<

कुछ बड़े और प्रभावशाली सदस्य देश जो IMF में ज्यादा योगदान देते हैं, ये हैं..

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) : सबसे बड़ा कोटा और वोटिंग पावर

जापान

चीन

जर्मनी

फ्रांस

ब्रिटेन

भारत

ब्राजील

रूस

सऊदी अरब

>> लोन के लिए क्या करना होता है? <<

जब कोई देश IMF से लोन चाहता है, तो उसे सबसे पहले मदद की आधिकारिक मांग करनी होती है। इसके बाद IMF उस देश की आर्थिक हालत की जांच करता है और दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। इसमें तय होता है कि देश को कौन-कौन से सुधार करने होंगे। इसके बाद IMF की मंजूरी मिलने पर लोन मिलना शुरू होता है।

यह लोन एक साथ नहीं दिया जाता, बल्कि किस्तों में मिलता है। हर किस्त के पहले IMF यह देखता है कि तय सुधार किए गए हैं या नहीं। अगर शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो अगली किस्त रोकी भी जा सकती है।

>> लोन के साथ आते हैं नियम <<

IMF लोन के साथ कुछ सख्त शर्तें भी होती हैं। जैसे - सरकारी खर्चों में कटौती, सब्सिडी कम करना, टैक्स सुधार करना और घाटा कम करना। इन शर्तों का मकसद होता है देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और उसे आत्मनिर्भर बनाना।

>> कई देशों ने लिया है IMF लोन <<

अब तक कई देश IMF से लोन ले चुके हैं। भारत ने भी 1991 के आर्थिक संकट में IMF से मदद ली थी। हाल के वर्षों में पाकिस्तान, श्रीलंका और अर्जेंटीना जैसे देशों ने भी IMF से राहत पैकेज लिया है।

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परमाणु बम फटा तो कितनी दूर तक होगी तबाही, जानें कब तक रहेगा इसका असर?

Nuclear Bomb Blast : परमाणु बम (एटम बम) या न्यूक्लियर बम दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है, जो पल भर में लाखों लोगों की जान ले सकता है। यह बम यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे खास पदार्थों से बनता है।

जब ये पदार्थ टूटते हैं तो इस क्रिया को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, जो परमाणु बम में होती है। वहीं, जब ये पदार्थ मिलते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम (हाइड्रोजन बम) कहते हैं। न्यूक्लियर बम से ज्यादा तबाही थर्मोन्यूक्लियर बम से होती है। हालांकि पाकिस्तान के पास ये बम होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

जब न्यूक्लियर विस्फोट होता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है कि एक छोटा सा बम पूरे शहर को तबाह कर सकता है। यह ऊर्जा सूरज की तरह गर्मी और रोशनी पैदा करती है, लेकिन इसका असर जानलेवा होता है।

>> तीन प्रकार से नुकसान पहुंचाता है परमाणु बम <<

परमाणु बम विस्फोट तीन तरीके से नुकसान पहुंचाता है। पहला जब बम फटता है, तो बहुत तेज हवाएं और दबाव की लहरें निकलती हैं। ये हवाएं 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज हो सकती हैं। यह ऐसा है जैसे कोई विशाल तूफान आ जाए, जो इमारतें, पेड़, गाड़ियां, और हर चीज को पल में उड़ा दे। दूसरा बम से निकलने वाली गर्मी सूरज जितनी गर्म (6000-7000 डिग्री सेल्सियस) होती है। यह गर्मी लोगों की त्वचा को जला देती है, कपड़ों और पेड़ों में आग लगा देती है, और आसपास की चीजें पिघला देती है।

तीसरा नुकसान सबसे बड़ा और काफी लंबा होता होता है। तीसरा नुकसान रेडिएशन का होता है इसमें बम फटने के बाद हवा में एल्फा, बीटा और गामा जैसे जहरीले कण फैलते हैं। ये कण हवा, पानी, और मिट्टी को जहरीला कर देते हैं। अगर कोई इनके संपर्क में आए, तो उसे कैंसर, खून की बीमारी, या दूसरी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये रेडिएशन लंबे समय तक खतरा बना रहता है।

>> कितनी दूर तक होता है नुकसान <<

परमाणु बम की तबाही का दायरा इस बात पर निर्भर करता है कि बम कितना ताकतवर है। बम की ताकत को किलोटन या मेगाटन में मापते हैं। 1 किलोटन मतलब 1000 टन TNT (एक तरह का विस्फोटक) जितनी ताकत होता है। यह भी मायने रखता है कि बम जमीन पर या हवा में फटा है। हिरोशिमा में बम हवा में फटा था।

>> आज के परमाणु बम हैं दोगुने ताकतवर <<

आज के परमाणु बम और भी ताकतवर हैं। आज के समय में 100 किलोटन तक के बम हैं। अगर 100 किलोटन का बम फटेगा, तो 5-10 किलोमीटर तक भारी तबाही होगी। लाखों लोग तुरंत मर जाएंगे, इमारतें पूरी तरह ढह जाएंगी और हर तरफ आग फैल जाएगी। 10-20 किलोमीटर तक मध्यम नुकसान होगा। जबकि इमारतें आंशिक रूप से टूटेंगी, लोग घायल होंगे। 20-50 किलोमीटर तक और हल्का नुकसान होगा, जैसे खिड़कियां टूटना और लोगों छोटी चोटें आना आदि हो सकता है।

रेडिएशन के कण 100-150 किलोमीटर तक फैल सकते हैं, जिससे लाखों लोग बीमार हो सकते हैं। अगर 1 मेगाटन (1000 किलोटन) का बम फटे, तो 15-20 किलोमीटर तक भारी नुकसान और 50 किलोमीटर तक हल्का नुकसान होगा। रेडिएशन का असर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है, जो पूरे क्षेत्र को लंबे समय तक खतरे में डाल देगा।

>> हिरोशिमा में हवा में फटा था एटम बम <<

6 अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा में 'लिटिल बॉय' नाम का 15 किलोटन का बम फटा था। यह बम हवा में 580 मीटर की ऊंचाई पर फटा था। यह हमला अमेरिका ने किया था। इससे करीब 1,40,000 लोगों की जान चली गई थी। इसमें ज्यादातर लोग आम नागरिक थे। 1-2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो गया था। इमारतें धूल में मिल गईं, लोग तुरंत मर गए, और गर्मी ने हर चीज को जला दिया। गर्मी इतनी थी कि लोगों की त्वचा जल गई, कपड़े और पेड़ों में आग लग गई।

बम फटने के बाद 'काली बारिश' हुई, जिसमें रेडिएशन के जहरीले कण थे। यह बारिश 29 किलोमीटर तक फैल गई और लोगों को बीमार कर दिया। रेडिएशन से कैंसर, खून की बीमारी, और बच्चों में जन्मजात बीमारियां बढ़ीं। हिरोशिमा में आज फिर से लोग बस गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी रेडिएशन की बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह घटना दुनिया के लिए एक सबक थी कि परमाणु बम का इस्तेमाल कितना खतरनाक है।

>> सब कुछ हो गया था खत्म <<

हिरोशिमा में जहां बम फटा वहां 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया था। इमारतें धूल में मिल गईं थी, वहां मौजूद लोग तुरंत मर गए और गर्मी ने हर चीज को जला दिया। वहां का नजारा ऐसा था कि जैसे वहां पहले कुछ भी नहीं था।

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प्राचीन काल से आधुनिक समय तक, भारत के नामों का अनूठा सफर ।।

भारत एक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति वाला देश है, जिसे अलग-अलग सभ्यताओं और भाषाओं में विभिन्न नामों से जाना जाता है। समय के साथ अलग-अलग संस्कृतियों ने भारत को अलग-अलग नाम दिए, जो उनके ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। आइए जानते हैं कि भारत को विभिन्न भाषाओं में क्या कहा जाता है और इन नामों का क्या अर्थ है...

>> आर्यावर्त - वैदिक नाम <<

यह नाम वेदों और प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। ‘आर्यावर्त’ का अर्थ है ‘आर्यों की भूमि’। यह नाम भारत के उत्तरी भाग के लिए प्रयुक्त होता था, विशेष रूप से वह क्षेत्र जहां वैदिक संस्कृति फली-फूली। यह नाम विशेष रूप से गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को संदर्भित करता था।

>> तियानझू - प्राचीन चीनी नाम <<

चीनी यात्रियों और ग्रंथों में भारत को ‘तियानझू’ कहा गया है, जिसका अर्थ ‘दिव्य भूमि’ है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाह्यान ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत को इसी नाम से संबोधित किया है। यह नाम बौद्ध धर्म के प्रचार के दौरान चीन में लोकप्रिय हुआ।

>> इंडिका - यूनानी नाम <<

प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक ‘इण्डिका’ में भारत का उल्लेख किया था। यह नाम ‘सिंधु’ नदी से प्रेरित होकर ग्रीक भाषा में प्रचलित हुआ।

>> होडू - बाइबिलीय हिब्रू नाम <<

यह नाम बाइबिल के हिब्रू ग्रंथों में मिलता है। ‘होडू’ शब्द संस्कृत के ‘सिंधु’ से लिया गया है और यह यहूदियों द्वारा भारत के लिए प्रयुक्त किया जाता था।

>> मेलुहा - मेसोपोटामियाई नाम <<

मेसोपोटामिया की सभ्यता में भारत को ‘मेलुहा’ कहा गया है। यह नाम विशेष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि प्राचीन सुमेरियन सभ्यता के लोग भारत को इसी नाम से जानते थे। यह नाम विशेष रूप से सिंधु घाटी के समृद्ध व्यापारिक केंद्रों से जुड़ा हुआ है।

>> जम्बूद्वीप - प्राचीन संस्कृत नाम <<

बौद्ध और जैन ग्रंथों में भारत को "जम्बूद्वीप" कहा गया है, जिसका अर्थ "जम्बू (जामुन) के पेड़ों से भरी भूमि" है। इस नाम का उल्लेख महाभारत, पुराणों, बौद्ध-जैन ग्रंथों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।

>> भारतखंड - पुराणों में उल्लेखित नाम <<

हिंदू धर्म के पुराणों में भारत को ‘भारतखंड’ कहा गया है, जो कि राजा भरत के नाम पर आधारित है। राजा भरत एक महान शासक थे, जिनके नाम से पूरे देश को ‘भारत’ कहा जाने लगा।

>> हिंद - फारसी नाम <<

फारसी और अरबी ग्रंथों में भारत को ‘हिंद’ के नाम से जाना जाता था। यह नाम संस्कृत के ‘सिंधु’ शब्द से लिया गया है। बाद में ‘हिंदुस्तान’ शब्द भी प्रचलन में आया, जिसका अर्थ है ‘हिंद की भूमि’ या ‘हिंदुओं का स्थान’।

>> सिंधु - वैदिक नाम <<

ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में भारत को ‘सिंधु’ कहा गया है। ‘सिंधु’ शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सिंधु नदी के लिए किया जाता था, जो बाद में पूरे देश के लिए प्रचलित हो गया। यही नाम आगे चलकर "हिंदु" और फिर "इंडिया" बना।

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भारत-पाकिस्तान के बीच कौन-कौन से हुए समझौतें? यहां देखें अब तक के 10 प्रमुख समझौतों की सूची ।।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते (Indus Water Treaty) को निलंबित करने का निर्णय लिया है। इस कदम को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने के कारण सिंधु जल समझौते की समीक्षा आवश्यक हो गई है।

>> सिंधु जल समझौता: एक ऐतिहासिक समझौता <<

भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को और सतलुज, रावी तथा व्यास नदियों का पानी भारत को दिया गया। यह समझौता दोनों देशों के बीच जल विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण भारत ने इस समझौते की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की है।

भारत द्वारा सिंधु जल समझौते के निलंबित होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौतों की चर्चा तेज हो गई हैं।

>> भारत-पाकिस्तान के बीच 10 प्रमुख समझौतों की सूची <<

1. शिमला समझौता (1972): 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का संकल्प लिया।

2. दिल्ली समझौता (1973): भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 1973 में दिल्ली समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इन तीनों देशों ने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई।

3. गैर परमाणु आक्रमण समझौता (1988): भारत और पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों के उपयोग को लेकर संयम बरतने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गैर परमाणु आक्रमण समझौता किया।

4. आगरा शिखर वार्ता (2001): भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक दो दिवसीय शिखर बैठक थी जो 14 से 16 जुलाई 2001 तक चली थी। इसका आयोजन भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन यह वार्ता बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हुई।

5. LOC युद्ध विराम समझौता (2003): यह समझौता दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के लिए किया गया, जिससे शुरुआत सीमा पर तनाव में कमी आई। लेकिन 2008 के बाद उल्लंघनों में वृद्धि हुई और 2014 के बाद स्थिति और खराब हो गई।

6. लाहौर समझौता (1999): यह समझौते भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और संवाद को आगे बढ़ाने के प्रयास में किया गया।

7. हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की रोकथाम पर समझौता (1991): इस समझौते का उद्देश्य सैन्य विमानों द्वारा आकस्मिक घुसपैठ को कम करना था। जिससे की एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र के 10 किमी के भीतर उड़ानों पर रोक लगा दी और प्रादेशिक जल में अनुमति-आधारित क्रॉसिंग को लागू किया।

8. श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा (2005): 7 अप्रैल 2005 को श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा की शुरुआत वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी। इस बस सेवा ने कश्मीर के दोनों हिस्सों को जोड़कर लोगों के बीच संपर्क और विश्वास को बढ़ाया।

9. कश्मीर व्यापार समझौता (2008): इस समझौते के जरिए भारत-पाकिस्तान दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा के आर-पार व्यापार को बढ़ावा देने का फैसला किया, जो कि दोनों देशों के व्यापार जगत के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

10. पुंछ-रावलकोट बस सेवा (2005): इस बस सेवा के तहत पुंछ और रावलकोट के लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर प्रदान किया गया, जिससे मानवीय संबंध मजबूत हुए।

गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का सिंधु जल समझौते को निलंबित करना पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि, दोनों देशों के बीच कई समझौतों के बावजूद सीमा पार आतंकवाद की समस्या बनी हुई है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बना रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए, ताकि दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग की दिशा में प्रगति हो सके।

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'.com' नहीं, अब '.भारत' डोमेन से भी खुलेंगी वेबसाइट्स, हिंदी URL को लेकर मोदी सरकार की पहल ।।

     15 April 2025

Hindi Domain Names : भारत सरकार ने डिजिटल दुनिया में आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब इंटरनेट पर सरकारी वेबसाइट्स को अंग्रेजी में ही नहीं, बल्कि हिन्दी में भी एक्सेस किया जा सकेगा।

यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा, जिन्हें अंग्रेजी में वेबसाइट टाइप करने में दिक्कत होती है। सरकार ने कई पोर्टल्स के वेब अड्रेस हिन्दी भाषा में भी शुरू कर दिए हैं, जिससे इंटरनेट पर हिन्दी भाषी यूजर्स की भागीदारी बढ़ेगी। आने वाले वर्षों में भारत की भाषाओं को तकनीकी रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

>> अब "गृहमंत्रालय.सरकार.भारत" टाइप कर भी खुलेगी वेबसाइट <<

इंटरनेट एड्रेस को क्षेत्रीय भाषाओं में अपनाने के लिए 'यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इनिशिएटिव' के तहत सरकार ने इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स (IDNs) की शुरुआत की है। इसके तहत अब ईमेल आईडी और वेबसाइट URLs भारतीय भाषाओं में बनाए जा सकेंगे।

उदाहरण के तौर पर, गृह मंत्रालय की वेबसाइट तक अब केवल mha.gov.in से ही नहीं, बल्कि 'गृहमंत्रालय.सरकार.भारत' टाइप कर भी पहुंचा जा सकता है। इससे हिन्दी बोलने और समझने वाले लोगों को वेबसाइट इस्तेमाल करने में और आसानी होगी। वेबसाइट दोनों भाषाओं - हिन्दी और अंग्रेज़ी - में उपलब्ध है।

>> ".in" नहीं, अब ".भारत" होगा डोमेन का हिस्सा <<

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार अब पारंपरिक '.in' की जगह '.भारत' डोमेन का प्रयोग कर रही है। यह केवल हिन्दी तक सीमित नहीं रहेगा। जल्द ही तमिल, तेलुगू, बंगाली जैसी अन्य भारतीय भाषाओं में भी वेब अड्रेस उपलब्ध होंगे।

दरअसल, इंटरनेट की शुरुआत से लेकर अब तक वेबसाइट एड्रेस में सिर्फ अंग्रेज़ी कैरेक्टर ही चलन में थे, क्योंकि शुरुआत में कम्प्यूटर ASCII कोडिंग सिस्टम पर आधारित थे, जो केवल अंग्रेजी अक्षरों को सपोर्ट करता था। इसी वजह से अन्य भाषाओं में वेबसाइट एड्रेस बनाना संभव नहीं था।

>> वर्षों की तकनीकी मेहनत के बाद मिली सफलता <<

1980 के दशक से वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ गैर-अंग्रेज़ी भाषाओं को इंटरनेट पर लाने की कोशिशों में जुटे थे। अब आधुनिक वेब ब्राउजर इतनी तकनीकी क्षमता रखते हैं कि वे स्थानीय भाषाओं के कोड्स को समझकर उन्हें यूजर की भाषा में दिखा सकते हैं।

फिर भी अभी भारत में अधिकतर वेबसाइट्स अंग्रेज़ी एड्रेस के जरिए ही ओपन होती हैं। इसी को बदलने के लिए सरकार ने स्थानीय भाषाओं के वेब अड्रेस को बढ़ावा देना शुरू किया है। अब जिन सरकारी वेबसाइट्स में यह सुविधा लागू की गई है, उनके डोमेन में ".भारत" का इस्तेमाल हो रहा है।

>> कई मंत्रालयों की वेबसाइट्स अब हिन्दी में भी <<

गृह मंत्रालय के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) की वेबसाइट्स भी अब हिन्दी वेब अड्रेस में उपलब्ध हैं।

इस दिशा में 'Bhashanet' नामक एक खास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा सरकारी विभागों और संस्थाओं को क्षेत्रीय भाषाओं वाले IDNs अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

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अनुच्छेद 99 के बारे में ।।

खबरों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरों को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर उपकरण, अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल किया।

अनुच्छेद 99 को समझना:-

अनुच्छेद 99, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में एक विशिष्ट राजनीतिक उपकरण, महासचिव को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले मुद्दों को संबोधित करते हुए सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार देता है।

एक विवेकाधीन शक्ति के रूप में, यदि महासचिव अनुच्छेद 99 का आह्वान करता है, तो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष एक बैठक बुलाने के लिए बाध्य हैं।

अनुच्छेद 99 का आह्वान:-

अनुच्छेद 99 को शायद ही कभी लागू किया गया है, केवल चार ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ- कांगो (1960), पूर्वी पाकिस्तान (1971), ईरान (1979), और लेबनान (1989) में।

मूल रूप से एक निवारक उपकरण के रूप में कल्पना की गई थी, इसका उद्देश्य एक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करना था, जिससे संघर्षों को बढ़ने से रोका जा सके।

अनुच्छेद 99 की सीमाएँ:-

महासचिव बातचीत की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, और समझौते को प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन ठोस समाधान के लिए पांच स्थायी सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक वीटो से दूर रहता है।

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:-

खबरों में क्यों ?:-

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त राशन योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है ?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)

• PM-GKAY केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है।

• यह गरीबों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का एक हिस्सा है।

• उद्देश्य: सभी प्राथमिकता वाले परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराकर भारत के सबसे गरीब नागरिकों को खाना खिलाना।

• कार्यान्वयन एजेंसी: खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग:-

वितरण, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

पीएम-जीकेएवाई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का विलय

• दिसंबर 2022 में, सरकार ने पीएमजीकेएवाई को एनएफएसए के साथ मिला दिया और इस योजना को दिसंबर 2023 तक एक साल के लिए बढ़ाने का भी फैसला किया।

• विलय के बाद, एनएफएसए के तहत 5 किलोग्राम और 35 किलोग्राम की पूरी मात्रा मुफ्त उपलब्ध कराई गई।

• इसके साथ, भारत के पास एक केंद्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है जो गरीबों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्राप्त करने का 'अधिकार' देता है। पहले, लाभार्थियों को चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम की छोटी कीमत का भुगतान करना पड़ता था।

• एनएफएसए में लगभग 20 करोड़ परिवार या कुल 81.35 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जो आबादी का दो-तिहाई हिस्सा हैं - 50% शहरी और 75% ग्रामीण।

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सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT-60SA का संचालन शुरू हुआ

1 दिसंबर को, दुनिया ने जापान के इबाराकी प्रान्त में स्थित सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT-60SA के संचालन की आधिकारिक शुरुआत देखी। यह अभूतपूर्व परियोजना यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।

मुख्य बिंदु

JT-60SA परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जो मानवता की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक संभावित समाधान पेश करता है।

JT-60SA एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें यूरोप और जापान के 500 से अधिक वैज्ञानिक, इंजीनियर और 70 से अधिक कंपनियां शामिल हैं।

विखंडन का उपयोग करने वाले पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विपरीत, JT-60SA संलयन को नियोजित करता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक को विभाजित करने के बजाय दो परमाणु नाभिकों का विलय शामिल होता है। यह अंतर परमाणु संलयन को एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में स्थापित करता है।

टोक्यो के उत्तर में नाका में एक हैंगर में स्थित, JT-60SA रिएक्टर छह मंजिला ऊंची मशीन के रूप में खड़ा है। इसके डिज़ाइन में एक डोनट के आकार का “टोकामक” है, जिसका उद्देश्य आश्चर्यजनक 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म घूमते प्लाज्मा को रखना है।

JT-60SA फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) के अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। दोनों रिएक्टर हाइड्रोजन नाभिक को एक भारी तत्व, हीलियम में संलयन करने, प्रकाश और गर्मी के रूप में ऊर्जा जारी करने के लक्ष्य को साझा करते हैं।

जबकि JT-60SA ने सफलतापूर्वक परिचालन शुरू कर दिया है, फ्रांस में इसके समकक्ष ITER को बजट वृद्धि सहित देरी और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

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मुक्त संचलन व्यवस्था (एफएमआर):-

के बारे में:-

यह भारत और म्यांमार के बीच एक समझौता है जो सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों को बिना वीज़ा के दूसरे देश के अंदर 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति देता है।

एफएमआर को भारत की एक्ट ईस्ट नीति के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।

एफएमआर के पीछे तर्क:-

भारत और म्यांमार के बीच सीमा का सीमांकन 1826 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था।

इसने प्रभावी रूप से एक ही जातीयता और संस्कृति के लोगों को उनकी राय जाने बिना दो देशों में विभाजित कर दिया। इसलिए, सीमा पार रहने वाले जातीय रूप से समान समुदायों को वीज़ा की आवश्यकता के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

एफएमआर को स्थानीय व्यापार और व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करना था। पूर्वाह्न

हालाँकि, अवैध आप्रवासन, मादक पदार्थों की तस्करी और बंदूक चलाने में अनजाने में सहायता करने के लिए इसकी आलोचना की गई है।

वर्तमान स्थिति:-

हालाँकि, यह समझौता 2020 से ख़त्म हो गया है, सबसे पहले कोविड महामारी के कारण। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और शरणार्थी संकट के लगातार बढ़ने के बाद, भारत ने सितंबर 2022 में एफएमआर को निलंबित कर दिया।

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ग्रहों की स्थिति

Q1. दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति ?

बुध (Mercury)

शुक्र (Venus)

पृथ्वी (Earth)

मंगल (Mars)

वृहस्पति (Jupiter)

शनि (Saturn)

यूरेनस (Uranus)

वरुण (Neptune)

 Q2. आकार के अनुसार ग्रहों की स्थिति ?

वृहस्पति

शनि

अरूण

वरूण

पृथ्वी

शुक्र

मंगल

बुध

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Most trending educational topics

There are many popular trends in education that have emerged in recent years. Here are some of the most popular ones:

1. **Blended learning**: This approach combines traditional classroom instruction with online learning, allowing students to learn at their own pace and on their own schedule 

2. **Sustainable teaching**: This trend emphasizes the importance of teacher well-being and work-life balance, as well as the need for schools to create a supportive environment for teachers 

3. **Neuroeducation**: This emerging field of educational neuroscience is shedding light on what works best in terms of teaching and learning, and how to optimize the learning process .

4. **Microlearning**: This approach involves breaking down complex topics into smaller, more manageable chunks that can be learned quickly and easily .

5. **Online learning**: This trend has become increasingly popular in recent years, with many schools and universities offering online courses and degree programs .

6. **Personalized learning**: This approach tailors instruction to each student's individual needs and abilities, allowing them to learn at their own pace and in their own way .

7. **Gamification**: This trend involves using game-like elements such as points, badges, and leaderboards to motivate students and make learning more engaging .

8. **Project-based learning**: This approach involves students working on a project or problem over an extended period of time, allowing them to develop critical thinking, problem-solving, and collaboration skills .

9. **Social-emotional learning**: This trend emphasizes the importance of developing students' social and emotional skills, such as self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills, and responsible decision-making .

10. **STEM education**: This approach focuses on science, technology, engineering, and math (STEM) subjects, with the goal of preparing students for careers in these fields .

Please note that this is not an exhaustive list, and there are many other exciting trends that have been introduced or are coming soon.

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