राष्ट्रीय डेटा शासन नीति ।।

डेटा प्रशासन डेटा उपयोग, डेटा सुरक्षा, डेटा उपलब्धता और डेटा अखंडता का प्रबंधन है। केंद्रीय बजट 2023 की प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने घोषणा की कि भारत सरकार राष्ट्रीय शासन नीति (National Governance Policy) लांच करेगी। यह नीति एक भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय (Indian Data Management Office – IDMO) बनाएगी। IDMO आईटी मंत्रालय के तहत काम करेगा। भारत सरकार एक सुरक्षित तरीके से अज्ञात डेटा (anonymized data) तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक नीति शुरू करने जा रही है।

राष्ट्रीय डेटा शासन नीति क्या है?:-

यह नीति राष्ट्रीय महत्व के डेटा की उपलब्धता में वृद्धि करेगी

यह खुले सुरक्षित और प्रामाणिक डेटा की उपलब्धता बढ़ाकर नागरिकों में जागरूकता बढ़ाएगी

समग्र अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा

जनता की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा

इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा साझाकरण

उद्देश्य:-

इस नीति का मुख्य उद्देश्य डेटा को सुरक्षित बनाना और इसे देश में स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध कराना है। 2023 के बजट में लगभग हर नए सरकारी कार्यक्रम और योजना में स्टार्टअप्स पर फोकस किया जा रहा है।

महत्व:-

नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी डिजिटल सरकार की ओर पहला कदम है। इस नीति के साथ, भारत सरकार अपने निर्णय लेने के अधिकार को बढ़ा सकती है। डेटा गोपनीयता मानकों को बढ़ाया जा सकता है। डेटा सुरक्षा मानकों में सुधार किया जाएगा।