यूरोपीय संघ ।।

(European Union – EU) के सदस्य राज्यों और सांसदों ने 18 दिसंबर, 2022 को ब्लॉक के कार्बन बाजार के भीतर एक ऐतिहासिक सुधार की घोषणा की। यह सुधार कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की यूरोपीय संघ की महत्वाकांक्षाओं में केंद्रीय फलक के रूप में कार्य करता है। इस सौदे में त्वरित उत्सर्जन कटौती, उद्योगों को मुफ्त भत्तों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। कार्बन सीमा कर (carbon border tax) सबसे अलग पहल है, जो 2050 तक अर्थव्यवस्था को कार्बन-तटस्थ (carbon-neutral) बनाने के उद्देश्य से दुनिया के पहले प्रमुख कदम के रूप में चिह्नित है।

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM), जिसे कार्बन बॉर्डर टैक्स के रूप में भी जाना जाता है, यूरोपीय संघ के कुछ आयातों पर प्रदूषण मूल्य जोड़ता है। यह उपाय कार्बन-गहन उद्योगों (carbon-intensive industries) के लिए कड़े उत्सर्जन मानकों का पालन करना आवश्यक बनाता है।

कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है?

कार्बन बॉर्डर टैक्स (carbon border tax – CBT) कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर लगाया जाने वाला शुल्क है। यह उत्सर्जन को हतोत्साहित करने के उपाय के रूप में कार्य करता है। हालांकि, व्यापार संबंधी दृष्टिकोण से, कई लोगों ने तर्क दिया है कि यह उत्पादन और निर्यात को प्रभावित करेगा। CBT के विचार पर विशेषज्ञों द्वारा वर्षों से व्यापक रूप से चर्चा की गई है, और उन्होंने व्यापार जोखिमों का पता लगाया है जो करों के साथ टैग हो सकते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि यह एक संरक्षणवादी उपकरण बन सकता है, जो स्थानीय उद्योगों को तथाकथित ‘हरित संरक्षणवाद’ में विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाता है। 

इस समझौते के तहत, कंपनियों को प्रमाण पत्र खरीदना होगा जिसमें ईयू में आयातित माल के उत्पादन के दौरान उत्पन्न उत्सर्जन की जानकारी हो। ये गणना यूरोपीय संघ की कार्बन कीमतों पर आधारित होगी, और मुक्त उत्सर्जन भत्ते की मात्रा को 2026 और 2034 के बीच समाप्त कर दिया जाएगा। कार्बन सीमा कर पहले लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, उर्वरक, बिजली जैसे उद्योगों पर लागू किया जाएगा।

कार्बन सीमा कर विवाद

यूरोपीय संघ के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्बन सीमा कर की प्रशंसा की गई है, इसे आलोचना और विवाद का भी सामना करना पड़ा है। अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और सबसे कम विकसित देशों सहित कई देशों ने इस कर पर चिंता व्यक्त की है। इन देशों का तर्क है कि कार्बन सीमा कर संरक्षणवादी उपायों को जन्म दे सकता है और उनके उद्योगों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है।

ऐसी चिंताएं भी हैं कि कार्बन सीमा कर व्यापार युद्ध को जन्म दे सकता है, क्योंकि देश यूरोपीय संघ के आयात पर अपने स्वयं के शुल्कों का प्रतिकार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसी आशंकाएँ हैं कि कर “कार्बन रिसाव” (carbon leakage) को जन्म दे सकता है, जहाँ कंपनियाँ कर का भुगतान करने से बचने के लिए अपने उत्पादन को कमजोर नियमों वाले देशों में ले जाती हैं

सारांश

कार्बन सीमा कर, जो अपने कार्बन बाजार में सुधार और 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध तटस्थता प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ की व्यापक योजना का हिस्सा है, प्रशंसा और आलोचना दोनों के साथ मिला है। हालाँकि इस कर को जलवायु संकट से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है, इसने व्यापार पर इसके संभावित प्रभाव और संरक्षणवादी उपायों और कार्बन रिसाव के जोखिम पर भी चिंता का सामना किया है। 2026 में लागू होने से पहले यूरोपीय संघ की संसद और परिषद को औपचारिक रूप से इस सौदे को मंजूरी होगी।