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KHARAI CAMEL

●Name origin: From Gujarati “Khara” (saline) — denotes its adaptation to saline desert–coastal ecosystems. ●Unique feature: Only camel breed...

Q.1 निम्न में से किस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है? 
Ans:- यूक्रेन देश 

Q.2 यूक्रेन देश की मुद्रा का क्या नाम है?  
Ans:- यूक्रेनी रिव्निया 

Q.3 रूस देश की मुद्रा का क्या नाम है?  
Ans:- रसियन रूबल 

Q.4 'ऑपरेशन गंगा' किस देश की तरफ से चलाया जा रहा है? 
Ans:- भारत देश की तरफ से

Q.5 रूस देश की राजधानी का क्या नाम है? 
Ans:- मॉस्को

Q.6 वर्तमान में रूस देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? (2022) 
Ans:- ब्लादिमीर पुतिन

Q.7 वर्तमान में यूक्रेन देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? (2022)
Ans:- जेलेस्की 

Q.8 यूक्रेन देश की राजधानी का क्या नाम है? 
Ans:- कीव 

 Q.9 हाल ही में रूस देश ने किस देश पर हमला कर दिया है?  
Ans:- यूक्रेन देश 

Q.10 यूक्रेन पहले किस देश का हिस्सा था? 
Ans:- रूस देश 

Q.11 यूक्रेन देश, रूस देश से कब अलग हुआ था? 
Ans:- 1991 में 

Q.12 यूक्रेन देश की कितनी जनसंख्या है? 
Ans:- 4.4 करोड़ 

Q.13 यूक्रेन देश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 
Ans:- 24 अगस्त 

Q.14 रूस अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है?  
Ans:- 25 दिसंबर

Q.15 रूस देश की कितनी जनसंख्या है? 
Ans:- 14 करोड़ 

Q.16 नाटो संगठन की स्थापना कब हुई थी? 
Ans:- 1949 में

Q.17 नाटो (NATO) का फूल फॉर्म क्या है? 
Ans:- North Atlantic Treaty Organization

Q.18 यूक्रेन देश मे कौनसी भाषा बोली जाती है? 
Ans:- यूक्रेनियन भाषा

Q.19 रूस देश मे कौनसी भाषा बोली जाती है? 
Ans:- रसियन भाषा 

Q.20 यूक्रेन देश का क्षेत्रफल कितना है? 
Ans:- 603548 Km²

Q.21 रूस देश के पास कितना क्षेत्रफल है? 
Ans:- 17125191 Km²

Q.22 रूस देश ने यूक्रेन पर कब हमला किया था? 
Ans:- 24 फरवरी  

Q.23 भारत और रूस के मध्य कितनी दूरी है? 
Ans:- 4983 km

Q.24 भारत और यूक्रेन के बीच कितनी दूरी है? 
Ans:- 5235 km 

Q.25 नाटो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? 
Ans:- ब्रुसेल्स में

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Most Important Questions Russia vs Ukraine 

Q.1 Which of the following countries does not have nuclear weapons? 
Ans:- Ukraine Country 

Q.2 What is the name of the currency of Ukraine country?  
Ans:- Ukrainian hryvnia 

Q.3 What is the name of the currency of the country Russia?  
Ans:- Russian Ruble 

Q.4 From which country is 'Operation Ganga' being run? 
Ans:- From India side

Q.5 What is the name of the capital of the country of Russia? 
Ans:- Moscow 

Q.6 What is the name of the President of Russia at present? (2022) 
Ans:- Vladimir Putin

Q.7 What is the name of the President of Ukraine at present? (2022)
Ans:- Jelesky 

Q.8 What is the name of the capital of Ukraine country? 
Ans:- Kyiv 

 Q.9 Recently which country has been attacked by Russia?  
Ans:- Ukraine Country 

Q.10 Ukraine was earlier a part of which country? 
Ans:- Russia Country 

Q.11 When did the country of Ukraine separate from the country of Russia? 
Ans:- In 1991 

Q.12 What is the population of Ukraine country? 
Ans:- 4.4 crores 

Q.13 When does Ukraine celebrate its Independence Day? 
Ans:- 24 August 

Q.14 When does Russia celebrate its Independence Day?  
Ans:- 25 December

Q.15 What is the population of Russia country? 
Ans:- 14 crores 

Q.16 When was the NATO organization established? 
Ans:- In 1949

Q.17 What is the full form of NATO? 
Ans:- North Atlantic Treaty Organization

Q.18 Which language is spoken in Ukraine? 
Ans:- Ukrainian language

Q.19 Which language is spoken in Russia? 
Ans:- Russian language 

Q.20 What is the area of ​​Ukraine country? 
Ans:- 603548 Km²

Q.21 How much area does Russia have? 
Ans:- 17125191 Km

Q.22 When did Russia attack Ukraine? 
Ans:- 24 February  

Q.23 What is the distance between India and Russia? 
Ans:- 4983 km

Q.24 What is the distance between India and Ukraine? 
Ans:- 5235 km 

Q.25 In which city is the headquarter of NATO located? 
Ans:- Brussels

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● An intergovernmental organisation which promotes global environmental protection 

● Formed in 2010 (Established in 2014)

● Focused on promoting activities, technologies, economies, and renewable energies which are regarded to be environment friendly; and reducing the impact of climate change

● Established by the intergovernmental WNO-Treaty, which enters into force on May 1, 2014

● HQ Location : Geneva 

● India is not a member
(South Asia Wildlife Enforcement Network) 

 ● India is a member of SAWEN 

 ● SAWEN is regional inter-governmental wildlife law enforcement support body launched in January, 2011 in Paro, Bhutan

● SAWEN’s regional network comprises of eight South Asia countries: Afghanistan, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives

 ● Aim at working collectively as a strong regional inter-governmental body to combat wildlife crime
👉 Organized market: There are standardized rules and regulations governing their financial  
dealings.  These  markets  are subject  or strict supervision  and  control  by  the  RBI  or  other  
regulatory bodies.  A. Capital Market     B. Money Market.
 
👉. Unorganized  Market: In  this  market  there  are  a  number  of  money  lenders,  indigenous  
bankers, traders etc. The regulations concerning their financial dealings are still inadequate  
and their financial instruments have not been standardized.
 
👉Capital  Market: The  capital  market  is  market  for  financial  assets  which  have  a  long  or  
indefinite maturity. It deals with long term securities which have a maturity period of above  
one  year. Ex: Equity shares,  Preference shares, Bonds  and Debentures  etc. This market  is  
controlled by SEBI (Securities Exchange Board of India).
 
👉. Money Market: Money market is a market for dealing with financial assets and securities  
which have a maturity period of upto one year. It is a market purely short term funds. Ex:  
Call money market, Commercial bill market. Treasury bill market, Short term loan market.
 
👉 Primary Market / New Issue market: It is a market for new issues or new financial claims.  
It deals with those securities which are issued to the public for the first time
👉 Secondary market: Secondary market is a market for secondary sale of securities. In other  
words the securities which have already passed through the new issue market are traded in  
this market. This market  consists of  all stock  exchanges recognized by the Government of  
India.
 
👉 Foreign  Exchange  market: The  term  foreign  exchange  market  refers  to  the  process  of  
converting home currencies into foreign currencies and vice versa.  
     
👉. Financial  Instruments: Financial  Instruments  refer  to  those  documents  which  represent  
financial claims on assets. Financial asset refers to a claim to the repayment of certain sum of  
money  at  the  end  of  a  specified  period  together  with  interest  of  dividend.  Ex:  Bill  of  
exchange, Promissory note, Treasury bill, Government Bonds, Share, Debentures etc. 
● World’s largest river island located in the Brahmaputra River, Assam. 

● In 2016, it became the first island to be made a district in India. 

● The island is formed by the River Subansiri in the north and River Brahmaputra in the south. 

● The island is the nerve centre of neo-Vaishnavite culture. 

The tribal communities living on the island include the Misings, the Deoris, and the Sonowal Kacharis
● Envisages the exploration of minerals, energy and marine diversity of the underwater world. 

● It will give a boost to efforts to explore India’s vast Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. 

 ● Mission will also involve developing technologies for different deep ocean initiatives.

 ● The multi-disciplinary work will be piloted by the MoES and other government departments like DRDO, ISRO, CSIR, Department of Biotechnology, will be stakeholders.
🏅🏅हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने उत्तर-पूर्व चीन में एक लाख साल के अंदर का दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर खोजा है। चीन में खोजा गया यह दूसरा इम्पैक्ट क्रेटर है।

🏅🏅क्रेटर किसी खगोलीय वस्तु पर एक गोल या लगभग गोल आकार के गड्ढे को कहते हैं जो किसी विस्फोटक ढंग से बना हो। यह ज्वालामुखी के फटने से बन सकता है; अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड के प्रहार से बन सकता है; या फिर जमीन के अंदर किसी अन्य विस्फोट के जरिए भी इसका निर्माण हो सकता है। क्रेटर कई प्रकार के होते हैं जैसे कि प्रहार क्रेटर, जो एक छोटी वस्तु का किसी बड़ी वस्तु से बहुत ऊंची रफ़्तार से टकराने पर बन जाता है। उदाहरण के तौर पर एस्टेरॉयड या उल्कापिंड के टकराने से प्रहार क्रेटर का निर्माण होता है।
ज्वालामुखीय क्रेटर, जो ज्वालामुखीय विस्फोटों से बन जाता है।
धंसाव क्रेटर, जो ज़मीन के नीचे किसी विस्फोट जैसे कि परमाणु परीक्षण आदि से बनता है। इसमें जमीन नीचे की ओर धंस जाती है।

🏅🏅मार क्रेटर जो खौलते हुए लावा में पानी मिल जाने पर हुए विस्फोट से बन जाता है।
बिल क्रेटर, जो ज़मीन के नीचे ख़ाली स्थान या गुफा के ऊपर की छत गिर जाने से बन जाता है।
विस्फोट क्रेटर, जो ज़मीन के नीचे हुए विस्फोट से मलबा बाहर की ओर फेंके जाने पर बन जाता है यानी इसमें जमीन नीचे की ओर नहीं धंसती।

🏅🏅चीन में जिस नए क्रेटर का पता चला है उसका नाम है यिलान क्रेटर। यह क्रेटर करीब 1 लाख साल के अंदर बना था। यह चीन के तटीय प्रांत लियाओनिंग के शिउयान काउंटी में है। करीब 1.85 किलोमीटर व्यास वाला यह क्रेटर जिंगआन पहाड़ के निचले हिस्से में बना है। रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसका निर्माण करीब 46 हजार से 53 हजार साल के बीच हुआ है। यहां मौजूद चारकोल और अन्य जैविक पदार्थों की जांच से यह पता चला है। इस क्रेटर को लेकर जो भी अध्ययन किया गया है उसे ‘मेटियोरिटिक्स एंड प्लेनेटरी’ नाम के साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

🏅🏅यिलान क्रेटर का दक्षिणी हिस्सा गायब है, जिसकी वजह से यह चांद के आकार का दिखता है। ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने गड्ढे की दीवार को तोड़ दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि चांद की तरह दिखने वाले इस क्रेटर का निर्माण किसी एस्टेरॉयड या उल्कापिंड के टकराने से बना है। अभी तक एक लाख साल के अंदर बने सबसे बड़े क्रेटर का रिकॉर्ड अमेरिका के एरिजोना स्थित मिटियोर क्रेटर के नाम था। यह 49 से 50 हजार साल के बीच बना था। इसका व्यास 1.2 किलोमीटर था। इसके अलावा चीन में जियुयान नाम का एक और क्रेटर है जो 1.8 किलोमीटर व्यास का है, लेकिन अभी इसकी उम्र का पता नहीं लगाया जा सका है।

🏅🏅आपको बता दें कि पृथ्वी पर मौजूद अब तक लगभग 190 क्रेटर्स के बारे में पता लगाया जा चुका है, जिन्हें वैज्ञानिकों ने उम्र के आधार पर बांट रखा है। दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट में मौजूद करीब 200 करोड़ साल पुराना ‘व्रेडेफोर्ट क्रेटर’ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्रेटर है। इसका व्यास करीब 380 किलोमीटर का है। यूनेस्को ने इसे 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था।

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दोषी को 'तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए'. यह वाक्यांश क्रिमिनल प्रोसीजर के फॉर्म नंबर 42 पर छपे तीन वाक्यों के दूसरे भाग का हिस्सा है, जिसे ब्लैक वारंट के नाम से जाना जाता है. दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) का फॉर्म नंबर 42 असल में, दोषी को फांसी की सजा का अनिवार्य आदेश है, जिसे मौत की सजा सुनाई गई है.

ब्लैक वारंट दंड प्रक्रिया संहिता में फॉर्म्स की एक सूची का हिस्सा है. जिस पर किसी अपराध की जांच, साक्ष्य एकत्र करने, निर्दोषता का निर्धारण करने या अभियुक्तों को अपराधी ठहराने और उन्हे दंडित करने की प्रक्रिया का विवरण होता है. दंड प्रक्रिया संहिता में ब्लैक वारंट 42वां फॉर्म होता है जिसे 'वारंट ऑफ एक्ज़ीक्युशन ऑफ़ ए सेंटेंस ऑफ डेथ' कहा जाता है.

⚫क्या होता है ब्लैक वारंट में
ब्लैक वारंट उस जेल प्रभारी को संबोधित करते हुए भेजा जाता है, जहां दोषी को कैद करके रखा गया होता है. इसके बाद दोषी का नाम होता है जिसे मौत की सजा सुनाई गई है. ब्लैक वारंट में कोर्ट की ओर से दी गई मौत की सजा की पुष्टि भी होती है. ब्लैक वारंट में दोषी का नाम दर्ज होता है और यह भी लिखा होता है कि दोषी को 'तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए'. इस वारंट में दोषी को फांसी देने के समय और स्थान का भी बकायदा जिक्र होता है. साथ ही ब्लैक वारंट में ट्रायल कोर्ट के उस जज का सिग्नेचर भी होता है, जिसने मौत की सजा सुनाई होती है.

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✍ऑपरेशन गंगा (2022):

यह वर्तमान में यूक्रेन में फँसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये एक निकासी मिशन हैं।

हाल ही में रूसी सेना द्वारा हमलों की एक शृंखला शुरू करने के बाद तथा यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के साथ ही वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है।

 ✍ वंदे भारत (2020):

कोरोनावायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु ‘वंदे भारत मिशन’ चलाया गया है।

इस मिशन के तहत कई चरणों में 30 अप्रैल, 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया।

✍ ऑपरेशन समुद्र सेतु (2020):

यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से घर वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में एक नौसैनिक अभियान था।

इसके तहत 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते उनकी मातृभूमि में सफलतापूर्वक वापस लाया गया।

भारतीय नौसेना के जहाज़ जलाश्व (लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक), ऐरावत, शार्दुल तथा मगर (लैंडिंग शिप टैंक) ने इस ऑपरेशन में भाग लिया, जो 55 दिनों तक चला और इसमें समुद्र द्वारा 23,000 किमी. से अधिक की यात्रा शामिल थी।

✍ ब्रसेल्स से निकासी (2016):

मार्च 2016 में बेल्जियम ज़ेवेंटेम में ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर तथा मध्य ब्रुसेल्स में मालबीक मेट्रो स्टेशन पर एक आतंकवादी हमले की चपेट में आ गया था।

इसके तहत जेट एयरवेज की फ्लाइट से 28 क्रू मेंबर्स समेत कुल 242 भारतीयों को भारत लाया गया।

✍ ऑपरेशन राहत (2015):

वर्ष 2015 के यमन संकट के दौरान भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किये गए ऑपरेशन राहत  के अंतर्गत यमन से 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों के साथ 4640 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया था।

यह अभियान वायु मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों से संचालित किया गया था।

✍ ऑपरेशन मैत्री (2015):

वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप में बचाव और राहत अभियान के रूप में ऑपरेशन मैत्री का संचालन भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया था।

भारतीय सशस्त्र बलों ने लगभग 5,188 लोगों को निकाला था, जबकि लगभग 785 विदेशी पर्यटकों को पारगमन वीज़ा प्रदान किया गया था।

✍ ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी (2011):

इसे भारत सरकार ने 26 फरवरी, 2011 को लीबियाई गृहयुद्ध में फँसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिये शुरू किया था।

इस ऑपरेशन में लगभग 15,000 नागरिकों को बचाया गया था। 

इसमें भारतीय नौसेना और एयर इंडिया द्वारा वायु मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों का उपयोग किया गया था।

✍ ऑपरेशन सुकून (2006):

जुलाई 2006 में जैसे ही इज़रायल और लेबनान में सैन्य संघर्ष में शुरू हुआ, भारत ने ऑपरेशन सुकून शुरू करके अपने वहाँ फँसे हुए नागरिकों को बचाया, जिसे अब 'बेरूत सीलिफ्ट' के नाम से जाना जाता है।

यह 'डनकर्क' निकासी के बाद से सबसे बड़ा नौसैनिक बचाव अभियान था।

टास्क फोर्स ने 19 जुलाई और 1 अगस्त, 2006 के बीच कुछ नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों सहित लगभग 2,280 लोगों को निकाला था।

✍ कुवैत एयरलिफ्ट (1990):

वर्ष 1990 में जब 700 टैंकों से लैस 1,00,000 इराकी सैनिकों ने कुवैत पर हमला किया, तब शाही और अति विशिष्ट व्यक्ति सऊदी अरब भाग गए थे।

वहीं आम जनता के जीवन को जोखिम में डाला दिया गया।

कुवैत में फँसे लोगों में 1,70,000 से अधिक भारतीय थे।

भारत ने निकासी अभियान शुरू किया, जिसमें 1,70,000 से अधिक भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया और भारत वापस लाया गया।

🔶According to Knight Frank’s 16th edition of The Wealth Report 2022, the number of
ultra-high-net-worth-individuals (UHNWIs) globally increased by 9.3 percent in 2021 to 6,10,569, from 5,58,828 in 2020.

🔶In India, the number of UHNWIs (individuals with net assets of US$ 30m (Rs 226 crore) or more) has grown by 11% year-on-year (YoY) in 2021 to 145 billionaires, the highest percentage growth in Asia – Pacific (APAC).

🔶India ranked 3rd in billionaire population globally in 2021 with equity markets and digital adoption as the key factors driving the growth in India.

🔶Bengaluru recorded the highest growth in the number of UHNWIs in 2021 at 17.1% to 352 billionaires. It was followed by Delhi (12.4% to 210) and Mumbai (9% to 1596) in 2021.

⚪️Top 5 countries in 2021:
🟤Country Billionaires Number in 2021
🟤United States 748
🟤China 554
🟤India 145
🟤Germany 136
🟤Russia 121
● constituted by NITI Aayog 

● Aim- To ensure sustainable development of Indian Himalayan region.

 ● It will review and implement identified action points based on Reports of five Working Groups, established along thematic areas

 ● It will be nodal agency for Sustainable development in Himalayan Region 
 
● States covered- 12 States namely Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim,Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, two districts of Assam namely Dima Hasao and Karbi Anglong and Darjeeling and Kalimpong in West Bengal. 

● Terms of reference of Council- 
- Monitor implementation of action points for Central Ministries, Institutions and 12 Himalayan State Governments in Indian Himalayan Region  
 - It will develop, implement and monitor tourism sector standards 
- Strengthen skill and entrepreneurship
✅ The National Conclave on Low Carbon Technologies was organised by the Bureau of Energy Efficiency while commemorating its 20th foundation day. 

♻️ The Objective of the Conclave: 

✅ The National Conclave on Low Carbon Technologies aimed at promoting innovations in technology to reduce greenhouse gas emissions on a large scale in industrial and commercial sectors along with an emphasis on energy conservation. 

♻️ About the Conclave:

✅ The event witnessed the participation of a large number of innovators who put forth their ideas with the intent to create a robust ecosystem of innovation and energy sustainability. 

✅ Facility for Low Carbon Technology Deployment has supported many low carbon technology innovations with the release of a compendium of FLCTD accelerator focusing on the challenges in the field of innovation, financing, commercialization and scaling up of the technologies for a low carbon future. 

♻️ About FLCTD:

✅ It was a project launched with an objective to identify innovative energy efficiency and low carbon technology solutions that address the gaps in existing technologies in the Indian industries. 

✅ It is financed by the  Global Environment Facility and implemented by the United Nations Industrial Development Organisation in collaboration with the Bureau of Energy Efficiency (BEE).

✅ Six priority technology areas have been identified by FLCTD for the ‘Innovative Challenge’ opening avenues for a competitive energy-efficient market. 

✅ The FLCTD accelerator program was initiated to provide training and mentoring support to start-ups who are at the early stage of clean technology development in collaboration with Startup India. It is a four-month program that involves hands-on training and guidance from industry experts and potential innovators. 

♻️ Key areas of innovation:

✅ Waste heat recovery

✅ Space Conditioning

✅ Pumps

✅ Pumping systems and Motors

✅ Industrial Iot

✅ Efficiency and Energy storage 

#️⃣ Tag : #GS3 #Conservation #Tech #Climate #Pre  

✳️Mains: Significance of energy conservation and the intervening steps taken by the government. 
✅ In order to promote the idea of ‘Financing for Decarbonisation of Transport’, a consultation workshop was organised virtually by the NITI Aayog in collaboration with World Resource Institute, India, backed by GIZ India, partner of India for sustainable economic, ecological and social development. This is a part of the NDC (Nationally Determined Contributions) – Transport Initiative for Asia (NDC-TIA) project.  

♻️ The objective : 

✅ The workshop commenced with a major objective of facilitating clean mobility in the country and generating more financial instruments to do so. 

✅ The incorporation of green finance in the transport industry will enable a low interest cost financing of Electric Vehicles. 

♻️ Elements of the discussion:

✅ The requirement of a robust roadmap for the electrification of transport has been addressed with much attention.

✅ The avenues for mobilisation of capital to fund the decarbonisation process by involving multi-stakeholder collaborations formed a major part of the discussion. 

✅ This initiative of the NDC-TIA has brought together a wide spectrum of participants to exchange information on various themes. 

♻️ Significance:

✅ The initiative of financing the decarbonisation of transport will be a sustainable climate-centric approach that will not only benefit the environment but also be of advantage from a financial perspective. 

✅ It is in alignment with India’s active participation in mitigating climate change and the ambitious targets set at COP26. 

✅ Decarbonisation is an emerging concept of green mobility that ensures to reduce the carbon footprint that results from vehicular emissions. 

✅ The transport industry constitutes the third largest contributor of greenhouse gas emissions in India and accounts for 14% of the CO2 emissions. 

✅ Therefore, it is a matter of essence to decarbonise the transport sector with active involvement of the stakeholders and strategic investments boosting a speedy transition to 100% zero emission vehicles. The workshop exemplifies a welcoming start towards a low carbon and sustainable future.

#Tag:   #GS3    #Transport   #Pollution   #Degradation   #Pre

✳️Mains: Role of green finance in decarbonisation of transport
✅ The North Eastern Region Community Resource Management Society (NERCRMS) organized a training programme for spice growers.

✅ The NERCRMS training programme was organized at the Patkai Hills, Deomali, Tirap, Arunachal Pradesh.

✅ Deomali hamlet is located in the Tirap district of Arunachal Pradesh, where most people are engaged in agriculture.

♻️ North Eastern Region Community Resource Management Society (NERCRMS):

✅ NERCORMP is a livelihood and rural development project aimed to transform the lives of the poor and marginalized tribal families in North East(NE) India.

✅ It is a registered society under the aegis of NEC under the Ministry of DoNER.

✅ NERCORMP is a joint developmental initiative of the North Eastern Council(NEC), Ministry of DoNER, Govt. of India and the International Fund for Agricultural Development(IFAD).

#Tag: #GS3 #Economy #Agriculture #Pre
✅ Khadi and Village Industries Commission (KVIC) urged the Government to lift the “export prohibition” on bamboo charcoal for optimum utilization of raw bamboo and higher profitability in the bamboo industry.

♻️ Indian Bamboo Industry :

✅ In India, bamboo is mainly used in manufacturing of Agarbatti where, about 16%, i.e. the upper layers of the bamboo, is used for manufacturing bamboo sticks while the remaining 84% of bamboo is of complete waste.

✅ The Bamboo waste generated in Agarbatti and bamboo craft industries is not being utilized commercially, as a result, the Bamboo input cost for Bamboo Sticks is very high compared to the average Bamboo cost.

✅ The Bamboo price in China is very low compared to the input cost owing to 100% waste utilization.

♻️ Bamboo Charcoal :

✅ The bamboo wastes can be best used for making “Bamboo Charcoal” which has a huge demand in the international market.

✅ The demand for import of bamboo charcoal has been in the range of $1.5 to 2 billion and has been growing at a high rate.

✅ Rising import demand is seen in countries like the USA, Japan, Korea, Belgium, Germany, Italy, France and the UK.

✅ It is also used as a soil nutrient and raw material for manufacturing Activated Charcoal.

✅ However, the Indian bamboo industry is not able to tap the opportunity due to its “export prohibition”.

✅ The exports of Bamboo Charcoal, Bamboo Pulp and unprocessed shoots are kept under the prohibited category in India.

📝 Read Previous articles on Bamboo https://t.me/upsc_pib_news/6230

#Tag: #GS3 #Bamboo #Agriculture #Produce #Pre

✳️Mains: Issues in the Indian Bamboo Industry and need for lifting “export prohibition” on Bamboo Charcoal.
✅ Union Minister of State Science & Technology launched the International Monsoons Project Office (IMPO).

♻️ International Monsoons Project Office (IMPO):

✅ The International Monsoons Project Office (IMPO) will be hosted at the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune, as institution under the Ministry of Earth Sciences, Govt of India, initially for five years. 

✅ Both the World Climate Research Programme and World Weather Research Programme are international programmes coordinated by the United Nations World Meteorological Organization (WMO).

✅ The IMPO would support activities of the Monsoons Panel, jointly established by the World Climate Research Programme’s CLIVAR (Climate and Ocean Variability, Predictability, and Change) and GEWEX (Global Energy and Water Exchanges) projects.

✅ The launch of IMPO is aligned with this year’s theme of the National Science Day – ‘Integrated Approach in Science and Technology for a Sustainable Future’. 

✅ It also precedes the 7th WMO International Workshop on Monsoons.

✅ It is being organized in India jointly by the Ministry of Earth Sciences, World Climate Research Programme, and World Weather Research Programme in March 2022.

♻️ Significance of IMPO:

✅ Setting up the IMPO in India would mean :

🔸 expanding an integrated scientific approach to solve the seasonal variability of monsoons, 

🔸 enhancing the prediction skill of monsoons and cyclones, strengthening monsoon research for better support operations and services, 

🔸 promoting knowledge sharing 

🔸 capacity building in areas of monsoon research crucial for agriculture, water resources

✅ The IMPO is a step towards making India a global hub for monsoon research and coordination in a seamless manner for addressing common and region-specific aspects of the monsoons around the world.

#Tag: #GS2 #Polity #Project #Monsoon #IR #Pre
✅ India welcomes the release of the Working Group II (WG2) contribution to the Sixth Assessment Report (AR6) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

♻️ Key findings of the Report and its Summary for Policymakers:

✅ The Report affirms that climate change due to historical emissions is leading to serious impacts which are already being felt globally.

✅ The Report emphasizes that action on adaptation is urgently needed – as urgently as action on mitigation.

✅ The Summary for Policymakers (SPM) underlines the need for climate action on the basis of equity and climate justice to ensure the well-being of humanity and the planet. 

✅ The science of climate resilience now fully acknowledges the importance of equity and climate justice that India has always championed and had brought into the Paris Agreement. 

✅ Further, the SPM clearly acknowledges the importance of Indigenous and Local Knowledge in adaptation to climate change.

✅ Vulnerable and marginalized communities, regions and populations face rising exposure to hazards. 

✅ The Report is a clarion call for the world to abandon their unsustainable production and consumption and move urgently to climate resilient development. 

✅ The Report notes that the impacts and the consequent limitations to adaptation would rise beyond 1.5 degree warming above pre-industrial levels. 

✅ Provision of finance is critical for helping developing countries and vulnerable populations act quickly and effectively. Public finance is the key enabler for adaptation. 

✅ Rapid progress on achieving the SDGs will help in enhancing adaptive capacity and resilience.

✅ The Report re-affirms that the balance between adaptation and mitigation in climate resilient development depends on national circumstances.

✅ The Report fully acknowledges the importance of losses and damages arising from climate change. 

✅ Adaptation suffers from a tremendous lack of finance, with only a small proportion of climate finance devoted to it, while the overwhelming proportion goes to mitigation.

✅ The Report recognizes the key role of agriculture and the great importance of food security in adaptation.

✅ India faces multiple climate hazards and has high vulnerability to climate change. 

✅ The Report notes that future climate-resilient development pathways depend on climate risks, adaptation measures and the remaining carbon budget.

#Tag: #GS3 #Environment #Climate #Conservation #Pre

Mains: Key findings of the Report and its Summary for Policymakers; Indian Efforts to Combat Climate Change
✅ A MoU has been signed between the World Economic Forum and the National Institute of Urban Affairs (NIUA) to work in collaboration towards making the cities sustainable.

♻️ About the Initiative:

✅ The aim is to create an environment for cities to generate decarbonisation solutions involving efficiency in energy and transport, building an environment for a low carbon future.  

✅ This will boost India’s futuristic targets to mitigate the issues of climate change with the active participation of cities that will set upon an transformative journey towards sustainable solutions. 

✅ It will involve a city sprint process and a toolbox of solutions for the decarbonisation in five to seven cities for a period of two years. 

✅ The city sprint process is a series of multisectoral, multi-stakeholder workshops that engages businesses, government and civil society to join the initiative of reducing the carbon footprint through clean electrification and circularity. It will provide a roadmap for net zero emissions through planning and action. 

✅ The Toolbox of solutions will offer a digital platform with 200 examples of clean electrification processes, smart infrastructure solutions and best practices to ensure energy efficiency and sustainable mobility. 

✅ This is a welcoming initiative which will facilitate India to achieve its net zero emissions targets by 2070.

#️⃣ Tag :  #GS3   #Urbanisation #Problems #IR  #Pre  

✳️ Mains: Effective measures taken to make the cities sustainable and head towards a climate resilient future.
✅ The Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying will organise the ‘Sagar Parikrama’ programme to address the problems of coastal fisherfolk in a phased manner. 

♻️ About the initiative:

✅ Sagar Parikrama will focus on the sustainable balance between the usage of marine fisheries resources for the food security of the nation and the livelihood of coastal fisher communities.

✅ It will also put efforts to adopt measures for the protection of marine ecosystems. 

✅ It will involve the engagement of the National Fisheries Development Board, Department of Fisheries, Government of Gujarat, Indian Coast Guard, Fishery Survey of India, Gujarat Maritime Board and fisherman representatives. 

✅ The event will witness the sanctions/certificates related to the PM Matsya Sampada Yojana awarded to the progressive fishermen, fish farmers and young fishery entrepreneurs.

✅ This will set a suitable example of the Government’s attentiveness towards transforming the fisheries sector and formulating fisheries management plans along with required reforms in the regulatory framework ensuring effective governance in fisheries. 

✅ It will also discuss the ways to increase the livelihood opportunities for the fishermen. 

✅ It will exert enormous importance on issues like livelihoods, climate change, commerce and security. 

✅ The first phase will span from Mandvi to Porbandar covering the entire coastline of Mandvi on the coast of the Arabian Sea in the Kutch district of Gujarat situated at the estuary where the river Rukmavati meets the Gulf of Kutch. 

#️⃣ Tag : #GS3 #Conservation #Growth #Coastal #Pre  

✳️ Mains: Initiatives that intend to empower fishermen along with the conservation of marine resources. 
✅ The Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice conducted the first workshop on Prevention of Sexual Harassment (POSH) of women at workplace. 

♻️ Glimpses of the Discussion:

✅ It was highlighted that there is a dire need for women to come out and be upfront about the harassment they have faced at the workplace which would add on to the effectiveness of the law against such harassments. 

✅ The deplorable act of sexual harassment at workplace in an infringement of the Fundamental Rights guranteed under Article -14 & 21 of the Indian Constitution. 

✅ Other challenges in dealing with the cases of sexual harassments and the sensitivities attached have also been discussed.

♻️ The legal set up against sexual harassment:

✅ The subject of sexual harassment gathered prominence in the light of certain guidelines framed by the Supreme Court in the famous Vishakha Case. 

✅ These guidelines had legally defined the act of sexual harassment and formed the basis of the POSH act of 2013. 

✅ The act mandates the creation of an Internal Complaints Committee at each office branch with 10 or more employees.

✅ The complaints committee is entrusted with the responsibility of collecting evidence and shall have a provision of conciliation before the initiation of inquiry if requested by the complainant. 

✅ Violation of the norms of the act will be punishable accompanied by a fine. 

#️⃣ Tag : #GS1 #Womem #Associated #Workshop #Pre  

✳️ Mains: Effectiveness of the POSH law in assuring the safety of women at the workplace.
✅ The National Natural Resource Management System scheme has been discussed in the Parliament

♻️ About the Scheme:

✅ It is a central sector scheme of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change that acts as a national level interagency system for the integrated management of natural resources.

✅ In 1983, the Department of Space acknowledged the need to introduce remote sensing technology in the information system that was regularly used by the resource managers and planners. 

✅ To infuse technology into the management of resources, the National Natural Resource Management System was launched under the aegis of the then Planning Commission with the National Resource Management Information System (NRIS) as the feeder information system of the government that involves socio-economic information and models. 

♻️ Objective of the scheme:

✅ The major objective of the scheme is to promote the usage of remote sensing technology for inventions, assessments and monitoring of the country’s natural resources. 

♻️ Achievements of the scheme:

✅ Knowledge-based decision tool to examine the impact of climate change on vegetation has been developed in the Western Himalayan Eco-Region.

✅ The snow and glaciers of the Himalayan region are monitored in a regular manner.

✅ Mapping of India is performed to check the desertification status.

✅ Remote sensing and geographic information technologies are employed to check the soil and water qualities in salt-affected areas of Nagapattinam district in Tamil Nadu. 

✅ Upgraded technologies have been used to explore energy plantation opportunities, for integrated land use, water and energy management. 

✅ Natural resources assessment of selected eco-tourism sites of Gujarat and its surrounding environment has been conducted using remote sensing and GIS. 

✅ In the last five years, there has been considerable fund allocated for the continuation of research studies and assessment projects. 

#Tag: #GS3 #System #Resource #Conservation #Environment #Pre

✳️Mains: Natural Resource Management in India

✅ The Ministry of Culture will organize commemorative exhibitions at 75 locations portraying 75 years of India’s achievements in science and technology as part of ‘Vigyan Sarvatra Pujyate’.

♻️ Vigyan Sarvatara Pujyate:

✅ Vigyan Sarvatara Pujyate is a week-long Festival of SCoPE (Science Communication Popularisation Extension) being celebrated during Azadi ka Amrit Mahotsav.

✅ The ‘Vigyan Sarvatra Pujyate’ aims to attract students towards scientific knowledge of articles of daily use and propagating scientific theories.

✅ The National Council of Science Museums (NCSM) is an important partner in the Vigyan Sarvatara Pujyate.

✅ NCSM is an autonomous society under the Ministry of Culture.

✅ NCSM forms the largest network of science centers and museums in the world under a single administrative umbrella.

♻️ Agencies involved:

✅ Department of Science and Technology (DST), Department of Biotechnology, CSIR, DRDO and other ministries

✅ the Ministry of Culture.

✅ Vigyan Prasar, an autonomous organization of DST with a mandate to promote science communication in the country, is the coordinating agency.



#⃣Tag: #GS3 #Science #Technology #Pre
✅ The National Commission for the Protection of Child Rights celebrated its 17th foundation day at Red Fort, New Delhi.

✅ The Motto:  The new motto (Bhavishya Rakshati Rakshit) emphasises protecting the rights of the children whose welfare is essential to the foundation of a strong nation.

#️⃣ Tag : #GS2 #Commission #Rights #Child #Pre
✅ The Opening Ceremony of the biennial Multilateral Naval Exercise, MILAN 22 was held at Visakhapatnam on 26 February 2022.

♻️ MILAN 22 :

✅ ‘MILAN’ in Hindi means “meeting” or “confluence”.

✅ The 11th edition of MILAN is being hosted by the Eastern Naval Command at Visakhapatnam for the first time.

✅ All previous editions have been held at Port Blair under the aegis of the Tri-Service Andaman and Nicobar Command.

✅ This edition of MILAN is larger and more complex than all previous ones, indicating India’s growing stature as a responsible and reliable partner in the maritime domain, highlighting the Indian Navy’s commitment to maritime security across the globe.

✅ The goals of MILAN are in line with the government’s vision of SAGAR (Security and Growth for All in the Region).

✅ MILAN 22 will play a vital role in establishing regional synergy for achieving peace and prosperity through cooperation and collaboration.


#Tag: #GS3 #Exercise #Security #Pre
✅ Union Minister of State of Science & Technology said that India is currently witnessing a sort of reverse brain drain with several Indian origin Scientists abroad keen to return home.

♻️ Ramalingaswami Re-entry Fellowship programme :

✅ It is a flagship scheme of the Department of Biotechnology, launched in 2006-07, with a view to bring back the Indian Scientists working in Modern Biology, Biotechnology, Life Sciences and other related areas abroad.

✅ The programme aims to improve the country’s human resource capacity in the research field in terms of development, translation and diffusion by attracting scientists abroad.

✅ The fellowship programme is being managed by Regional Center for Biotechnology under its DBT-HRD Project & Management Unit (DBT-HRD PMU).

✅ Ramalingaswami Re-entry Fellows would be able to work in any of the scientific institutions in the country and shall be eligible for regular research grants through research schemes of various S&T agencies of the Government of India.

#Tag: #GS3 #Science #Technology #Pre

India: Indian Railway:

 केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने स्वदेशी स्वचलित ट्रेन सुरक्षा (ATP) कवच सिस्टम को लेकर कही बड़ी बात। वैष्णव ने कहा कि अगले एक साल में दो हजार किलोमीटर लंबी रेल लाइनों में यह सिस्टम लगेगा। जबकि इसके बाद हर साल 4 से 5 हजार किलोमीटर लाइनों में इसको लगाते जाएंगे। कवच के तहत लगभग 34,000 किलोमीटर नेटवर्क लाया जाएगा। कवच ऐसी स्वदेशी तकनीक है, जिससे एक ही ट्रेक पर आमने-सामने दो ट्रेनों के आने के बावजूद हादसा नहीं होगा।

एक ही रेलवे ट्रेक पर आमने-सामने दो ट्रेन आ जाए तो उनके बीच अब टक्कर नहीं होगी, बल्कि ‘कवच’ (Kavach) के चलते दोनों ट्रेनों के पहिए करीब 300 से 400 मीटर दूर थम जाएंगे। यह खासियय स्वदेशी तकनीक ‘कवच’ सिस्टम में है। सिकंदराबाद के समीप इसके सफल परीक्षण के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के विजन में पूर्ण विश्वास है। इस साल हम 2 हजार किलोमीटर इस तकनीक को लगाएंगे। जबकि आगे हम 4 से 5 हजार किलोमीटर हर साल इस तकनीक को लगाते चलेंगे। साथ ही तकनीक को निर्यात भी किया जाएगा। इससे पहले रेलवे ने स्वदेशी स्वचलित ट्रेन सुरक्षा (ATP) कवच सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इसके लिए तेलंगाना के सिकंदराबाद के समीप सनतनगर-शंकरपल्ली मार्ग पर दो ट्रेनों को आमने-सामने चलाया गया, जिसमें एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। जबकि दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी.के.त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिस ट्रेन में रेल मंत्री वैष्णव सवार थे, उसे तेज स्पीड में चलाया गया। संकेत मिलने पर वैष्णव वाली ट्रेन सामने से आ रही दूसरी ट्रेन के करीब 380 मीटर पहले ही अपने आप ब्रेक लग गए। रेल मंत्री ने इसके लिए सभी को बधाई दी है।

ऐसे काम करता है कवच (Kavach)

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि कवच रेडियो संचार आधारित कोलिजन डिवाइस नेटवर्क है, जो ट्रेन हादसे रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। सिस्टम तीन स्थितियों में काम करता है। जब ऐसे सिग्नल से ट्रेन गुजरती है, जहां से गुजरने की अनुमति नहीं होती है तो इसके जरिए खतरे वाला सिग्नल भेजा जाता है। लोको पायलट अगर ट्रेन को रोकने में विफल साबित होता है तो फिर 'कवच' तकनीक से अपने आप ट्रेन के ब्रेक लग जाते हैं और हादसे से ट्रेन बच जाती है। इस तकनीक को रेलवे सुरक्षा प्रमाणन के सबसे बड़े स्तर एसआइएल-4 (सिस्टम इंटिग्रेटी लेवल-4) मिला हुआ है।

रेलवे कर रहा योजनाबद्ध कार्य

रेलवे यातायात का 96 त्न उच्च घनत्व नेटवर्क और अत्यधिक प्रयुक्त नेटवर्क रेल मार्गों पर किया जाता है। इस यातायात को सुरक्षित निकालने के लिए रेलवे बोर्ड कवच कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से कर रहा है। साल 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 2 हजार किलोमीटर तक के रेल नेटवर्क को ‘कवच’ के तहत लाने की योजना है। दक्षिण मध्य रेलवे में अब तक कवच को 1098 किलोमीटर मार्ग और 65 इंजनों पर लगाया जा चुका पर लगाया गया है। कवच को उच्च घनत्व वाले दिल्ली-मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर भी लगाने की योजना है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है। इस डिजिटल प्रणाली के संचालन पर 50 लाख रुपए प्रति किमी खर्च, जबकि वैश्विक स्तर पर चार गुना अधिक है।
● Adopted by UNEA( United Nation Environment Assembly)

● International Legally Binding Instrument

● Representatives from 175 nations endorsed the resolution at UN Environment Assembly (UNEA-5) in Nairobi to End Plastic Pollution
and forge an international legally binding agreement by 2024.

● About the resolution

- Based on three initial draft resolutions of Peru, Rwanda and Japan.

- Addresses the full lifecycle of plastic, including its production, design and disposal.

● About UNEA

- Governing Body of UNEP
- World's Highest decision making body on Environment 
- Meets Biennially
- Created in June 2012
👉A target market is a group of customers that the business has decided to aim its marketing
 
efforts and ultimately its merchandise towards market segment
  👉Positioning is the process by which marketers try to create an image or identity in the minds of  
their target market for its product, brand, or organization
 

👉 Re­positioning involves changing the identity of a product, relative to the identity of competing  
products.
 
👉A brand is the idea or image of a specific product or service that consumers connect with, by  
identifying the name, logo, slogan, or design of the company who owns the idea or image.
 
👉 New product development (NPD): is the the complete process of bringing a new product to  
market. A product is a set of benefits offered for exchange and can be tangible (that is, something 
 
physical you can touch) or intangible (like a service, experience, or belief).
 
👉 Advertising Vs Publicity: Advertising is paid form of ideas, goods and services while publicity  
is not paid by the sponsor.
 
👉 Product life­cycle management (or PLCM) is the succession of strategies used by business 
 
management as a product goes through its life­cycle. The condition in which a product is sold 
 
(advertising, saturation) changes over time and must be managed as it moves through its succession  
of stages.
 
👉. Packaging is the science, art, and technology of enclosing or protecting products for 
 
distribution, storage, sale, and use. Packaging also refers to the process of design, evaluation, and  
production of packages.
 
👉 Advertising is a form of communication for marketing and used to encourage or persuade an  
audience (viewers, readers or listeners; sometimes a specific group) to continue or take some new  
action
👉. Sales promotion includes several communications activities that attempt to provide added value  
or incentives to consumers, wholesalers, retailers, or other organizational customers to stimulate  
immediate sales.

     🪴संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग


🌻इस प्रस्ताव पर 141 देशों ने समर्थन में वोट दिया, जबकि 5 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ अपना मतदान किया. यानी ये पांच देश रूस के समर्थन में रहे. इसके अलावा 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. इन देशों में भारत भी शामिल रहा. 

       🪴35 देश रहे अनुपस्थित 
🪴निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में 35 देश गैरमौजूद रहे. इनमें भारत, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, अल्जीरिया, एंगोलिया, बोलिविया, क्यूबा, इरान, इराक, नमिबिया, माली, निकारागुआ, वियतनाम, ज़िम्बाब्वे, मंगोलिया और किरगिस्तान समेत कई देश शामिल रहे

🪴संयुक्त राष्ट्र महासभा में निंदा प्रस्ताव के खिलाफ पांच देशों ने वोट किया. रूस के साथ खड़े इन देशों में बेलारूस, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (नॉर्थ कोरिया), ईस्ट अफ्रीका के देश एरितरेया, रूस और सीरियन अरब रिपब्लिक (सीरिया) शामिल रहे.
● Launched during COP-26

● An initiative by India and the United Kingdom to tap solar energy and have it travel seamlessly across borders. 

● It includes a group of governments called the Green Grids Initiative (GGI) - One Sun One World One Grid group. 

● Aim of GGI is to help achieve the pace and scale of reforms to infrastructure and market structures needed to underpin the global energy transition.
● Red Sanders(Pterocarpus santalinus) is an Indian endemic tree species with a restricted geographical range in the Eastern Ghats. 

● It is found in thorny scrub/dry deciduous forests. 

● It is endemic to a distinct tract of forests in Andhra Pradesh.Some contiguous patches in Tamil Nadu and Karnataka also see some wild growth.

● Uses: It is known for its therapeutic properties and is in high demand for its cosmetic and medicinal properties.It is also used to make furniture and demand a high value in the international market.

● IUCN Status: Endangered 

(साभार बीबीसी )

संयुक्त राष्ट्र की आम सभा (यूएनजीए) में बुधवार को रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन पर हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया गया था. ये प्रस्ताव 141-5 वोट से पास हो गया.

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि रूस यूक्रेन से अपने सैनिकों को बिना शर्त वापस बुलाए. यूएनजीए में कुल 193 देशों में से 141 देशों ने रूस के ख़िलाफ़ वोटिंग की और पाँच देशों ने रूस का साथ दिया.

35 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. इनमें भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका भी शामिल हैं.

इसके बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ ने अल जज़ीरा से कहा कि ''रूस के कई दोस्त हैं और उसे अलग-थलग करना नामुमकिन है.''
साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस के साथ नई यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है.
लेकिन, रूस के दावे के बीच ये भी अहम है कि मध्य-पूर्व के देशों ने यूएनजीए में कैसे मतदान किया. मध्य-पूर्व के कई देशों के साथ रूस के अच्छे संबंध माने जाते हैं. ऐसे में उनसे रूस को कितना साथ मिला है?

इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात सुरक्षा परिषद में रूस के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत की तरह बाहर रहा था.

चार देश इसराइल, कुवैत, क़तर और तुर्की ने यूएनजीए में रूस के ख़िलाफ़ इस प्रस्ताव को पेश किया.

संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि ने यूएन की आम सभा में युद्ध से पैदा हुए मानवीय संकट को लेकर चिंता ज़ाहिर की और नई कूटनीति और बातचीत के लिए अपील की. लेकिन, रूस की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की.
अल्जीरिया
अल्जीरिया ने रूस के ख़िलाफ़ मतदान में हिस्सा नहीं लिया. इसके लिए अल्जीरिया के प्रतिनिधि ने कहा, ''जब मेरा देश यूक्रेन की स्थितियों को देख रहा है तो मेरा प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर से इस बात पर ज़ोर देना चाहता है कि अल्जीरिया संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है. अल्जीरिया केवल मौजूदा स्थिति में सुधार के लिए दूसरे सभी प्रयासों और कूटनीतिक मांगों में हिस्सा ले सकता है.''

बहरीन

बहरीन ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है. बहरीन ने कहा, ''हम यूएन चार्टर के सिद्धांतों के महत्व के प्रति हमारे दृढ़ विश्वास पर आधारित ड्राफ़्ट प्रस्ताव के पक्ष में वोट करते हैं. बहरीन उन सभी प्रयासों के लिए अपना समर्थन देता है जो दुश्मनी ख़त्म करने और बातचीत को फिर से शुरू करने और शांति प्राप्त करने के लिए ज़रूरी सभी राजनयिक तरीक़ों का इस्तेमाल करने की मांग करते हैं.''
मिस्र
मिस्र ने भी प्रस्ताव के समर्थन मे वोट किया. साथ ही प्रस्ताव के संबंध में कुछ बिंदुओं की तरफ़ ध्यान भी दिलाया.

मिस्र ने कहा, ''बातचीत और शांतिपूर्ण तरीक़ों से इस संकट को समाप्त करने के लिए तुरंत राजनयिक समाधान खोजना... हमें वर्तमान संकट के मूल कारणों से निपटने की ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए.

मिस्र बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के बाहर आर्थिक प्रतिबंधों को खारिज करता है. पिछले अनुभवों से पता चला है कि इस तरह के प्रतिबंधों के गंभीर मानवीय परिणाम हो सकते हैं और इससे नागरिकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.''

इसराइल
इसराइल ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. इसराइल ने कहा, ''यूक्रेन का रूस पर हमला अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन है. हम इसकी निंदा करते हैं. हम रूस से हमले को रोकने और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अपील पर ध्यान देने का आह्वान करते हैं.''
कुवैत
कुवैत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. कुवैत ने कहा, ''यूक्रेन में बनी स्थिति लोगों की हत्या और घायल होने के साथ-साथ लोगों के विस्थापन की वजह बनी है. इसके लिए हमें शांतिपूर्ण तरीक़ों से विवादों को सुलझाने के लिए एक दृढ़ और तत्काल रुख़ अपनाने की ज़रूरत है.''

''कुवैत एक छोटे से देश के तौर पर अपने 1991 के हमले पर कब्ज़े के दर्दनाक अनुभव को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने के लिए अपनी स्थिति को बरकरार रखता है. इस नज़रिए से हम देशों में ताक़त के इस्तेमाल का विरोध करते हैं.''

लेबनान
लेबनान में भी प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है और कहा, ''लेबनान ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य लेबनान, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों में विश्वास करता है.''

''मध्य-पूर्व में होने के कारण हम युद्ध को लेकर चिंता में हैं क्योंकि इसके प्रभाव सिर्फ़ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं. पिछले दो विश्व युद्ध दुनिया पर अपने गहरे निशान छोड़ गए हैं. मुझे उम्मीद है कि हम पिछले अनुभवों से सीखेंगे और सिर्फ़ शांति के लिए काम करेंगे.''

क़तर
कतर ने प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन दिया. कतर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में दुनिया ने सैन्य संघर्ष के नतीजों को देखा है. यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ख़तरा बढ़ाता है. क़तर सभी पक्षों से संयम बरतने और टकराव के समाधान के लिए शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीक़ों के इस्तेमाल की अपील करता है.

तुर्की
तुर्की ने भी पक्ष में वोट किया और कहा, ''हम दोहराते हैं कि यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस का सैन्य हमला यूएनजीए के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. वो सिद्धांत जो युद्ध रोकने और मानव जाति को विनाशकारी परिणामों से बचाने के लिए बने हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस आक्रामक रवैये पर केवल मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता. हम रूस से वैश्विक समुदाय की मांगों पर ध्यान देने की अपील करते हैं.''

संयुक्त अरब अमीरात
संयुक्त अरब अमीरात ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया और कहा, ''हमने तेज़ी से नागरिकों के हताहत होने और बड़े पैमाने पर विस्थापन की रिपोर्ट देखी है, ऐसा यूरोप ने दशकों ने अनुभव नहीं किया. यूएई इन घटनाओं से बेहद चिंतित है.''

''वैश्विक एकजुटता का अर्थ दूसरों की अनदेखी करते हुए दुनिया के कुछ हिस्सों में संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करने से ज़्यादा है. हम सभी को संवाद को बढ़ावा देने, दुश्मनी को ख़त्म करने की दिशा में काम करने और सबसे ज़रूरतमंद लोगों की मानवीय स्थिति को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को तेज़ करने की ज़रूरत है.''
सीरिया
सीरिया ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया. अपने वोट के पक्ष में देश ने कहा, ''सीरिया इस मसौदा प्रस्ताव के ख़िलाफ़ वोट करता है और पश्चिम की आधिपत्य की नीति को ख़ारिज करता है. इसका उद्देश्य संकटों को लंबा करना, हलचल पैदा करना, अराजकता फैलाना और जबरन एकतरफ़ा उपाय करना है.''

''जो लोग आज संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रक्षा को लेकर उत्साह दिखाते हैं, उन्हें इसरायल के अरब भूमि पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ और तुर्की और अमेरिकी सेना के सीरिया की संप्रभुता के उल्लंघन के ख़िलाफ़ समान उत्साह दिखाना चाहिए.''
ईरान
ईरान ने वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. ईरान ने कहा, ''पूर्वी यूरोप के संवेदनशील क्षेत्रों में वर्तमान मुश्किलों को अमेरिका और नेटो की उकसावे वाली कार्रवाइयों और फ़ैसलों ने बढ़ा दिया है. रूस की सुरक्षा चिंताओं का सम्मान किया जाना चाहिए. हम मानते हैं कि आम सभा के सामने लाए गए प्रस्ताव में शांतिपूर्ण तरीकों से संकट को हल करने के लिए निष्पक्षता और यथार्थवादी तरीक़ों का अभाव है.''

इराक़

इराक़ ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और कहा, ''इराक़ रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़ती स्थिति और बढ़ते तनाव के लिए खेद प्रकट करता है. साथ ही इराक़ सभी पक्षों को बातचीत और कूटनीतिक तरीक़ों को प्राथमिकता देकर इस संकट को सुलझाने की अपील करता है. इराक़ इस संकट और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में होने वाले विभाजन से आतंकवादियों के फायदा उठाने को लेकर चिंता जाहिर करता है.''

सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, लीबिया, मोरक्को, ओमान ने भी रूस के हमले के ख़िलाफ़ लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया है.

हर साल पूरी दुनिया में 3 मार्च को ‘विश्व वन्यजीव दिवस’ मनाया जाता है.मानव जीवन की तरह वन्यजीवों का भी अपना अस्तित्व होता है. जीव यानि जानवर एक प्रकार के बेजुवान प्राणी होते हैं,यह आज कई अलग-अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें अवैध शिकार और जानवरों की खाल, दांत या फर की तस्करी करना शामिल है.इसलिए जानवरों के प्रति बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए, लोगों को जानवरों के प्रति मानवता को जागरूक करने के लिए एवं वन्य जीवों के महत्व को समझाते हुए हर साल यह दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा में थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित, विश्व वन्यजीव दिवस को 20 दिसंबर, 2013 को एक अंतरराष्ट्रीय अवकाश के रूप में स्थापित किया गया था. यह निर्णय लिया गया था कि इसे 3 मार्च को मनाया जाएगा, क्योंकि यह वह दिन है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों को अपनाया गया था.

2022 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना

❇️ 3 March 

🦧 World Wildlife Day
      विश्व वन्यजीव दिवस

Theme 2022 : "Recovering key species for ecosystem restoration"

🐼 To raise awareness of issues that impact wildlife. 

🦍On December 20, 2013, the United Nations General Assembly (UNGA) proclaimed March 3, as World Wildlife Day.

🐌 Wild Life Protection Act, 1972

🔶Delhi-Dehradun Expressway to feature India’s 1st & Asia’s largest 12 Km Wildlife Protection Corridor

🔶Ramgarh Wildlife Sanctuary Set To Be Notified As 4th Tiger Reserve Of Rajasthan

🔶Uttarakhand’s Askot Wildlife Sanctuary Declared Eco-Sensitive Zone

🔶Maharashtra Became 1st State To Pass Its Own Wildlife Action Plan 2021-30

🔶India’s 1st State-Wildlife DNA Testing Analysis Lab Inaugurated In Nagpur

🔶67th National Wildlife Week On 02 To 08 October 2021

🔶Robert Irwin Wins Wildlife Photographer Of The Year 2021

🔶Wildlife Week :- 02-08 Oct

🙏निर्माण:- भारत के भविष्य का🙏

1. Management: 
“Management is a multi­purpose organ that manages business and manages managers and  
manages workers and work." 
"Management is the art of getting things done through people."
 
2. Self Management: 
Self­management as the ability to plan and take responsibility for your own success. This  
includes being self driven and organized, having good follow up and being able to make  
decisions. It's being able to lead people, develop relationships and communicating clearly.
 
3. Leader Vs Manager: 
 Leader­ Focuses on opportunities 
 Manager­ Focuses on problems
 
4. Knowledge Management: 
"Knowledge Management is the discipline of enabling individuals, teams and entire  
organizations to collectively and systematically create, share and apply knowledge, to better  
achieve their objectives"
  
5. Personnel Manager: 
A person who is in charge of the department that deals with the employment, training,  
support, records, etc. of a company's employees. The function of a personnel manager usually 
 
begins with the staffing process. 
6. Interpersonal roles: 
 Figurehead 
 Leader 
 Liaison
 
7. Informational roles: 
 Monitor 
 Disseminator 
 Spokesperson
●Founded in 2003 as an independent think tank

● It develops and promotes tools for advancing sustainability, including the ecological footprint and biocapacity which measure the amount of resources we use and how much we have. 

● Its goal is to create a future where all humans can live well, within the means of one planet Earth. 
 
● Headquartered in Oakland, California. 

●Every year, It produced a new edition of its National Footprint and Biocapacity Accounts which calculate Ecological Footprint and biocapacity of more than 200 countries and territories.

#Pre_2022 

● Tamil Nadu will establish dugong conservation reserve in the Gulf of Mannar, Palk bay between India and Sri Lanka.

● About Dugong

- Dugong or sea cow is the only herbivorous mammal that is strictly marine 
- Live in groups and come to the surface to breathe, and have mammary glands.
- Long-living animals that have a low reproductive rate, long generation
time, 
- Elephants are considered to be their closest relatives. 

 ● Distribution- in tropical and sub-tropical coastal and island water between about 26° north and south of the Equator

- In India they are seen in Gulf of Mannar, Gulf of Kutch, Palk Bay, and Andaman and Nicobar Islands
- Dugong is state animal of Andaman and Nicobar

 ● Conservation status: 
    IUCN- Vulnerable 
    WPA- Schedule I
    CITES-Appendix I
SWIFT stands for the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications

• The SWIFT is a global member-owned cooperative that is headquartered in Brussels, Belgium.

• It was founded in 1973 by a group of 239 banks from 15 countries which formed a co-operative utility to develop a secure electronic messaging service and common standards to facilitate cross-border payments.

SWIFT does not facilitate funds transfer: rather, it sends payment orders, which must be settled by
correspondent accounts that the institutions have with each other.

• The SWIFT is a secure financial message carrier — in other words, it transports messages from one bank
to its intended bank recipient.
● Octacopter is an indigenous medium-class drone developed by National Aerospace Laboratories(NAL) a constituent of CSIR. 

● The drone can be used for the last-mile delivery of medicines, vaccines, food, postal packets and human organs. 

● It is also integrated with Powerful onboard embedded computers and the latest generation sensors for other applications like agricultural pesticide spraying, crop monitoring, mining survey, magnetic geo survey mapping among others.
● Operation Ganga: It was launched to help stranded Indian nationals come back to India from Ukraine through special flights amidst the Russian invasion of Ukraine.

● Operation Devi Shakti: Under this, Indians and foreign nationals were evacuated from Afghanistan following the Taliban’s takeover of the nation.

● Operation Raahat: It was launched by the Indian Armed Forces, to evacuate Indian citizens from Yemen during the 2015 Yemen Crisis. 

● Operation Maitri: It was a rescue and relief operation in Nepal carried out by the government of India and Indian armed forces in the aftermath of the 2015 Nepal earthquake. 

● Operation Safe Homecoming: It was an operation launched by the Indian government in 2011 to evacuate its citizens, fleeing from the Libyan Civil War.

● Operation Sukoon: It was an operation carried out by the Indian Navy to evacuate Indian, Sri Lankan and Nepalese nationals from the conflict zone during the 2006 Lebanon War.

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