कोयला गैसीकरण ( Coal Gasification )

संदर्भ :-

 भारत को ऊर्जा के लिहाज से स्वतंत्र बनाने में सहायता के लिए , कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण के लिए राजस्व साझाकरण में 50 प्रतिशत रियायत को स्वीकृति दे दी है ।

 पात्रता :-

  कोयला गैसीकरण को समर्थन और रियायती दर पर क्षेत्र को कोयला उपलब्ध कराने के क्रम में , कोयला मंत्रालय ने कोयला ब्लॉकों की वाणिज्यिक नीलामी के लिए राजस्व साझेदारी में 50 प्रतिशत रियायत के लिए एक नीति पेश की है । जिसके अनुसार अगर सफल बोलीदाता निकाले गए कोयले का या तो अपने संयंत्र ( या संयंत्रों ) या अपनी होल्डिंग , सहायक कंपनियों , संबद्ध कंपनियों , एसोसिएट कंपनियों में कोयले के गैसीकरण या द्रवीकरण में उपयोग करती है या सालाना आधार पर कोयले के गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए कोयले को बेचती है तो बोलीदाता रियायत का पात्र होगा । हालांकि , यह उस साल के लिए स्वीकृत खनन योजना के तहत निर्धारित कोयला उत्पादन का कम से 10 प्रति गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए उपभोग करने या बेचने की शर्तों से बंधा रहेगा ।

✓ ' कोयला गैसीकरण ' क्या है ? 

' कोयला गैसीकरण ' ( Coal Gasification ) को कोयला जलाने की तुलना में स्वच्छ विकल्प माना जाता है । कोयला गैसीकरण , कोयले को संश्लेषित गैस ( Synthesis Gas ) - सिनगैस ( syngas ) में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड ( CO ) , हाइड्रोजन ( H2 ) , कार्बन डाइऑक्साइड ( CO2 ) , प्राकृतिक गैस ( CH4 ) , और जल वाष्प ( H2O ) के मिश्रण से सिनगैस का निर्माण लिया जाता है ।

 प्रक्रिया :-

 गैसीकरण से कोयले की रासायनिक विशेषताओं के उपयोग की सहूलियत मिलती है ।

 • गैसीकरण के दौरान , कोयले को उच्च दबाब पर गर्म करते हुए ऑक्सीजन तथा भाप के साथ मिश्रित किया जाता है । 

• इस अभिक्रिया के दौरान , ऑक्सीजन और जल के अणु कोयले का ऑक्सीकरण करते हैं और सिनगैस का निर्माण करते हैं । 

गैसीकरण के लाभ :-

 1. गैस का परिवहन , कोयले के परिवहन की तुलना में बहुत सस्ता होता है ।

 2. स्थानीय प्रदूषण समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है ।

 3. गैसीकरण , पारंपरिक कोयला दहन की तुलना में अधिक दक्ष होता है क्योंकि इसमें गैसों का प्रभावी ढंग से दो बार उपयोग किया जा सकता है ।

✓ चिंताएँ और चुनौतियाँ :- 

कोयला गैसीकरण ऊर्जा उत्पादन के अधिक जल- गहन रूपों में से एक है । 

 • कोयला गैसीकरण से जल संदूषण , भूमि - धसान तथा अपशिष्ट जल के सुरक्षित निपटान आदि के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं । 

✓ भारत की कोयले पर निर्भरता :- 

 • भारत वर्तमान में , कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक , उपभोक्ता और उत्पादक देश है , और इसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है । 

• यह मुख्य रूप से इंडोनेशिया , ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से कोयले का आयात करता है । 

✓ कोयला क्षेत्र में किए गए हालिया सुधार :- 

1. कोयले के वाणिज्यिक खनन को अनुमति प्रदान की गयी है , जिसके तहत निजी क्षेत्र को 50 ब्लॉक की पेशकश की जाएगी । 

2. बिजली संयंत्रों को " प्रक्षालित / धुला हुआ " कोयले का उपयोग करने की अनिवार्यता संबंधी विनियमन को हटा कर ' प्रवेश मानदंडों को उदार बनाया जाएगा ।

 3 . निजी कंपनियों को निश्चित लागत के स्थान पर राजस्व बंटवारे के आधार पर कोयला ब्लॉकों की पेशकश की जाएगी ।

 4. कोल इंडिया की कोयला खदानों से ' कोल बेड मीथेन ( CBM ) निष्कर्षण अधिकार नीलाम किए जाएंगे ।

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Liquidity Trap and bonds price

As some students are confused on questions regarding liquidity trap, so let me clarify

In case of liquidity trap, the interest rate comes down to almost zero. So, if new bonds are issued at time of liquidity trap situation in the economy then the interest rate offered on the bonds will be almost zero (or very less) and hence the yield will also be almost zero.

But, the previous bonds which were issued let us say 3 years back at an interest rate of 5%, these bonds price would go up (in the secondary market) once the economy moved into liquidity trap and interest rate came down to zero. And the yields on these bonds will also be almost zero because the present interest rate is almost zero and bond prices have moved up.

So, there are two aspects of bonds. One is the issuance of new bonds and the other is the already issued bonds being traded in secondary market. And when we talk about the bonds its basically the bonds being traded in secondary market.

When a new bond is issued then there is no sense of talking about its price because you can issue the bond at any price i.e. Rs. 1, Rs. 10, Rs. 100 etc.

Its the already issued bonds which are being traded in secondary market and their price increases or fall and hence yield falls or increases.

Explanation

External Commercial Borrowings (ECBs) are commercial loans/debt raised by resident entities from recognised non-resident entities. So, it is basically debt denominated in foreign currency or Indian rupee and includes:

1. Bank Loan

2. Trade Credits: 

It refers to the credits/loan extended by the overseas supplier, bank, financial institution and other permitted recognised lenders for imports (into India) of capital/non-capital goods permissible under the Foreign Trade Policy of the Government of India. Depending on the source of finance, such Trade Credits are called suppliers’ credit and buyers’ credit.  

3. Bonds, Debentures which should not have condition of fully/compulsorily convertibility. 

Bonds/debentures are basically debt but some have option to convert into shares/equity. So, only those debentures/bonds which does not have a condition of fully/compulsorily convertibility are treated as ECB. 

4. Preference Shares which should not have condition of fully/compulsorily convertibility: 

Preference shares have basically preferential rights over dividend and to repayment of the capital in the case of winding-up of the company. Some preference shares have option of conversion into equity shares after some time. So, in ECB only those preference shares are included which does not have fully/mandatorily convertibility condition. Actually preference shares.....their features are like bonds for example preferential rights over dividend (a kind of fixed income) and priority over repayment of capital in case of bankruptcy. These characteristics make them a part of ECB but they should not have condition of fully/mandatorily conversion into normal/common equity shares.

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India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA)

(Just have a look, no need to go in detail)

1) ECTA encompasses cooperation across the entire gamut of bilateral economic and commercial relations between the two friendly countries, and covers areas like Trade in Goods, Rules of Origin, Trade in Services, Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary and Phytosanitary (SPS) measures, Dispute Settlement, Movement of Natural Persons, Telecom, Customs Procedures, Pharmaceutical products, and Cooperation in other Areas.

2) Goods: The ECTA between India and Australia covers almost all the tariff lines dealt in by India and Australia respectively. India will benefit from preferential market access provided by Australia on 100% of its tariff lines. This includes all the labour-intensive sectors of export interest to India such as Gems and Jewellery, Textiles, leather, footwear, furniture, food, and agricultural products, engineering products, medical devices, and Automobiles. On the other hand, India will be offering preferential access to Australia on over 70% of its tariff lines, including lines of export interest to Australia which are primarily raw materials and intermediaries such as coal, mineral ores and wines etc.

3) Services: As regards trade in services, Australia has offered wide ranging commitments in around 135 sub sectors and Most Favoured Nation (MFN) in 120 sub sectors which cover key areas of India’s interest like IT, ITES, Business services, Health, Education, and Audio visual. Some of the key offers from Australia in the services space include: Quota for chefs and yoga teachers; Post study work visa of 2-4 years for Indian students on reciprocal basis; mutual recognition of Professional Services and Other licensed/regulated Occupations; and Work & Holiday visa arrangement for young professionals. On the other hand, India has offered market access to Australia in around 103 sub-sectors and Most Favoured Nation in 31 sub-sectors from the 11 broad service sectors such as ‘business services’, ‘communication services’, ‘construction and related engineering services’, and so on. Both sides have also agreed to a separate Annex on Pharmaceutical products under this agreement, which will enable fast track approval for patented, generic and biosimilar medicines.

4) India-Australia bilateral trade for both merchandise and services is valued at US$ 27.5 billion in 2021. India's merchandise exports to Australia consist primarily of a broad-based basket largely of finished products like gold jewellery, polished diamonds etc. India's merchandise imports consist largely of raw materials, minerals and intermediate goods.

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Banking Awareness Study Notes on Functions of Banks

A bank (German word) means a joint stock fund. A bank denotes a financial institution dealing in money. A bank is an institution that is prepared to accept deposits of money and repay the same on demand. The system of banking is very old and the same was prevalent in Greece, India and Rome.

A banker (i.e., person or a corporation) deals in credit and money i.e. it accepts deposits from those who want to commit their wealth to safety and earn interest thereon, and lends money to the needy through cheques and advances and loans of various sorts.

Functions of Banks

The primary functions of a bank are also known as banking functions. They are the main functions of a bank.

These primary functions of banks are explained below.

General Functions

1. Receiving Deposits:

The first and foremost function of commercial bank is to receive or collect deposits from the public in different forms of accounts e.g. current, savings, term deposits. No interest is charged in the current account, lower rate of interest is charged in the savings account and comparatively higher interest rates charged in fixed deposits. Thus, commercial bank builds up customer network.

2. Accommodation of loans and advances:

Commercial Bank attaches much importance to providing loans and advances at a higher rates than the deposit rates and thus earns profits on it. Working capital is accommodated to the borrower for expansion and smooth running of business. In the and industry. Credit accommodation is provided to the entrepreneurs for reviving sick and old industries as per Govt. directives. Thus, commercial bank also extends welfare services to the people at large.

3. Creation of Loan Deposits:

Commercial Bank not only receives deposits from public and accommodates loans to public but also creates loan deposits. For example: while disbursing loans as per sanction stipulation, the amount of loan is credited to the borrower‟s account. The borrower may not withdraw the full amount at a time. The residual amount i.e. balance left in the account creates loan deposits.

4. Creation of medium of exchange:

Central Bank has got exclusive right to issue notes. On the other hand, Commercial Bank creates medium of exchange by issuing cheques. Like notes, cheque is transferrable being popularly used in the banking transactions.

5. Contribution in foreign trade:

Commercial Bank plays a vital role in expediting foreign exchange and foreign trade business e.g. import, export etc. It contributes greatly in the economy through import finance and export finance and thus, earn foreign exchange for the country.

6. Formation of capital:

Commercial Bank extends financial assistance for the formation of capital in the trade, commerce and industry in the country which expedites its economic development.

7. Creation of Investment Environment:

Commercial Bank plays a significant role in creating investment environments in the country.

Public Utility Functions

In modern banking ,commercial bank executes public utility services:

1. Remittance of Money:

Remittance of money to the public from one place to another is one of the functions of commercial bank. Remittance is effected in the form of demand draft ,telegraphic transfer etc. through different branches and correspondents home and abroad.

2. Help in trade and commerce:

Commercial Bank helps expand trade and commerce. In inland and foreign trade customers are allowed credit accommodation in the form of letter of credit , bill purchased and discounted etc.

3. Safe custody of valuables:

Commercial Bank introduces „locker‟ services to the customers for safe custody of valuables e.g. documents, shares, securities etc.

4. Help in Foreign Exchange business:

While opening letter of credit , commercial bank obtains credit report of the suppliers and thus help expedite import and export business.

5. Act as a Referee:

Commercial Bank acts as a referee for and on behalf of the customers.

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Difference between AR & MR

● Mixed Reality is the merge of real and virtual worlds to produce new environments and visualizations where physical and digital objects co-exist and interact in real time.

● Mixed Reality goes further than AR when it comes to immersion.

● Mixed reality is Augmented Reality 2.0.

● Through Mixed Reality, virtual or digital content isn’t just overlaid into the real world; it’s embedded in a way that users can interact with it.

● Augmented reality is delivered through a handheld mobile device i.e., a smartphone or a tablet

● Mixed reality is delivered through head mounted see-through glasses.

● Best example of Mixed Reality is from the movie Iron Man (Remember interaction of JARVIS - Artificial Intelligence & Tony Stark)

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Mixed Reality

● Mixed reality technology allows real and virtual elements to interact with one another and the user to interact with virtual elements like they would in the real world. 

● In a mixed reality environment, wherever you go and look when wearing MR technology, the 3D content that you encounter in the space will react to you the same as it would in the real world. 

● For example, an object will move closer to you when you move closer to it and you can interact with it, e.g., Turn an object using gestures.

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IT Rules, 2021

● It mandates a grievance redressal system for over the top (OTT) and digital portals in the country

● Significant social media firms have to appoint a chief compliance officer and have a nodal contact person who can be in touch with law enforcement agencies 24/7.

● Social media platforms will also have to name a grievance officer who shall register the grievance within 24 hours and dispose of it in 15 days.

● complaints against the dignity of users, particularly women – about exposed private parts of individuals or nudity or sexual act or impersonation etc – social media platforms will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made

● Have to publish a monthly report about the number of complaints received and the status of redressal.

● Significant social media intermediaries- Social media companies with more than 50 lakh registered users will be considered ‘significant social media intermediaries’, as per the new norms.

● In case of noncompliance

could face a ban if they do not comply with the new Information Technology rules.

● They also run the risk of losing their status as “intermediaries” and may become liable for criminal action if they do not comply with the revised regulations

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Water Hyacinth

● Water hyacinth is a free-floating and flowering invasive aquatic plant that originated from Amazon Basin, South America.

● It grows rapidly and can form thick layers over the water. So Water hyacinth is considered invasive throughout the world.

● These mats shade out the other aquatic plants. Eventually, these shaded plants die and decay.

● The decaying process depletes the amount of dissolved oxygen in the water. As oxygen levels decline, many fish are unable to survive.

Hence, often the waters below water hyacinth masses witness the absence of life.

Other Effects of Water Hyacinth:

● It interferes with boat navigation and prevents fishing, swimming and other recreational activities.

● It may also clog intake pipes used for drinking water, hydropower or irrigation.

● It creates a prime habitat for mosquitoes that carry a variety of infectious diseases. So, water hyacinth is also considered a serious threat to biodiversity and human health.

Water Hyacinth in India:

● States like Assam and Kerala are highly affected by the Water Hyacinth.

Water Hyacinth is also referred to as the Bengal terror. This is because of its effect on the local ecology and lives of the people.

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SAI (Save Animals Initiative)

● SAI (Save Animals Initiative) Sanctuary is located in the Kodagu district in the Indian state of Karnataka. 

● SAI Sanctuary is the only private sanctuary in India.

● It is spread over an area of 1.2 square km.

● It is managed by SAI Sanctuary Trust. 

● SAI Sanctuary trust won the Wildlife and Tourism Initiative of the Year Award-2014 for Eco-Tourism that protects forests and wildlife.

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Deemed Forests

● The concept of deemed forests has not been clearly defined in any law including the Forest Conservation Act of 1980.

● However, the Supreme Court in the case ofT N Godavarman Thirumulpad(1996) had broadened the definition of forest to include not just land classified as forest under forest or revenue departments but also those that are forests according to the definition of a forest.

● It had also asked states to form committees to identify forests, irrespective of the nature of land ownership or whether they are notified, recognised or classified in a time-bound manner.

● Deemed forests comprises only about 1% of India's forest land.

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SAWEN

● SAWEN-South Asia Wildlife Enforcement Network 

● India has decided to become a member of SAWEN 

● SAWEN is regional inter-governmental wildlife law enforcement support body launched in January, 2011 in Paro, Bhutan.

● Its secretariat is in Kathmandu, Nepal. 

● Aims at working collectively as a strong regional inter-governmental body to combat wildlife crime by attainting common mutual goals and approaches for combating illegal trade in the region.

● SAWEN’s regional network comprises of eight South Asia countries: Afghanistan, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives

● By becoming member of SAWEN, India will strengthen its ties with the member countries for controlling the trans-boundary wildlife crimes through coordination, communication, collaboration, cooperation and capacity building in the region.

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Aadi Mahotsav

● It is an annual Tribal Festival that was started in the year 2017.

 ● Organized by: Joint initiative of the Ministry of Tribal Affairs, Government of India & Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED).

● Aim: To familiarise the people with the rich and diverse craft, and the culture of the tribal communities, in one place.

● Theme: “A Celebration of the Spirit of Tribal Crafts, Culture and Commerce”, which represents the basic ethos of tribal life

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Securitization of Climate Change

● Why in News?

» Recently a resolution was moved in UNSC that aimed at creating a formal space in UNSC for climate talks.The resolution aimed at securitization of climate and India had voting against it.

● Securitization of climate means moving climate issues from the realm of regular politics into the realm of security.

● It legitimizes emergency measures like using threat, defence & military.

● At present, there is no forum within the UN system that has claimed a clear mandate to look at climate security issues.

● The parties to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) have not addressed the link between climate and conflict at their annual conferences to dat

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Pygmy Hog Conservation Programme (PHCP)

● The PHCP is a collaboration among Durrell Wildlife Conservation Trust of UK, Assam Forest Department, Wild Pig Specialist Group of IUCN and Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

● It is currently being implemented by NGOs - Aaranyak and EcoSystems India.

● It released 8 Pygmy hogs in Manas National Park, Assam

● The reintroduction programme began in 2008 with the Sonai Rupai Wildlife Sanctuary, Orang National Park and Bornadi Wildlife Sanctuary, (all in Assam) 

● By 2025, the PHCP plans to release 60 pygmy hogs in Manas

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Non Performing Assets (NPA)💿

NPAs refer to loans which are in risk of default. Reserve Bank of India (RBI) defines NPAs as below:

AN ASSET, INCLUDING A LEASED ASSET, BECOMES NON­-PERFORMING WHEN IT CEASES TO GENERATE INCOME FOR THE BANK.

As per guidelines issued by the RBI, banks classify an account as NPA only if the interest due and charged on that account during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

Conditions to become NPA

An asset becomes NPA when it ceases to generate income for the bank –

➖Term Loan – Interest and/or installment of principal amount remain overdue for more than 90 days

➖Overdraft / Cash Credit – The account remains ‘out of order’ for 90 days

➖Bill – The bill remains overdue for more than 90 days in the case of bills purchased and discounted

➖Short duration crops – The installment of principal or interest remains overdue for 2 crop seasons

➖Long duration crops – The installment of principal or interest remains overdue for 1 crop season

➖Securitisation transaction – The amount of liquidity facility outstanding for more than 90 days

➖Derivative transaction – The overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remain unpaid for 90 days from the specified due date for payment.

Basis of Classification of Non Performing Asset (NPA)

Banks are required to classify NPAs into the following 3 categories based on how long do they remain non-performing.

The three categories are – Substandard Assets, Doubtful Assets and Loss Assets.

♦️ Substandard Assets – If an account remains as NPA for a period less than or equal to 12 months

♦️ Doubtful Assets – An asset would be classified as doubtful if it has remained in the substandard category for 12 months.

♦️ Loss Asset – A loss Asset is one where loss has been identified by the bank’s internal or external auditors or upon an RBI inspection.

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चीन- ताइवान संबंध ( China - Taiwan relations )

 संदर्भ :-

 ताइवान को उम्मीद है कि जिस तरह से रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने पर विश्व ने रूस पर प्रतिबंध पर लगा दिए । है , वैसे ही यदि बीजिंग ताइवान के द्वीपीय पर हमला करता है तो दुनिया चीन पर भी प्रतिबंध लगा देगी । ताइवान , यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूस पर पश्चिमी देशों लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन करने वाले देशों में शामिल हो गया है । 

✓ यूक्रेन पर हमले ने ताइवान को सुर्खियों में क्यों ला दिया है ? 

• यूक्रेन की दुर्दशा को ताइवान में व्यापक सार्वजनिक सहानुभूति मिल रही है , क्योंकि कई लोग यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसमे , और यदि चीन कभी भी ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल का उपयोग करता है , तो उस समय की अपनी स्थिति के बीच समानता के रूप में देखते हैं । 

• यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से , चीन द्वारा इसी तरह के कदम उठाने से सावधान रहते हुए ताइवान ने अपने सर्तकता स्तर को बढ़ा दिया है , हालांकि ताइपे ' में सरकार ने आसन्न चीनी हमले के कोई संकेत नहीं दिए हैं । 

✓ हालिया झड़पें : - 

चीन के सशस्त्र बलों द्वारा अपने संयुक्त युद्ध अभियानों में सुधार करने के लिए पिछले सप्ताह ताइवान की सीमा के नजदीक एक और दौर का अभ्यास किया गया ।

 ताइवान द्वारा पिछले दो वर्षों से अपनी सीमा अधिकतर द्वीप के वायु रक्षा चिह्नित क्षेत्र ' ( air defence identification zone or ADIZ ) – के नजदीक लगातार चीनी सैन्य गतिविधियों के बारे में शिकायत की जा रही है । 

🇨🇳 चीन- ताइवान संबंध : 

पृष्ठभूमि :- 

चीन , अपनी ' वन चाइना ' ( One China ) नीति के जरिए ताइवान पर अपना दावा करता है । सन् 1949 में चीन में दो दशक तक चले गृहयुद्ध के अंत में जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ' के संस्थापक माओत्से तुंग ने पूरे चीन पर अपना अधिकार जमा लिया तो विरोधी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और समर्थक ताइवान द्वीप पर भाग गए । इसके बाद से ' पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ' ने ताइवान को बीजिंग के अधीन लाने , जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने का भी प्रण लिया हुआ है । 

• चीन , ताइवान का शीर्ष व्यापार भागीदार है । वर्ष 2018 के दौरान दोनों देशों के मध्य 226 बिलियन डॉलर के कुल व्यापार हुआ था । 

• हालांकि , ताइवान एक स्वशासित देश है और वास्तविक रूप से स्वतंत्र है , लेकिन इसने कभी भी औपचारिक रूप से चीन से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की है । 

• " एक देश , दो प्रणाली " ( one country , two systems ) सूत्र के तहत , ताइवान , अपने मामलों को खुद संचालित करता है , हांगकांग में इसी प्रकार की समान व्यवस्था का उपयोग किया जाता है ।

वर्तमान में , चीन , ताइवान पर अपना दावा करता है , और इसे एक राष्ट्र के रूप में ' मान्यता देने वाले देशों के साथ राजनयिक संबंध नहीं रखने की बात करता है । 

✓ताइवान के संबंध में भारत का दृष्टिकोण : 

• ताइवान के संबंध में भारत की नीति स्पष्ट और सुसंगत है , और यह व्यापार , निवेश और पर्यटन के क्षेत्रों में वार्ता को बढ़ावा देने पर केंद्रित South China Sea है । 

• सरकार व्यापार , निवेश , पर्यटन , संस्कृति , शिक्षा और इस तरह के अन्य क्षेत्रों में , लोगों के परस्पर संपर्क एवं वार्ताओं को बढ़ावा देती है । 

● हालांकि , भारत के ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं , लेकिन दोनों पक्षों के बीच व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संबंध हैं । 

🇮🇳 भारत- ताइवान संबंध : 

• यद्यपि भारत- ताइवान के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं , फिर भी ताइवान और भारत विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग कर रहे हैं । 

 ● भारत ने वर्ष 2010 से चीन की ' वन चाइना ' नीति का समर्थन करने से इनकार कर दिया है ।

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राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के वोट का मूल्य में ।।

( Value of the vote of MPs in presidential elections ) 

संदर्भ : - 

• जम्मू और कश्मीर में विधानसभा नहीं होने की वजह से , जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों ( Presidential Elections ) में संसद सदस्य के वोट का मूल्य 708 से घटकर 700 हो जाने की संभावना है । 

पृष्ठभूमि : - 

• अगस्त 2019 में ' लद्दाख ' तथा ' जम्मू एवं कश्मीर ' दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने से पहले , तत्कालीन जम्मू - कश्मीर राज्य में 83 विधानसभा सीटें थीं ।

•' जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू - कश्मीर में एक विधान सभा होगी , जबकि लद्दाख पर सीधे केंद्र का शासन होगा ।

✓ एक सांसद के बोट का मूल्य :-

 राष्ट्रपति निर्वाचन में एक सांसद के वोट का मूल्य दिल्ली , पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर सहित राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है ।

• वोट का मूल्य प्रवृत्तिः-

1. वर्ष 1952 में हुए पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक संसद सदस्य के वोट का मूल्य 494 था । 

2. वर्ष 1957 के राष्ट्रपति चुनाव में इसमें मामूली रूप से वृद्धि हुई और इसकी कीमत बढ़कर 496 हो गयी , इसके बाद 1962 के राष्ट्रपति चुनाव में एक संसद सदस्य के वोट का मूल्य 493 तथा वर्ष 1967 और वर्ष 1969 के चुनाव में इसका मूल्य 576 रहा । 

3. वर्ष 1974 के राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य 723 था । वर्ष 1977 से 1992 तक के राष्ट्रपति चुनावों के लिए इसे 702 निर्धारित किया गया था । 

✓ राष्ट्रपति का चुनावः 

• भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक ' निर्वाचक मंडल प्रणाली ( Electoral College System ) के माध्यम से किया जाता है , जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विधि - निर्माताओं द्वारा वोट डाले जाते हैं । 

• राष्ट्रपति का चुनाव , भारत के निर्वाचन ( Election Commission of India ) द्वारा आयोजित और अपनी देखरेख में किया जाता है । 

निर्वाचक मंडल :-

राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल ' ( Electoral College ) , संसद के ऊपरी और निचले सदनों ( राज्य सभा और लोकसभा ) के सभी निर्वाचित सदस्यों ( सांसदों ) , तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ( विधायकों ) से बना होता है ।

✓ राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनावी प्रणाली / प्रक्रिया : राष्ट्रपति का चुनाव ' आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ( System of Proportional Representation ) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत ' ( Single Transferable Vote ) के माध्यम से किया जाता है , और ऐसे चुनाव में मतदान ' गुप्त मतदान ' द्वारा किया जाता है ।

प्रक्रिया : 

• मतदान से पहले , नामांकन चरण आता है , जिसमें चुनाव में खड़े होने का इरादा रखने वाले उम्मीदवार द्वारा 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल किया जाता है । 

• ये प्रस्तावक और समर्थक , राज्य और राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के कुल सदस्यों में से कोई भी हो सकते हैं । 

• निर्वाचक मंडल में शामिल एक मतदाता , एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन के लिए प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता है । 

✓ प्रत्येक वोट का मूल्य और इसकी गणना :-

 • प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की की संख्या की गणना करने के लिए , उस राज्य की जनसँख्या को , उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित करके तथा प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित किया जाता है ।

• सभी सांसदों के वोटों का संयुक्त मूल्य , लगभग सभी विधायकों के संयुक्त मूल्य के बराबर होता है ।

 विजेता का निर्णय :-

 1. राष्ट्रपति चुनाव का विजेता , वह व्यक्ति नहीं होता जिसे सबसे अधिक वोट मिलते हैं , बल्कि वह व्यक्ति होता है जिसे एक निश्चित कोटे ( आवश्यक न्यूनतम संख्या ) से अधिक वोट मिलते हैं । 

2. यह कोटा , प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डाले गए कुल मतों के योग को 2 से विभाजित करके और भागफल में ' 1 ' जोड़कर निर्धारित किया जाता है । 

3. जिस उम्मीदवार के लिए निर्धारित कोटे से अधिक मत प्राप्त होते है वह विजेता होता है । यदि किसी भी उम्मीदवार को ' कोटे ' से अधिक वोट नहीं मिलते हैं , तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को मतगणना से हटा दिया जाता है । 

4. फिर , हटाए गए उम्मीदवारों के मतपत्रों को दूसरी वरीयता पसंद के आधार पर शेष उम्मीदवारों के बीच वितरित कर दिया जाता है ।

 5 . इसके बाद प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कुल मतों की गिनती की प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है , और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है , जब तक कोई भी प्रत्याशी वांछित मत प्राप्त करके विजेता घोषित नहीं कर दिया जाता ।

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विश्व खाद्य पुरस्कार ।।

• नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक ' सिंथिया रोसेनज़वेग ' को विश्व खाद्य पुरस्कार ( World Food prize ) से सम्मानित किया गया है । इन्होने अपने करियर का अधिकांश समय यह समझाने में बिताया है कि ' वैश्विक खाद्य उत्पादन ' को किस प्रकार बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए । 

• कृषि विज्ञानी और जलवायु विज्ञानी ' सिंथिया रोसेनज़वेग ' को ' खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ' पर उनके द्वारा तैयार किए गए अभिनव मॉडल के सम्मान में $ 250,000 का पुरस्कार दिया गया है । 

✓' विश्व खाद्य पुरस्कार ' के बारे में :-

 विश्व खाद्य पुरस्कार , विश्व में भोजन - गुणवत्ता , मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास करने संबंधी कार्य करने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने हेतु दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है ।

• पुरस्कार के अंतर्गत कवर किए जाने वाले क्षेत्र : पादप , पशु और मृदा विज्ञान ; खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी ; पोषण , ग्रामीण विकास , आदि सहित विश्व खाद्य आपूर्ति से संबंधित सभी क्षेत्र ।

 • पात्रता :-

• यह पुरस्कार , सभी नृजातियों , धर्मों , राष्ट्रीयता या राजनीतिक मान्यताओं के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है ।

 • नकद पुरस्कार : $ 2,50,0001

 • यह पुरस्कार , ' विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ' द्वारा प्रदान किया जाता है । इस फाउंडेशन में लगभग 80 से अधिक कंपनियां और निजी व्यक्ति दानकर्ता के रूप में शामिल हैं । 

• इस पुरस्कार की परिकल्पना , वैश्विक कृषि में अपने कार्यों के लिए वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉ . नॉर्मन ई बोरलॉग ( Norman E. Borlaug ) द्वारा की गयी थी । इनके लिए हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है । 

• विश्व खाद्य पुरस्कार का गठन वर्ष 1986 में किया गया था , इसके प्रायोजक ' जनरल फ़ूड कॉर्पोरेशन ' थे । 

• इसे “ खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार " के रूप में भी जाना जाता है । 

• यह पुरूस्कार सर्वप्रथम वर्ष 1987 में , भारत में हरित क्रांति के जनक डॉ . एम . एस . स्वामीनाथन को दिया 1 गया था ।

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भारतीय दंड संहिता की धारा 143

गुजरात के मेहसाणा में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच साल पुराने एक मामले में जुलाई 2017 में पुलिस की अनुमति के बिना ' आजादी मार्च ' निकालने के लिए प्रमुख कार्यकर्ता और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और नौ अन्य को दोषी ठहराया है । 

• अदालत ने इन व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत दोषी ठहराया गया है । 

• भारतीय दंड संहिता की धारा 143 ( Section 143 ) के अनुसार , जो भी कोई गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होगा , तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा- जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है , या आर्थिक दंड , या दोनों से , दण्डित किया जाएगा ।

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हफ़लौंग हिंदी ।।

' हफ़लौंग हिंदी ' ( Haflong Hindi ) असम के ' दीमा हसाओ जिले ' की ' सेतु भाषा ' ( Bridge Language ) अर्थात क्षेत्र के सभी लोगों को समझ में आने वाली भाषा है । 

• यह भाषा , हिंदी से उत्पन्न हुई है और इसमें कई अन्य भाषाओं जैसे असमिया , बंगाली , दिमासा और ज़ेमे नागा के शब्द शामिल है । 

• इसका नामकारण दीमा हसाओ जिले के मुख्यालय ' हफ़लौंग ' के नाम पर किया गया है । 

. ' हफ़लौंग हिंदी ' में हिंदी व्याकरण की बजाय ' तिब्बती - बर्मन व्याकरण ' का प्रयोग किया जाता है , और इसमें नेपाली और बंगाली शब्दावली भी शामिल हैं ।

 • इसमें एक सामान्य बहुवचन चिह्नक होता है और हिंदी की तरह संख्याओं का उपयोग नहीं किया जाता है ।

✓ चर्चा का कारण :-

 कुछ भाषाविदों का मानना है कि मानकीकृत हिंदी को स्कूल में अनिवार्य विषय के रूप में आगे बढ़ाने से राज्य में ' हफ़लौंग हिंदी भाषी समुदाय प्रभावित हो सकते हैं ।

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विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस :

 17 मई 2022 हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है । इस दिवस को मनाने का उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाया जा सके ।

 विश्व दूरसंचार दिवस 2022 की थीम " वृद्ध व्यक्तियों और स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी " है ।

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वनाधिकार क़ानून 2006

इस क़ानून के ज़रिये कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं?

मालिकाना हक़- कानून के मुताबिक आदिवासियों या वनवासियों को उस ज़मीन का पट्टा दे दिया जाएगा जिस पर वो खेती कर रहे हैं या लगभग तीन पीढ़ियों या 75 साल से रह रहे हैं।

वन उत्पादों के इस्तेमाल का अधिकार - लघु वन उपज, चारागाह, और आने जाने के रास्ते के उपयोग का हक़ होगा।

राहत और विकास से जुड़े हक़ - वन्य सुरक्षा को देखते हुए अवैध निकासी या जबरन विस्थापन के मामले में पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार होगा।

वन प्रबंधन का अधिकार - जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा का हक़ दिया गया है।

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चंद्र ग्रहण ' ब्लड मून ' ( Lunar eclipse ' Blood moon ' )

 संदर्भ : 

दक्षिण अमेरिका , अधिकांश उत्तरी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 16 मई 2022 को , पूर्ण चंद्र ग्रहण ' ( Total Lunar Eclipse ) दिखाई देगा । 

• यह 30 अप्रैल / 1 मई को दक्षिणी गोलार्ध के कुछ हिस्सों में देखे गए आंशिक सूर्य ग्रहण के बाद इस वर्ष का दूसरा ग्रहण ( Eclipse ) होगा । 

• इस दौरान , वर्ष 2022 का पहला ' ब्लड मून ' ( Blood Moon ) भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा ।

✓ ' चंद्र ग्रहण ' के बारे में : - 

• पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान , चंद्रमा का रंग आमतौर पर गहरे लाल रंग में बदल जाता है , क्योंकि इस घटना के दौरान पृथ्वी , सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है , और चंद्रमा पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के कुछ भाग को अवरुद्ध कर देती है , और जब यह

सौर - प्रकाश , पृथ्वी के वातावरण से होकर कर गुजरता है तथा अपवर्तन द्वारा चंद्रमा की मुड़ जाता है तो चंद्रमा का रंग गहरा लाल प्रतीत होता है ।

 ● जब चंद्रमा , सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में तथा सूर्य और चंद्रमा , पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत दिशा में होते हैं , तब ' पूर्ण चंद्र ग्रहण ' होता है ।

✓ ' ब्लड मून ' के बारे में : 

चंद्रमा का रंग लाल दिखने का कारण , सौर- प्रकाश द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से गुजरने का तरीका होता है । सौर प्रकाश कई रंगों से बना होता है और इन सभी की तरंग दैर्ध्य अलग - अलग होती है । 

• ये प्रकाश जिस तरह से हमारे वायुमंडल में यात्रा करता हैं , उसके आधार पर हमें अलग - अलग रंग दिखाई देते हैं । इसी वजह से ही , सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य और आकाश के अलग - अलग रंग दिखाई पड़ते हैं ।

 ● नीले और बैगनी रंगों की तरंगदैर्घ्य कम होती है और हमारे वायुमंडल में इनके प्रकीर्णन से आकाश का रंग नीला दिकाई देता है । लाल और नारंगी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है , और पृथ्वी के चारों ओर मुड़ने या अपवर्तित होने से पहले , ये प्रकाशकण हमारे वायुमंडल से होकर गुजरते है और चंद्रमा की सतह से टकराते है , जिससे चंद्रमा का रंग लाल प्रतीत होता है । 

✓' सुपरमून ' क्या है ? 

जिस समय चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है , और साथ ही अपने पूर्ण आकार में होता है , तब इस स्थिति को ' सुपर मून ' ( Supermoon ) कहा जाता है । 

• पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होने की वजह से , इस स्थिति में चंद्रमा अपने सामान्य आकार से अधिक बड़ा दिखाई देता है । 

• किसी एक विशिष्ट वर्ष में , लगातार दो से चार पूर्ण सुपरमून ( Full Supermoons ) तथा दो से चार नए सुपरमून ( New Supermoons ) की घटनाएँ हो सकती हैं ।

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बन्नी घास के मैदान के विषय में:-

अवस्थिति:

• यह मैदान गुजरात में कच्छ के रण के पास स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है।

• यह करीब 2,600 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत गुजरात का लगभग 45% चरागाह क्षेत्र आता है।

पारिस्थितिकी तंत्र और वनस्पति:

• बन्नी में दो पारिस्थितिकी तंत्र (आर्द्रभूमि और घास के मैदान) एक साथ पाए जाते हैं।

• बन्नी में वनस्पति कम सघन रूप में मिलती है और यह वर्षा पर अत्यधिक निर्भर होती है।

• बन्नी घास के मैदान परंपरागत रूप से चक्रीय चराई (Rotational Grazing) की एक प्रणाली के बाद प्रबंधित किये गए थे।

• बन्नी में कम उगने वाले पौधों (फोर्ब्स और ग्रामीनोइड्स) का प्रभुत्व है, जिनमें से कई हेलो फाइल (नमक सहिष्णु) हैं, साथ ही यहाँ पेड़ों और झाड़ियों का आवरण भी है।

मालधारी के विषय में:

• मालधारी बन्नी में रहने वाला एक आदिवासी चरवाहा समुदाय है।

• मूल रूप से इस खानाबदोश जनजाति को जूनागढ़ (मुख्य रूप से गिर वन) में बसने के बाद से मालधारी के रूप में जाना जाने लगा।

• मालधारी का शाब्दिक अर्थ पशु भंडार (माल) का रखवाला (धारी) होता है।

• इनके पालतू पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, भैंस और ऊंट शामिल हैं।

• गिर वन राष्ट्रीय उद्यान (Gir Forest National Park) लगभग 8,400 मालधारियों का घर है।

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मैंग्रोव परितंत्र ।।

((Mangrove Ecosystem))

•मैंग्रोव सामान्यतः वे वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वारनदमुख, ज्वारीय कीक्र, बैकवाटर (Backwater), लैगून एवं पंक जमावों में विकसित होते हैं। 

•ऐसा समझा जाता है कि मैंग्रोव वनों का सर्वप्रथम उद्गम भारत के मलय क्षेत्र में हुआ और आज भी इस क्षेत्र में विश्व के किसी भी स्थान से अधिक मैंग्रोव प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

•यह धारणा कि मैंग्रोव केवल खारे पानी में उग सकते हैं सही नहीं है। ये ताज़े पानी वाले स्थानों पर भी उग सकते हैं लेकिन तब इनकी वृद्धि सामान्य से कम होती है। 

•किसी मैंग्रोव क्षेत्र में पौधों की प्रजातियों की संख्या तथा उनके घनत्व को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक उस क्षेत्र की वनस्पतियों के खारे पानी को सहन करने की क्षमता तथा तापमान है।

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सुंदरबन

 (Sunderbans):

•सुंदरबन ‘यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल’ (UNESCO World Heritage site) है जो कोलकाता से लगभग 110 किलोमीटर दूर 24 परगना ज़िले के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित है।

•यह भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला दलदलीय वन क्षेत्र है तथा यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है।

•सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का एक हिस्सा है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से मिलकर बना है।

•सुंदरबन का जंगल भारत और बांग्लादेश में लगभग 10000 वर्ग किमी. में फैला हुआ है, जिसमें से 40% भाग भारत में स्थित है।

•वर्ष 1973 में इसे टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया तथा वर्ष 1984 में इसे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया।

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COP 28

खबरों में क्यों?

• संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2023 में अबू धाबी में ‘संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन' (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) के कोप-28 (COP-28) की मेज़बानी करने की पेशकश की घोषणा की है।

UNFCCC के बारे में:

• वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ‘संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन' (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) पर हस्ताक्षर किये गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit), रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।

• भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने जलवायु परिवर्तन (UNFCCC), जैव विविधता (जैविक विविधता पर सम्मेलन) और भूमि (संयुक्‍त राष्‍ट्र मरुस्‍थलीकरण रोकथाम कन्‍वेंशन) पर तीनों रियो सम्मेलनों के COP की मेज़बानी की है।

• 21 मार्च, 1994 से UNFCCC लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

• यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि (Parent Treaty) है। UNFCCC वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) की मूल संधि भी है।

• UNFCCC सचिवालय (यूएन क्लाइमेट चेंज) संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है।

• वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना जिससे एक समय-सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोका जा सके ताकि पारिस्थितिक तंत्र को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित कर सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP)

• यह UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है।

• प्रत्येक वर्ष COP की बैठक सम्पन्न होती है, COP की पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी।

• यदि कोई पार्टी सत्र की मेज़बानी करने की पेशकश नहीं करती है तो COP का आयोजन बॉन, जर्मनी में (सचिवालय) में किया जाता है। 

• COP अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः पांँच संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के मध्य निर्धारित किया जाता है जिनमें - अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, मध्य और पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप शामिल हैं।

• COP का अध्यक्ष आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है। जिसे COP सत्र के उद्घाटन के तुरंत बाद चुना जाता है।

वर्ष 2019: COP25, मैड्रिड (स्पेन)

• इसे मैड्रिड (स्पेन) में आयोजित किया गया था।

• इस दौरान बढ़ती जलवायु तात्कालिकता के संबंध में कोई ठोस योजना मौजूद नहीं थी।

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एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक

(Single-Use Plastics)

• एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक या डिस्पोज़ेबल प्लास्टिक (Disposable Plastic) ऐसा प्लास्टिक है जिसे फेंकने या पुनर्नवीनीकरण से पहले केवल एक बार ही उपयोग किया जाता है।

• एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद जैसे- प्लास्टिक की थैलियाँ, स्ट्रॉ, कॉफी बैग, सोडा और पानी की बोतलें तथा अधिकांशतः खाद्य पैकेजिंग के लिये प्रयुक्त होने वाला प्लास्टिक।

• प्लास्टिक बहुत ही सस्ता और सुविधाजनक होने कारण इसने पैकेजिंग उद्योग से अन्य सभी सामग्रियों को परिवर्तित कर दिया है, लेकिन प्लास्टिक धीरे-धीरे विघटित होता है जिसमें सैकड़ों साल लग जाते हैं।

• भारत में प्रत्येक वर्ष उत्पादित 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे में से 43% सिंगल यूज़ प्लास्टिक है।

उपयोग:

• एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद संक्रमणकारी रोगों के प्रसार को भी रोकते हैं। 

• सिरिंज, एप्लिकेटर, ड्रग टेस्ट, बैंडेज और वार्प जैसे उपकरणों को अक्सर डिस्पोज़ेबल बनाया जाता है।

• इसके अलावा खाद्य-अपशिष्टों के खिलाफ लड़ाई में भी एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया है, जो भोजन और पानी को अधिक समय तक ताज़ा रखता है और संदूषण की क्षमता को कम करता है।

समस्याएँ: पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है और आमतौर पर यह लैंडफिल में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ यह भूमि एवं जल में प्रवेश कर धीरे-धीरे सागर में घुल जाता है।

• विघटन की प्रक्रिया में यह ज़हरीले रसायनों (प्लास्टिक को आकार देने और सख्त करने के लिये इस्तेमाल होने वाले एडिटिव्स) को निष्काषित करता है जो हमारे भोजन और पानी की आपूर्ति में अपना स्थान बना लेता है।

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हाथी ।।

• हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है।

• एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियाँ हैं- भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकाई।

• महाद्वीप पर शेष बचे हाथियों की तुलना में भारतीय हाथियों की संख्या और रेंज व्यापक है।

भारतीय हाथियों की संरक्षण स्थिति:

   वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

   IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय (Endangered)

   CITES: परिशिष्ट-I

• एशियाई हाथियों की लगभग 50% आबादी भारत में पाई जाती है, हाथी जनगणना 2017 के अनुसार, देश में हाथियों की कुल संख्या 27,312 जोकि वर्ष 2012 में हाथियों की संख्या से लगभग 3,000 कम है।

हाथियों के संरक्षण के लिये भारत की पहल:

   गज यात्रा: यह हाथियों की रक्षा के लिये शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर की गई थी।

   प्रोज़ेक्ट एलीफेंट: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था।

उद्देश्य:

• हाथियों, उनके आवासों और गलियारों की सुरक्षा करना

• मानव-पशु संघर्ष के मुद्दों को हल करना

• बंदी/कैद हाथियों का कल्याण करना

अंतर्राष्ट्रीय पहल:

• हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (Monitoring of Illegal Killing of Elephants- MIKE) कार्यक्रम: इसे CITES के पक्षकारों का सम्मेलन (Conference Of Parties- COP) द्वारा अज्ञापित किया गया है। 

इसकी शुरुआत दक्षिण एशिया में (वर्ष 2003) निम्नलिखित उद्देश्य के साथ की गई थी:

   हाथियों के अवैध शिकार के स्तर और प्रवृत्ति को मापना।

   इन प्रवृत्तियों में समय के साथ हुए परिवर्तन का निर्धारण करना।

   इन परिवर्तनों या इनसे जुड़े कारकों को निर्धारित करना और विशेष रूप से इस बात का आकलन करना कि CITES के COP द्वारा लिये गए किसी भी निर्णय का इन प्रवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

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दीपोर बील ।।

• दीपोर बील (बील का अर्थ है असम में वेटलैंड या बड़ी जलीय निकाय) गुवाहाटी शहर से लगभग 10 किमी. दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। इसे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित बड़े और महत्त्वपूर्ण आर्द्रभूमि में से एक माना जाता है।

• दीपोर बील का गुवाहाटी शहर के लिये प्रमुख जल भंडारण बेसिन होने के अलावा जैविक और पर्यावरणीय महत्त्व भी है।

• यह भारत में प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख स्थल है, जहाँ सर्दियों के दौरान जलीय पक्षियों की बड़ी संख्या इकठ्ठा होती है।

• दीपोर बील को एवियन जीवों की प्रचुरता के कारण बर्डलाइफ इंटरनेशनल (Birdlife International) द्वारा महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (Important Bird Area) साइट्स में से एक के रूप में चुना गया है।

• दीपोर बील को नवंबर 2002 में रामसर साइट (Ramsar Site) के रूप में भी नामित किया गया है।

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श्रीलंका आर्थिक संकट ।।

( Sri Lanka economic crisis ) 

संदर्भ :- 

वर्तमान में श्रीलंका एक कठिन आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है । 

✓ मौजूदा स्थितिः 

● देश में विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो चुकी है । 

• श्रीलंका सरकार , ईंधन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात हेतु भुगतान करने में असमर्थ है । 

• इसकी वजह से देश में 13 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है । 

• श्रीलंका के आम नागरिक भी आवश्यक वस्तुओं की कमी और बहती मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं । 

• बीते माह अर्थात फरवरी तक देश का कुल मुद्रा भंडार केवल 2.31 बिलियन डॉलर ही बचा था , जबकि इसको 2022 में लगभग 4 बिलियन डॉलर के ऋण चुकाना बाकी है । इस ऋण में जुलाई में परिपक्व होने वाला 51 बिलियन का अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड ' ( international sovereign bond ISB ) भी शामिल है । 

✓श्रीलंका को इस स्थिति की ओर ले जाने वाले कारक : 

• क्रमिक सरकारों द्वारा आर्थिक कुप्रबंधनः एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने एक दोहरा घाटे बजट की कमी तथा चालू खाता घाटा की स्थितियां उत्पन्न की और इसे जारी भी रखा । 

● वर्तमान सरकार की लोकलुभावन नीतियां : उदाहरण के लिए करों में कटौती ।

 • महामारी का प्रभाव : देश की महत्वपूर्ण पर्यटन अर्थव्यवस्था में नुकसान और साथ ही विदेशी श्रमिकों द्वारा देश में भेजे जाने वाले धन की कमी । 

•चावल उत्पादन में कमी : वर्ष 2021 में वर्तमान सरकार द्वारा सभी रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाने प्रस्ताव किया गया था , जिससे देश में चावल उत्पादन में भारी कमी हुई , हालंकि बाद में इस फैसले को उलट दिया गया था । 

✓ भारत से सहयोग : 

• भारत के साथ हस्ताक्षरित 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन के अंतर्गत , एक डीजल शिपमेंट के जल्द ही श्रीलंका पहुंचने की उम्मीद है । 

• श्रीलंका और भारत ने भोजन और दवा सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए $ 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए हैं । 

• श्रीलंका सरकार ने , नई दिल्ली से कम से कम एक अरब डॉलर की मांग भी की है । 

✓ श्रीलंका की मदद करना भारत के हित में क्यों है ?

 • महत्वपूर्ण रूप से , श्रीलंका का चीन के साथ में कोई भी मोहभंग , हिंद - प्रशांत क्षेत्र में चीन के स्टिंग ऑफ पार्ल्स ( String of Pearls ) के खेल से श्रीलंकाई द्वीपसमूह को बाहर रखने के भारत के प्रयास को आसान बनाता है 

•। इस क्षेत्र में चीनी उपस्थिति और प्रभाव को नियंत्रित करना , भारत के हित में है ।

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भारत और नेपाल सीमा विवाद ।।

( India and Nepal Border Dispute )

 संदर्भ : -

● भारत और नेपाल द्वारा हाल ही में , दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बैठक में ' कालापानी सीमा विवाद ' ( Kalapani border dispute ) पर चर्चा की गयी । 

• भारत ने नेपाल से सीमा विवाद का राजनीतिकरण किए जाने से बचने का भी आग्रह किया है ।

✓ पृष्ठभूमि :- 

 नवंबर 2019 में , भारत के संशोधित राजनीतिक मानचित्र में ' कालापानी लिपुलेक लिंपियाधुरा के त्रिकोणीय क्षेत्र को उत्तराखंड के क्षेत्र के भीतर दर्शाया जाने के पश्चात् उत्पन्न कालापानी सीमा विवाद के बाद , नेपाल के नेता की यह पहली भारत यात्रा है ।

✓ ' कालापानी ' की अवस्थितिः- 

' कालापानी ' ( Kalapani ) , उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी छोर पर स्थित है ।

• यह , उत्तर में चीन के अधीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ तथा पूर्व और दक्षिण में नेपाल के साथ सीमा बनाता है । में 

• यह लिंपियाधुरा ( Limpiyadhura ) लिपुलेख और कालापानी के बीच में स्थित है । 

• ' कालापानी क्षेत्र नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद है । इस क्षेत्र के अंतर्गत उच्च हिमालय में कम से कम 37,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है ।

✓ ' कालापानी क्षेत्र ' पर नियंत्रण :-

 यह क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है लेकिन नेपाल ऐतिहासिक और मानचित्रक ( कार्टोग्राफिक ) कारणों से इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है ।

✓ विवाद की वजह ' कालापानी क्षेत्र का नाम इससे होकर बहने वाली ' काली नदी ' के नाम पर पड़ा है । इस क्षेत्र पर नेपाल का दावा इसी नदी पर आधारित है । 1814-16 में हुए गोरखा युद्ध ' / ' एंग्लो - नेपान युद्ध के पश्चात् काठमांडू के गोरखा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित ' सुगौली की संधि ' में काली नदी ' को नेपाल की सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था । सन् 1816 में संधि की पुष्टि की गई । 

• संधि के अंतर्गत , नेपाल को पश्चिम में कुमाऊं गडवाल और पूर्व में सिक्किम के अपने क्षेत्रों को खोना पड़ा था । 

• संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार , नेपाल के राजा ने काली नदी के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया । काली नदी , उच्च हिमालय से निकलती है और भारतीय उपमहाद्वीप के विस्तृत मैदानों से होकर प्रवाहित होती है । 

• संधि के अनुसार , ब्रिटिश शासकों ने काली नदी के पूर्व में पड़ने वाले क्षेत्र पर नेपाल के अधिकार को मान्यता दी थी ।

✓ विवाद की उत्पत्ति के ऐतिहासिक कारण :- 

1. नेपाल के विशेषज्ञों के अनुसार , काली नदी के पूर्वी क्षेत्र की शुरुआत , नदी के उद्गम स्थल से मानी जानी चाहिए । इनके अनुसार नदी का उद्गम स्रोत ' लिंपियाधुरा के समीप पहाड़ों में है , जोकि नदी के शेष प्रवाह क्षेत्र की तुलना में अधिक ऊंचाई पर है । 

2. नेपाल का दावा है , लिंपियाधुरा से नीचे की ओर बहती हुए नदी की संपूर्ण धारा के पूर्व में स्थित उच्च पर्वतीय क्षेत्र उनका है ।

 3. दूसरी ओर भारत का कहना है , नदी का उद्गम कालापानी से होता है , और यही से उसकी सीमा शुरू होती है ।

4. दोनों देशों के मध्य यह विवाद , मुख्य रूप से काली नदी के उद्गम स्थल और पहाड़ों से होकर बहने वाली इसकी कई सहायक नदियों की अलग - अलग व्याख्या के कारण है । 

5. काली नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र पर नेपाल का दावा , नदी के लिंपियाधुरा उद्गम पर आधारित है , जबकि भारत का कहना है , कि नदी वास्तव में कालापानी के पास निकलती है और इसीलिए इसका नाम काली पड़ा है । 

✓भारत का लिपुलेख ( Lipulekh ) पर नियंत्रण :-  

• 1962 के युद्ध में तिब्बती पठार से लगे हिमालयी दरों का महत्व भलीभांति स्पष्ट हो गया था । 

• उस युद्ध के दौरान , चीनी सेना ने तवांग में स्थित से ला ' ( Se La ) दरें का इस्तेमाल किया और पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदानों तक पहुंच गई थी । 

• पूर्व में सैन्य हार ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया कि , ' अपर्याप्त रूप से सुरक्षित दरें चीन के खिलाफ भारतीय सैन्य तैयारियों की एक बड़ी कमजोरी थे ।

• ' से ला ' दर्रा जिसकी कुछ हद तक किलेबंदी भी की गयी थी की तुलना में लिपुलेख ' दर्रा एकदम असुरक्षित था ।

• इसे देखते हुए , नेपाली राजा महेंद्र ने दिल्ली के साथ एक समझौता किया और इस क्षेत्र को सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भारत को सौंप दिया ।

• 1969 में द्विपक्षीय वार्ता के तहत ' कालापानी को छोड़कर सभी चौकियों को हटा दिया गया था । 

✓ नेपाल और भारत ने कहां चूक की है ?

 भारत और चीन के बीच 2015 के लिपुलेख समझौते जिसके तहत भारत के मानसरोवर तीर्थयात्रा संबंधों को नवीनीकृत किया गया था के दौरान भारत और चीन ने नेपाल की चिंताओं को स्पष्ट रूप से अनदेखा कर दिया था । 

 • तीर्थयात्रा और तिब्बत में व्यापार को बढ़ावा देने वाले इस समझौते से पहले भारत या चीन , किसी भी पक्ष ने नेपाल से कोई परामर्श अथवा राय नहीं ली । 

वर्तमान स्थितिः 

•कुछ समय पूर्व , नेपाल द्वारा संशोधित आधिकारिक नक्शा प्रकाशित किया गया था , जिसमे काली नदी के उद्गम स्रोत लिंपियाधुरा से लेकर त्रिकोणीय क्षेत्र के उत्तर - पूर्व में कालापानी और लिपुलेख दरें तक के क्षेत्र को अपने क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है ।

• पिछले साल प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने मानचित्र को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था ।

• भारतीय पर्यवेक्षकों का कहना है कि नेपाल सरकार का यह कदम कालापानी मुद्दे पर भविष्य में किसी भी समाधान को लगभग असंभव बना सकता है , क्योंकि इस प्रस्ताव को संवैधानिक गारंटी मिलने से इस विषय पर ' काठमांडू ' की स्थिति दृढ़ हो जाएगी ।

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रतले और क्वार विद्युत परियोजनाएं

( Ratle and Kwar Power Projects ) 

• प्रधान मंत्री ने हाल ही में , जम्मू - कश्मीर में 850 मेगावाट की ' रतले विद्युत परियोजना ' ( Ratle Power Project ) और 540 मेगावाट की ' क्वार जलविद्युत परियोजना ' ( Ratle and Kwar Hydro Project ) की आधारशिला रखी । 

• इन परियोजनाओं के लिए बांधों का निर्माण ' किश्तवाड़ जिले ' में चिनाब नदी पर किया जाएगा । बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग

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बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग

( Banihal Qazigund Road Tunnel ) 

• यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है । 

•45 किमी लंबी सुरंग बनिहाल और काजीगुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किमी कम कर देगी और यात्रा के समय को लगभग डेढ़ घंटे कम करेगी ।

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शुरुआत :- 11 मई 1999 ✍

 क्यों :- 11 मई 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण 

उद्देश्य :- भारत की प्रौद्योगीकीय क्षमता के विकास को बढ़ावा देना 

आयोजनकर्ता :- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

➡️ [ 1998 परमाणु परीक्षण ]

1. 1998 में भारत ने पोखरण टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया ।

 2. परीक्षणों का नेतृत्व डॉ APJ अब्दुल कलाम , एयरोस्पेस इंजीनियर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किया गया था । 

3. 11 मई 1998 को , भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षणों में से पहली ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को सफलतापूर्वक चलाया ।

4. परीक्षण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ( BARC ) , अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय ( AMDER ) और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ( DRDO ) के वैज्ञानिकों के सहयोग से आयोजित किया गया था ।

 5. 1998 के परीक्षण ने थर्मोन्यूक्लियर हथियारों और विखंडन बमों के निर्माण में भारत की क्षमताओं को स्थापित किया ।

➡️ [ 1998 परमाणु परीक्षण ]

गठन :- सितंबर 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम , 1995 के तहत

 मुख्यालय- नई दिल्ली

 ➡️ अन्य जानकारी :- 

 1. पोखरण- LL श्रृंखला के परीक्षण के बाद भारत " न्यूक्लियर क्लब में शामिल होनेवाला छठा देश बन गया । 

2. वर्तमान में परमाणु हथियार वाले देश रूस , संयुक्त राज्य अमेरिका , फ्रांस , चीन , यूनाइटेड किंगडम , पाकिस्तान , भारत , इजरायल , उत्तर कोरिया हैं । 

3. पहला परमाणु परीक्षण ' स्माइलिंग बुद्धा - 1974

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कुरील द्वीप समूह ( Kuril Islands )

• हाल ही में जारी , जापान की ' डिप्लोमैटिक ब्लूबुक ' 2022 ( Diplomatic Bluebook , 2022 ) में ' कुरील द्वीप समूह ' ( Kuril Islands ) को रूस के “ अवैध कब्जे " वाले क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है । ' कुरील द्वीप समूह ' को जापान अपना ' उत्तरी क्षेत्र ' बताता है और रूस द्वारा इसे ' साउथ कुरील ' कहा जाता है । 

• लगभग दो दशकों में , पहली बार जापान ने ' कुरील द्वीप समूह ' पर विवाद का वर्णन करने के लिए इस ' वाक्यांश ' अर्थात “ अवैध कब्जे वाले क्षेत्र का उपयोग किया है । 

¶ कुरील द्वीप / उत्तरी क्षेत्र :-

• कुरील द्वीप , चार द्वीपों का एक समूह है , जो जापान के सबसे उत्तरी प्रांत ' होक्काइडो ' के उत्तर में ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है । 

•मास्को और टोक्यो , दोनों इस क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं , हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से इन द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है । 

¶ इन अलग - अलग दावों का आधार : 

•टोक्यो के अनुसार , द्वीपों पर जापान की संप्रभुता की पुष्टि , 1855 की ' शिमोडा संधि ' ( Shimoda Treaty of 1855 ) , सखालिन द्वीप के निर्विरोध नियंत्रण के बदले कुरील द्वीप समूह पर जापान के अधिकार के लिए 1875 की संधि ( सेंट पीटर्सबर्ग की संधि ) और 1904-05 का रूस - जापानी युद्ध जिसमे जापान विजयी हुआ था के पश्चात ' 1905 की पोर्ट्समाउथ संधि ' जैसी कई संधियों से होती है । दूसरी ओर , रूस द्वारा ' याल्टा समझौते ' ( 1945 ) और पॉट्सडैम घोषणा ( 1945 ) को अपनी संप्रभुता के प्रमाण के रूप में दावा किया जाता है , इसके अलावा रूस तर्क देता है कि 1951 की सैन फ्रांसिस्को संधि इस बात का कानूनी सबूत है कि जापान ने इन द्वीपों पर रूसी संप्रभुता को स्वीकार किया था ।

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World Bank

▫️Founded at the Bretton Woods conference in 1944, the International Bank for Reconstruction and Development—soon called the World Bank—has expanded to a closely associated group of five development institutions.

▫️International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) provides loans, credits, and grants.

▫️International Development Association (IDA) provides low- or no-interest loans to low-income countries.

▫️The International Finance Corporation (IFC) provides investment, advice, and asset management services to companies and governments.

▫️The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) insures lenders and investors against political risk such as war.

▫️The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) settles investment-disputes between investors and countries.

India is not a member of ICSID.

▫️Recently, the World Bank has released new Purchasing Power Parities (PPPs) for reference year 2017, under International Comparison Program (ICP) that adjusts for differences in the cost of living across economies of the world.

▫️It has also developed the Logistics Performance Index.

◾️Reports Published by World Bank:

•Human Capital Index Report

•Global Economic Prospects

•Ease of Doing Business

•South Asia Economic Focus Report

•Poverty and Shared Prosperity Report

•World Development Report

◾️Projects Supported by the World Bank:

•National Hydrology Project

•Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) Project

•National Nutrition Mission

•National Mission for Clean Ganga

•National Biopharma Mission

•Atal Bhujal Yojana.   

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Open Market Operations(OMO)

▪️ It is the sale and purchase of government securities and treasury bills by RBI or the central bank of the country. 

▪️ Aim: To adjust the rupee liquidity conditions in the market on a durable basis. 

▪️ The central bank carries out the OMO through commercial banks and does not directly deal with the public. 

▪️When the RBI feels that there is excess liquidity in the market, it resorts to sale of securities thereby sucking out the rupee liquidity.  

▪️ Similarly, when the liquidity conditions are tight, RBI may buy securities from the market thereby releasing liquidity into the market. 

 

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Bad Bank

◾️News: RBI Governor has agreed to look at a proposal for creating a Bad Bank.

◾️Key points:

1. Function as a bank but has bad assets to start with.

2. It is an Asset Reconstruction Company (ARC) or an Asset Management Company (AMC).

3. It is not involved in lending and taking deposits.

4. It helps commercial banks clean up their balance sheets and resolve bad loans.

5. US-based Mellon Bank created the first bad bank in 1988.

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What is a Technical Recession?

● It is a term used to describe two consecutive quarters of decline in output. In the case of a nation’s economy, the term usually refers to back-to-back contractions in real GDP.  

● Difference between Technical Recession and Recession: The technical recession is mainly used to capture the trend in GDP but the Recession encompasses an appreciably more broad-based decline in economic activity that covers several economic variables including employment, household and corporate incomes and sales at businesses.  

 

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Fiscal Deficit

▪️Finance Minister Nirmala Sitharaman has pegged the fiscal deficit for 2021-22 at 6.8% of GDP

 ▪️Aims to bring it back below the 4.5% mark by 2025-26.

◾️The deficit has shot up to a high of 9.5% of the GDP due to:

▫️Impact of the COVID-19 pandemic.

▫️Low revenue flows due to the lockdown.

▫️Negative economic growth clubbed with high government spending to provide relief to vulnerable sections of society.

◾️What next?

Finance minister has also proposed to introduce amendments to the FRBM Act to make necessary change in the fiscal consolidation roadmap.

◾️What is fiscal deficit?

▫️Difference between the Revenue Receipts plus Non-debt Capital Receipts (NDCR) and the total expenditure.

▫️In other words, fiscal deficit is “reflective of the total borrowing requirements of Government”.

◾️Impact of high fiscal deficit:

▫️In the economy, there is a limited pool of investible savings. These savings are used by financial institutions like banks to lend to private businesses (both big and small) and the governments (Centre and state).

▫️If the fiscal deficit ratio is too high, it implies that there is a lesser amount of money left in the market for private entrepreneurs and businesses to borrow.

    

▫️Lesser amount of this money, in turn, leads to higher rates of interest charged on such lending.

    

▫️A high fiscal deficit and higher interest rates would also mean that the efforts of the Reserve Bank of India to reduce interest rates are undone.

◾️What is the acceptable level of fiscal deficit for a developing economy?

▫️For a developing economy, where private enterprises may be weak and governments may be in a better state to invest, fiscal deficit could be higher than in a developed economy.

▫️In India, the FRBM Act suggests bringing the fiscal deficit down to about 3 percent of the GDP

◾️What is the the FRBM Act?

▫️The Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM Act), 2003, establishes financial discipline to reduce fiscal deficit.

◾️What are the objectives of the FRBM Act?

▫️To introduce transparency in India’s fiscal management systems.

▫️Long-term objective is for India to achieve fiscal stability and to give the Reserve Bank of India (RBI) flexibility to deal with inflation in India.

    

▫️The Act was enacted to introduce more equitable distribution of India’s debt over the years.

◾️Key features of the FRBM Act:

▫️The FRBM Act made it mandatory for the government to place the following along with the Union Budget documents in Parliament annually:

•Medium Term Fiscal Policy Statement.

•Macroeconomic Framework Statement.

•Fiscal Policy Strategy Statement.

Source - PIB

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Monetary Policy Committee (MPC)

🌀Monetary Policy Committee (MPC)

▫️The RBI has a government- constituted Monetary Policy Committee (MPC) which is tasked with framing monetary policy using tools like the Repo Rate, Reverse Repo Rate, Bank Rate, Cash Reserve Ratio.

▫️The MPC is entrusted with the responsibility of deciding the different policy rates including, Marginal Standing Facility, Repo Rate, Reverse Repo Rate, and Liquidity Adjustment Facility.

▪️Composition of MPC

▫️The committee will have six members. Of the six members, the government will nominate three. No government official will be nominated to the MPC.

▫️The other three members would be from the RBI with the governor being the ex-officio chairperson. Deputy governor of RBI in charge of the monetary policy will be a member, as also an executive director of the central bank.

▪️Selection of members

▫️The government nominees to the MPC will be selected by a Search-cum-Selection Committee under Cabinet Secretary with RBI Governor and Economic Affairs Secretary and three experts in the field of economics or banking or finance or monetary policy as its members.

▪️Term of Members

▫️Members of the MPC will be appointed for a period of four years and shall not be eligible for reappointment.

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SAKSHAM

🌀SAKSHAM Campaign

● Launched by: It is a people-centric fuel conservation mega campaign launched by Petroleum Conservation Research Association (PCRA). 

● Aim: To highlight the adverse health and environmental impacts of increasing carbon footprints.The idea is to convince consumers to switch to cleaner fuels and bring in behavioral change to use fossil fuel intelligently.

🌀ShramShakti Portal:  

● Launched by: Ministry of Tribal Affairs 

● Purpose: It is a National Migration Support Portal that aims to collect data related to tribal migrant workers and link them with the existing welfare schemes. 

● The various data that will be recorded via the portal include demographic profile, livelihood options, skill mapping and migration pattern.

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All India Finance Institutions (AIFIs)

▫️They Provide medium to long term finance to different sectors through refinance and direct lending.

▫️There are 4 AIFIs- Exim Bank, NABARD, NHB and SIDBI.

▫️All AIFIs are under regulations and supervision of RBI.

▫️Prudential norms relating to asset classification are applicable on AIFIs also.

▫️ AIFIs are also subjected to onsite inspection and offsite surveillance by RBI.

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Digital Payments Index(DPI)

● Released by: Reserve Bank of India(RBI)  

● Purpose: To capture the extent of digitisation of payments across the country. 

● Parameters: The index comprises five broad parameters with varying weights to measure the penetration of digital payments: 

▫️Payment enablers (25%), 

▫️Payment infrastructure—demand-side factors (10%), Payment infrastructure—supply-side factors (15%), 

▫️Payment performance (45%) 

▫️Consumer centricity (5%). 

● When will it be published? The index shall be published on RBI’s website on a semi-annual basis from March 2021 onwards with a lag of 4 months. 

 

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Circular Economy

🌳A circular economy entails markets that give incentives to reusing products, rather than scrapping them and then extracting new resources.

🌳In such an economy, all forms of waste, such as clothes, scrap metal and obsolete electronics, are returned to the economy or used more efficiently.

🌳This can provide a way to not only protect the environment, but use natural resources more wisely, develop new sectors, create jobs and develop new capabilities.

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Creeping inflation (1-4%)

🌳When the rate of inflation slowly increases over time.

🌳 For example, the inflation rate rises from 2% to 3%, to 4% a year. Creeping inflation may not be immediately noticeable, but if the creeping rate of inflation continues, it can become an increasing problem

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Stagflation

🌳is characterized by slow economic growth and relatively high unemployment—or economic stagnation—which is at the same time accompanied by rising prices (i.e. inflation). 

🌳Stagflation can be alternatively defined as a period of inflation combined with a decline in gross domestic product (GDP).

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What is Red Sanders used for?

• Red Sanders is known for its medicinal and therapeutic value. It is used in several Ayurvedic formulations.

• It is said that red sanders powder can absorb nuclear radiation.

• Its deep red-coloured wood is sturdy and does not lose shape even in harsh temperatures and humidity. 

• It is used in making musical instruments, sculpture and furniture.

A tonne of red sandalwood wood fetches between ₹ 70 lakh to ₹ 1 crore in the international market.

Major markets - China, Japan, Middle East, Sri Lanka, Bhutan and Nepal

As per the estimates of Andhra Pradesh forest department, 3000 tonnes of Red Sanders is illegally removed from its forests every year.

Since Feb 2019, the restrictions on export of Red Sanders have been lifted.

It is listed in the Appendix II of CITES which says “trade must be controlled in order to avoid utilisation incompatible with their survival”. 

IUCN has reclassified Red Sanders as ‘near threatened’ from the earlier ‘endangered’ category in 2018.

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World Nature Organization

● An intergovernmental organization which promotes global environmental protection 

● Formed in 2010 (Established in 2014) 

● The organization is focused on promoting activities, technologies, economies, and renewable energies which are regarded to be environment friendly; and reducing the impact of climate change

● The organization was established by the intergovernmental WNO-Treaty, which enters into force on May 1, 2014

● Location : Geneva 

● NOTE- India is not a member

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Confused in Events

-Delhi Proposals

In December 1927, a large number of Muslim leaders had met at Delhi at the Muslim League session and evolved four proposals for Muslim demands to be incorporated in the draft constitution. These proposals, which were accepted by the Madras session of the Congress (December 1927), came to be known as the ‘Delhi Proposals’. These were –

1.joint electorates in place of separate electorates with reserved seats for Muslims

2.one-third representation to Muslims in Central Legislative Assembly representation to Muslims in Punjab and Bengal in proportion to their population

3.formation of three new Muslim majority provinces— Sindh, Baluchistan and North-West Frontier Province

-Delhi Manifesto

On November 2, 1929, a conference of prominent national leaders issued a “Delhi Manifesto” which demanded:

that the purpose of the Round Table Conferences (RTC), promised by Lord Irwin, 

1.should be to formulate a scheme for implementation of the dominion status;

2.Congress should have majority representation at the conference;

amnesty and 

3.a general policy of conciliation;

Viceroy Irwin rejected these demands on December 23, 1929, which led to the demand of Purna swaraj in Lahore session of INC

-Delhi PACT

The Gandhi Irwin Pact was a political agreement signed by Mahatma Gandhi and the then Viceroy of India, Lord Irwin on 5 March 1931 before the second Round Table Conference in London. Before this, the viceroy Lord Irwin announced in October 1929, a vague offer of 'dominion status' for India in an unspecified future and a Round Table Conference to discuss a future constitution.The second round table conference which was held in 1931.

-Delhi Chalo slogan was given by Indian freedom fighter name Subhas Chandra Bose. 

-Delhi Chalo movement 

Gandhi initiated a limited satyagraha on an individual basis in every locality.The carefully -chosen satyagrahis would preach against participation in the war , after informing the district magistrate of the time and place of the anti war speech. Vinoba Bhave was first satyagrahi on 17 October 1940 and Jawarharlal Nehru , the second . if the government did not arrest them, they planned to start moving towards Delhi (the Delhi Chalo movement)

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Teflon

-Teflon is manufactured by heating tetrafluoroethene with a free radical or persulfate catalyst at high pressures. 

-It is chemically inert and resistant to attack by corrosive reagents.

-It is used in making oil seals and gaskets and also used for non – stick surface coated utensils.

-Another advantage of Teflon is its versatility, and the range of applications over so many products and different industries for this material is staggering.

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Panchamrit

● India made five big announcements terming them as ‘Panchamrit’, at the climate change meeting in Glasgow

1) India will reach its non-fossil energy capacity to 500GW (India had earlier extended its target to 450GW out of which 100GW is already installed) by 2030.

2) India will meet 50% of its energy requirements from renewable energy by 2030.

3) India will reduce the total projected carbon emissions by one billion tonnes from now onwards till 2030.

4) By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45%.

5) By the year 2070, India will achieve the target of Net Zero.

● Note: ‘Panchamrita’ is a traditional method of mixing five natural foods — milk, ghee, curd, honey and jaggery. These are used in Hindu and Jain worship rituals. It is also used as a technique in Ayurveda.

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युद्धकाल के दौरान जिनेवा कन्वेंशन दिशानिर्देश क्या हैं?

संदर्भ:

24 फरवरी से यूक्रेन पर रूस के सशस्त्र आक्रमण ने यूक्रेनी धरती पर शत्रुता में लगातार वृद्धि की है, और कई मामलों में नागरिक बुनियादी ढांचे और गैर-लड़ाकों को प्रभावित किया गया है।

मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को लेकर चिंता बढ़ रही है ।

आगे क्या?

जैसे-जैसे नागरिक आबादी में हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है, दुनिया उन मानकों के लिए जिनेवा सम्मेलनों को तेजी से देखेगी , जिस पर हमलावर रूसी सेनाएं आयोजित की जा सकती हैं।

अंततः, अगर युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार और आक्रामकता के अपराध के लिए लड़ाकों पर मुकदमा चलाने के लिए एक अनिवार्य मामला है, तो यह समझ से बाहर नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) में जांच और परीक्षण के लिए सबूत एकत्र किए जाएंगे। 

वे क्या हैं?

जिनेवा कन्वेंशन सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक निकाय है, जिसे सशस्त्र संघर्षों के मानवीय कानून के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्षों का शिकार होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सुरक्षा, मानवीय उपचार के मानकों और सम्मान की मौलिक गारंटी प्रदान करना है। 

आज की अनिश्चितता की दुनिया में जिनेवा सम्मेलनों का महत्व:

जिनेवा कन्वेंशन हमें राष्ट्रों के बीच युद्ध जैसे स्थानों में भी व्यक्ति को देखने की याद दिलाता है।

समझौते ने युद्ध की स्थिति में लिए गए कैदियों के इलाज के लिए नियमों को निर्धारित किया, स्पष्ट रूप से यह कहते हुए कि युद्ध के कैदी (POWs) उस शक्ति के कैदी होंगे जो उन्हें पकड़ती है, न कि उस इकाई के कैदी जिसने उन्हें पकड़ लिया था; और यह कि उन्हें सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, और मानवीय परिस्थितियों में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्रोटोकॉल ने यह भी स्थापित किया कि युद्ध के कैदियों को केवल सच्चाई से अपने नाम और रैंक देने की जरूरत है, और उन्हें अपने बारे में या उन कार्यों के बारे में अन्य विवरण प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिनमें वे शामिल हैं।

ये सभी चेतावनियां व्यक्ति को मानवता की धुरी के रूप में स्थापित करने के लिए हैं।

जिनेवा सम्मेलनों में मूल रूप से केवल लड़ाकों के उपचार को संबोधित किया गया था, बाद में गैर-लड़ाकों और नागरिकों को भी शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था। 

निगरानी:

जिनेवा सम्मेलनों में "शक्तियों की रक्षा" की एक प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि संघर्ष में पार्टियों द्वारा सम्मेलनों के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। सिद्धांत रूप में, प्रत्येक पक्ष को उन राज्यों को नामित करना चाहिए जो संघर्ष के पक्ष नहीं हैं, उनकी "संरक्षण शक्तियों" के रूप में। व्यवहार में, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति आमतौर पर यह भूमिका निभाती है। 

हस्ताक्षरकर्ता कौन से देश हैं?

जिनेवा कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों सहित 196 राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

जिनेवा सम्मेलनों के चार सम्मेलनों और पहले दो प्रोटोकॉल को सोवियत संघ द्वारा अनुमोदित किया गया था, रूस द्वारा नहीं, इसलिए उस समय की रूसी सरकार के सम्मेलनों के तहत किसी भी जिम्मेदारी को पूरी तरह से अस्वीकार करने का जोखिम है।

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Comparative Statements:

The comparative financial statements are statements of the financial position at different periods,  

of time. The elements of financial position are shown in a comparative form so as to give an idea  

of financial  position  at  two  or more  periods. 

The following  are  the  two  types  of comparative  statements. 

1.Comparative Balance Sheet : The analysis is the study of the trend of the same items, groups of  

items  and  computed  items  in  two  or  more  balance sheets  of  the same  business  enterprise  on different dates. The changes in periodic balance sheet items reflect the conduct of a business. It has four columns and the fourth column is used for giving percentages of increases or decreases. 

Guidelines for interpretation : Interpreter is expected to study the following aspects 

­Current financial position and liquidity position 

­Long­term financial position 

­Profitability of the concern 

­For studying current financial position or short­term financial position of a concern, should see  

the working capital in both the years. 

2.Comparative Income Statement: The income statement gives the results of the operations of a  

business. It gives an idea of the progress of a business over a period of time. Like comparative  

balance sheet it also has 4 columns and the fourth column is used to show increase or decrease in  

figures, in absolute amounts and percentages respectively. 

Guidelines for interpretation : Interpreter is expected to study the following aspects 

­The increase or decrease in sales should be compared with the increase or decrease in cost of  

goods sold. 

­To analyze the study of operational profits. 

­The  increase  or  decrease  in  net  profit  will  give  an  idea  about  the  overall  profitability  of  the  concern. 

­Should mention whether the overall profitability is good or not. 

Trend Analysis: 

The financial statements may  be  analyzed  by  computing  trends  of series  of  information. This  

method  determines  the  direction  upwards  or  downwards  and  involves  the  computation  of  the percentage relationship that each statement item bears to the same item in base year. 

Procedure for calculating trends. 

­One year is taken as a base year. Generally the first or the last is taken as base year. 

­The figures of base year are taken as 100. 

­Trend percentages are calculated in relation to base year. If a figure in one year is less than the  

figure in  base  year the trend  percentage will  be less than  100  and it will  be more than  100 if  

figure is more than base year figure. Each year’s figure is divided by the base year’s figure.

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